काठमाडौं २७ जेठ । प्रतिनिधिसभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । संसद्को नियमावलीअनुसार बन्ने संवैधानिक समिति बनेपछि मात्रै नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नहुँदा कायममुकायमले चलाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यापरिषद्ले गरेको सिफारिस नै अलपत्र परेको छ । यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि कायम मुकायमको भरमै चलेको छ । राजदूत नियुक्तिका लागि पनि संसद्को संवैधानिक समितिमा छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संसद्ले आफ्नो नियमावली बनाउन सकेको छैन ।
संसद्को बजेट अधिवेशनका रूपमा रहेको चालू अधिवेशनमा बजेटमाथिको छलफल जारी छ । गत सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा नियमावली पारित गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र राजपाको विरोधका कारण सदनमा प्रवेश नै पाएन ।
नियमावली मस्यौदा समितिले १० विषयगत संसदीय समितिसहित तीन संवैधानिक समिति राख्ने गरी सदनमा मस्यौदा पेस गरेको छ । मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद पोखरेलका अनुसार नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने या नगर्ने विषयमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन ।
आगामी शुक्रबार बस्ने संसद् बैठकमा यो विषयलाई समेत कार्यसूचीमा राख्ने तयारी गरिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्त डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार सभामुख कृष्णबहादुर महराले समेत राजनीतिक दलको सचेतकहरूसँग छलफल तीव्र पारेका छन् । उनले राजनीतिक सहमतिमा नै संसद्को नियमावली तयार पार्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
संसद्मा प्रस्तुत भए पनि पारितका लागि छलफल गर्ने र संशोधनमाथिको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने संसदीय व्यवस्था छ । राजनीतिक सहमतिमा बैठकमा कुनै निष्कर्ष ननिस्के संसद्मा प्रक्रियागत रूपमा प्रस्तुत गरेर भए पनि आगामी २७ जेठभित्र नै नियमावली ल्याउने तयारी संसद् सचिवालयले गरेको छ ।
वैशाखसम्ममा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली पारित गर्नुपर्नेमा एक महिना बित्न लाग्दा पनि पारित हुने सम्भावना नभएपछि सभामुख प्रक्रियामा लैजाने सोचमा रहेको सचिवालयले जनाएको छ । संसद्ले आगामी ३ असोजभित्र संविधानले तोकेका सबै कानुन बनाउने सम्भावना देखिँदैन ।
