काठमाडौं ६ बैशाख ।
संसदीय समितिमा अब सर्वोच्च अदालतको कामकारबाहीबारे छलफल नहुने भएको छ । समितिको कार्यक्षेत्रबाट सर्वोच्चलाई हटाएर प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदा गरिँदै छ ।
यसअघि व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र सर्वोच्चलाई समेत राखिएको थियो । त्यहीअनुसार सर्वोच्चका प्रशासनतर्फका कर्मचारीलाई छलफलमा बोलाएर अभ्याससमेत थालिएका थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले हालै तयार पारेको १० वटा विषयगत समितिका कार्यक्षेत्रमा सर्वोच्च परेको छैन ।
मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समितिले हेर्ने विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकायहरूको सूचीबाट सर्वोच्च अदालतलाई हटाइएको जानकारी दिए । ‘विगतमा संसदीय समितिले सर्वोच्चको कामकारबाहीका विषयमा पनि छलफल गर्ने व्यवस्था थियो,’ उनले भने ‘तर, विज्ञहरूको परामर्श र मस्यौदा समितिमा छलफलपछि सर्वोच्चलाई संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नराख्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’ समितिले करिब टुंगो लगाइसकेको नियमावली मस्यौदा संसदको आगामी बैठकले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
न्यायपालिकालाई संसदको समितिले हेर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावनामा ठेस पुग्ने सुझाव आएपछि सर्वोच्चलाई समितिको कार्यक्षेत्रमा नराखिएको पोखरेलले बताए । स्रोतका अनुसार पोखरेल स्वयं भने अदालतमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती, फैसलामा ढिलाइ, फैसला कार्यान्वयनमा कमजोरीजस्ता विषयमा समितिको बैठकमा छलफल हुनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, अहिले उनी त्यसबाट पछि हटेका छन् ।
अभ्यास पहिलेकै भए पनि कम्युनिस्ट वर्चस्व भएका बेला सर्वोच्चलाई संसदको कुनै समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पार्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नकारात्मक सन्देश जाने र कम्युनिस्टहरू निरंकुश हुँदैछन् भन्ने प्रचारबाजीसमेत हुन सक्ने संशयले सर्वाेच्चलाई संसदीय समितिबाहिर राख्न बल दिएको हो । स्रोत भन्छ, ‘सर्वोच्चलाई समिति मातहत राख्नुहुन्न भन्ने भित्रभित्र दह्रो लबिइङ भएको देखिन्छ । पोखरेलले भने यसका पक्ष वा विपक्षमा कहीँकतैबाट कुनै लबिइङ वा दबाब नआएको दाबी गरे । उनका अनुसार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामा कुनै प्रकारले आँच नआओस् भनेर न्यायालयलाई समितिले नहेर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको बताए ।
संसदीय समितिले संवैधानिक परिषद्लाई हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने विषय पनि टुंगिएको छैन । विगतमा भने यो समितिको कार्यक्षेत्रमा थिएन । नयाँ मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति मातहत परिषद्लाई राख्ने प्रस्ताव छ । समिति सभापति पोखरेलले परिषद्ले गरेका निर्णय कुनै न कुनै रूपमा समितिमा छलफल हुने गरेकाले सिंगो परिषद्लाई नै संसदीय समितिले हेर्ने व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने विषय टुंगो लाग्न नसकेको बताए । उनले नियमावलीको मस्यौदा करिब–करिब तयार भइसके पनि कतिपय विषय टुंगिन बाँकी रहेको बताए । संसदभत्र प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुखहरू सचेतकहरूसँग पनि एकपटक छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्रै मस्यौदा टुंग्याइने उनले जनाए ।कान्तिपुरबाट
समितिका प्रस्तावित कार्यक्षेत्र
अर्थ समिति
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति
परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग तथा वाणिज्य समिति
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उपभोक्ता हित
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, संवैधानिक परिषद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मानव अधिकार
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय
महिला तथा सामाजिक समिति
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग
राज्य व्यवस्था समिति
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, रक्षा र संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोग
विकास तथा प्रविधि समिति
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
सार्वजनिक लेखा समिति
सार्वजनिक लेखा र महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन
