काठमाडौं ५ बैशाख । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीनमा रहेका छन् । ६ दिने भ्रमणका क्रममा सोमबार उनी चीन गएका हुन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीन पुगेका मन्त्री ज्ञवालीले चीनमा रहँदा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नेछन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले आज बुधबार चिनियाँ समकक्षी यीसँग द्वीपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । आज सयुक्त पत्रकार सम्मेलन राखिएको छ । बेइजिङमा रहँदा उनले अन्य राजनीतिक भेटघाट पनि गर्ने छन्।
शुक्रबार मन्त्री ज्ञवालीले सिचुवान विश्वविद्यालयमा आयोजित एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने छन्। परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली शनिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। पारवहन, यातायात, सडक पूर्वाधार तथा ऊर्जा विकासबारे चीनसँग विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनमा आफ्नो भ्रमण केन्द्रित हुने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानुअघि नै बताएका छन्। पूर्ववर्ती सरकारले चीनसँग केही महत्त्वपूर्ण सहमति गरेपनि तीमध्ये केहीले मात्र अपेक्षित गति लिन सकेको सोमवार साँझ बेइजिङतर्फ उड्नुअघि उनले बताए।
हालै दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्रीको ‘छिट्टै’ हुने भनिएको उत्तरी छिमकी चीनको भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन मन्त्री ज्ञवाली त्यसतर्फ जान लागेको बताइन्छ।
तर चीन र नेपालबीच भएका विगतका सहमति कार्यान्वयनको मार्गचित्र पहिल्याउनु नै आफ्नो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए। उनले भने, ”केही सहमतिका मस्यौदाहरू हामीले एकआपसमा आदानप्रदान गरेका छौँ। केही बन्ने क्रममा छन्। केही परियोजनाहरुको छनोट हुँदैछ। तर बीचका राजनीतिक सङ्क्रमणले यसको कार्यान्वयनमा अलिकति ढिलाइ भएको छ।”
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार त्यससम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौताका खाका गत अगस्ट महिनामा चीन सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको र आगामी भ्रमणपछि उक्त विषय कार्यान्वयनमा जानेछ। त्यसका अतिरिक्त अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि केरुङ, कोरलाजस्ता स्थानहरूको पहिचान भइसकेको र अन्य सम्भाव्यता समेत अध्ययन भइरहेको बताइएको छ।
अहिलेको हाम्रो मुख्य छलफल केन्द्रित हुने चाहिँ बीआरआई अन्तर्गतका विकास साझेदारीको कुन-कुन प्रारूपमा हामी जानसक्छौँ भन्ने कुरामा हुनेछ।तर महत्त्वाकाङ्क्षी चिनियाँ योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशिअटिभ (बीआरआई)’ अन्तर्गतका प्राथमिकता छनोट बारेमा साझेदारी हुनेछ
नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको उक्त योजनाले एसिया हुँदै युरोप र अफ्रिकासँग सडक सञ्जाल तथा समुद्री मार्गले जोड्ने परिकल्पना गरेको छ। अर्को छिमेकी भारतले भने उक्त योजनामा सहभागिता जनाएको छैन।
