काठमाडौं १८ बैशाख ।
सरकारले प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी विषयगत ‘थिंक ट्यांक’ राख्ने तयारी अघि बढाएको छ । विभिन्न निकायअन्तर्गत रहेका ‘थिंक ट्यांक’ प्रभावकारी नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहने यो संयन्त्रलाई कसरी चुस्त बनाउने भन्नेबारे छलफल सुरु भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सल्लाहकार थपेर नाम मात्र थिंक ट्यांक राख्ने काम नहोस् भन्नेबारे गम्भीर गृहकार्य भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका घोषित र अघोषित सल्लाहकार समूहले प्रभावकारी ‘थिंक ट्यांक’ बनाउनेबारे छलफल गरिरहे पनि कुन मोडलमा अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । अहिलेसम्म ‘थिंक ट्यांक’ ले जागिर मात्र खाएको तीतो अनुभव सरकारसँग छ । नयाँ बन्ने संयन्त्रको हालत त्यस्तो नहोला भन्न नसकिने परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
‘नेपालमा स्वतन्त्रविज्ञको खडेरी छ, कसरी थिंक ट्यांक राम्रो बन्छ ?’ ती अधिकारीले भने, ‘सबैलाई जागिर र ठूला नियुक्तिको आस छ । ढुक्क भएर सुझाव दिन सक्ने व्यक्तिको अभाव छ ।’ परराष्ट्रका पाका कूटनीतिज्ञको अनुभवमा पहिले अध्ययनका साथै ‘इथिक्स’ थियो तर अहिले दुवै हल्का हुँदै गएको छ । ‘थिंक ट्यांकको परिकल्पना राम्रो हो तर त्यहाँ कस्ता मानिसले नेतृत्व गर्छन्, त्यो अर्को तगारो र चुनौतीपूर्ण पक्ष हो,’ ती अधिकारीको भनाइ छ । पाका कूटनीतिज्ञहरू भने मन्त्रालयगत विश्लेषण नै काफी रहेकाले त्यसैलाई चुस्त र पुराना थिंक ट्यांकलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् ।
नयाँ थिंक ट्यांकको अवधारणा आएलगत्तै उक्त विषयलाई निर्णयमा लैजान लगातार परामर्श चलिरहेको थियो, त्यही समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण र आगामी २८ देखि हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको तयारीले केही ढिलाइ भएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ । ‘काम सुस्त भए पनि थिंक ट्यांक गठन गर्ने तयारी अघि बढेको छ । यसले सहज ढंगले काम होस् भनेर ऐन संशोधनको तयारीसमेत भइरहेको छ,’ यो परम्परागत ‘थिंक ट्यांक’ भन्दा फरक रहने दाबी पनि प्रधानमन्त्री निकटस्थ स्रोतको छ ।
प्रधानमन्त्रीले गर्ने सबै प्रकारका कामको विश्लेषण यो थिंक ट्यांकले गर्ने र त्यसपछि निर्णय प्रक्रियामा जाने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । थिंक ट्यांकका कारण मन्त्रालयहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयको तिक्तता बढ्ने खतरासमेत रहेको सम्बन्धित अधिकारी औंल्याउँछन् । अहिले नै प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, अर्थ र अन्य मन्त्रालयबीच संयोजन हुन नसक्दा कतिपय विषय टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । चीन र भारतसँग गरिने सम्झौताका पछिल्ला विषय यसका उदाहरण हुन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय मोडलका रूपमै त्यस्तो स्थायी संयन्त्र तयार गर्न लागिएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हरेक विषयगत विज्ञहरूको फरकफरक समूह बन्नेछ । सुरक्षा, कूटनीति, अर्थ, कृषि, उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रअन्तर्गतको स्वतन्त्र थिंक ट्यांक रहनेछ, जुन सिधा प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा रहनेछ ।’ मन्त्रालयअन्तर्गत रहनुपर्ने र त्यहाँबाट यस्तो विश्लेषण आउनुपर्ने भनिरहेको अवस्थामा एक व्यक्तिलाई त्यसको प्रमुख बनाएर त्यसअन्तर्गत सुझाव प्रधानमन्त्रीकामा पुर्याउने तयारी भएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिने निर्णयको विश्लेषण नै नहँुदा यस्तो थिंक ट्यांकको परिकल्पना गरिएको पनि बताइएको छ । योसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको समूह पनि यसअन्तर्गत रहने गरी काम अघि बढेको बताइएको छ ।
‘हामी गृहकार्यमा छौं । धेरै काम भइसकेको छ । अब केही कानुनी पाटो मिलाउन बाँकी छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यावन्यन हुन्छ । ढिलाइ गर्ने कुनै कारण छैन । प्रधानमन्त्रीलाई निर्णयका लागि सहयोगी हुने गरी नै त्यो निकाय बन्छ ।’ पुराना थिंक ट्यांकलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने जिज्ञासामा रिमालले भने, ‘नयाँले पुरानाको कामलाई पनि आत्मसात् गर्नेछ । विभिन्न निकायअन्तर्गत रहेकाको आफ्नै काम हुन्छ । प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतको अर्कै रहनेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यालयलाई सर्वाधिकारसम्पन्न बनाउन गृह, अर्थ र समाजकल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ‘आकर्षक र शक्तिशाली’ निकाय आफूमातहत ल्याउने निर्णयसँगै थिंक ट्यांकको परिकल्पना गरेका थिए । उनले सल्लाहकार समूह ठूलो नबनाउने बताएपछि थिंक ट्यांकको परिकल्पना गरेका हुन ्। ओलीले प्रधानमन्त्री भएको दुई साता नहँुदै गत फागुन ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविभाजन नियमावली २०७४ पारित गर्दै त्यस्तो अधिकार सिधै आफूअन्तर्गत ल्याएका थिए जसको विश्लेषणका लागि पनि थिंक ट्यांक चाहिने भन्दै त्यसमा काम अघि बढाइएको हो ।
सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइसकेको छ । मुलुकको प्रमुख ‘इन्टेलिजेन्स’ निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र ‘आकर्षक तथा कमाउ अड्डा’ समेत मानिने राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कामकारबाही अब प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने हुनाले त्यसको विश्लेषण गर्ने निकायका रूपमा थिंक ट्यांकलाई हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यसञ्चालन मापदण्ड बनाउने र अनुगमनसमेतका काम पनि गर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्रीले नै हेर्दै आएका छन् । संसद्बाट पारित भई ऐन जारी भएपछि ती विभाग औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत आउनेछन् ।
कान्तिपुरबाट
