काठमाडौं १२ असार ।
उपचार खर्च
पहिला : सवारी दुर्घटना घाइते हुने यात्रुको सम्पूर्ण उपचार खर्च सम्बन्धित यातायात व्यवसायी समितिले व्यहोथ्र्यो । घाइतेलाई अस्पताल पु-याउनेदेखि कुरुवा खर्चसमेत समितिले दिन्थ्यो ।
अहिले : सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणासँगै सरकारले देशभरका सबै समितिको बैंक खाता बन्द गरिदिएको छ । समितिले घाइतेको उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने जनाएका छन् । सरकारले पनि दिन मानेको छैन । दुर्घटनाका घाइते यात्रुका परिवार उपचार खर्च व्यहोर्न नसकेर भौँतारिँदै छन् । अस्पतालले उपचार खर्च भुक्तानी नगरेको भन्दै अस्पतालमै होल्ड (अघोषित बन्दी) गर्ने गरेको छ ।
मृत्युपछि क्षतिपूर्ति
पहिला : सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई बिमाले व्यहोर्ने पाँच लाखबाहेक समितिले पीडित परिवारसँगको समझदारीमा १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिँदै आएका थिए ।
अहिले : मृतकको शव अस्पतालबाट छुटाउन नसकेर आफन्तहरू रुवाबासी गर्दै छन् । बिमाले दिनेबाहेक रकम मृतक परिवारले पाउँदैनन् ।
गाडीको परिचालन
पहिला : समितिले दैनिक ट्रिप शुल्कको नाममा लोकल गाडीसँग एक/दुई सय र लामो दूरीमा चल्नेसँग एक हजारसम्म उठाउँथ्यो । गाडी दुर्घटना भए सम्पूर्ण मर्मत खर्च समितिले नै व्यहोरेर दुरुस्तै बनाइदिने गथ्र्यो ।
अहिले : सिन्डिकेट अन्त्यसँगै समितिले गाडीधनीसँग रकम उठाउन छोडेका छन् । सम्बन्धित समितिले बिमाको रकम मात्र उठाइरहेका छन् । बिमाले गाडी मर्मतको सबै खर्च व्यहोर्दैन । गाडीको मूल्यांकनअनुसार जतिको बिमा गरेको छ सोहीअनुसार क्षति हेरेर रकम दिने हुँदा बिमाको रकमले गाडी बन्दैन ।
यात्रु कोचिएरै यात्रा गर्न बाध्य, सास्ती उस्तै
सरकारले यातायात सिन्डिकेट औपचारिक अन्त्यको घोषणा गरे पनि यात्रुले महसुस गर्ने गरी कुनै परिवर्तन भएको छैन । यातायात व्यवसायीहरूले पुरानै रुटमा निर्वाध रूपमा गाडी कुदाइरहेका छन् । उनीहरूले पहिलेजस्तै आफ्ना समितिअन्तर्गतको गाडीलाई आलोपालो प्रथा कायमै राखेका छन् । यात्रु कोचिएरै यात्रा गर्न बाध्य छन्, सास्ती उस्तै छ ।
बसहरू समयमै नछुटे, गन्तव्यसम्म नपुगे कसले कारबाही गर्ने भन्ने टुंगो छैन । संक्रमणकालका लागि भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ बसपार्कको टिकट काउन्टरबाट लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिको ब्यानरमा टिकट काट्ने छुट दिएको छ ।
यातायात साधन दुर्घटनामा परी घाइते भएका यात्रुको बिचल्ली भएको छ । उपचार खर्च तिर्न नसक्दा केही घाइते अस्पतालमै थुनिनुपरेको छ भने मृतकको शव छुटाउन नसकेर आफन्तमा रुवावासी छ ।
बिमामार्फत मात्र घाइतेले तीन लाख उपचार खर्च र मृतकका आफन्तले पाँच लाख पाएका छन् ।
सरकारले यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै कार्यदल गठन गरेको छ । यातायात व्यवसायीहरूले कम्पनी, फर्म र सहकारीअन्तर्गत आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्ने क्रम जारी छ । हालसम्म विभागमा ३१० व्यवसायीले दर्ता गराएका छन् भने १४ अञ्चलका यातायात कार्यालयबाट दर्ता गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।
नयाँपत्रिकाबाट
