काठमाडौं २२ बैशाख ।
नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक सवारीसाधन नचलाउँदा देशभर सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ । सरकारले आफूहरूलाई बेवास्ता गरी यातायात तथा सवारी निर्देशिका संशोधन गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेको महासंघले शुक्रबार यातायात ठप्प पारेपछि सर्वसाधारण मर्कामा परेका हुन् ।
सरकारले केही दिनअघि संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका सबै यातायात समिति खारेज गरेको थियो । सरकारले यातायात निर्देशिका संशोधन गर्दै व्यवसायीलाई कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । संशोधित निर्देशिकामा कम्पनी, सहकारी ऐन र वाणिज्य विभागमा दर्ता गरेपछि विभागले गाडीको पञ्जीकरण गर्ने उल्लेख छ । महासंघले भने यी सबै प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन थालेको हो ।
महासंघको आहवानमा व्यवसायीहरूले आफूमातहत सञ्चालित लामो र छोटो दूरीका सबै सवारीसाधन बिहीबार बेलुकीबाटै बसपार्क, ग्यारेज र घरमा थन्क्याएका थिए । दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारीसाधन नचल्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्यो । छोटो दूरीका यात्रु पैदलै गन्तव्यसम्म पुगे पनि लामो दूरीका यात्रु दिनभर नै बसपार्कमा अलपत्र परे । प्रालिद्वारा सञ्चालित सीमित गाडीमा खाँदिएर यात्रा गर्न यात्रु बाध्य भएका थिए । ‘उभिएर भए पनि गन्तव्यमा पुग्नुपरेको छ,’ मयुर यातायातमा यात्रा गरिरहेका सिन्धुपाल्चोकका राम तामाङले भने, ‘अब यो कति दिन चल्ने हो, यसमा सरकारले कडा कदम चाल्नैपर्छ । राज्य कमजोर देखिनु हुँदैन ।’
सरकारले गाडी सञ्चालनमा नल्याए रुट पर्मिट खारेजसहित कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभागले शुक्रबारै नयाँ बसपार्क–पुरानो बसपार्क रुटमा चल्ने माइक्रोबसको रुट पर्मिट खारेज गरेको छ । रत्नपार्क–वीर अस्पताल–लैनचोर–सामाखुसी–नयाँ बसपार्क रुटमा चल्ने २६ वटा माइक्रो बसको रुट पर्मिट खारेज गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिए । ‘अटेर गर्नेको रुट खारेज गर्छौं,’ उनले भने, ‘मुलुकभर अटेर गर्ने व्यवसायीको सूची तयार गर्दै छौं ।’
कान्तिपुरले लेखे अनुसार सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका साविकका यातायात व्यवसायी समिति, महासंघ र तिनका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विवरण लिई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई उपलब्ध गराउने र विभागले सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललगायत सरकारी पदाधिकारीको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । महासंघलगायत समितिहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।
