काठमाडौँ, २० असार । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न तोकिएको मापदण्ड विपरीत दुई वटा ‘प्रि–फ्याब’ अस्थायी प्रकृतिका भवन बनाइएको छ ।
विसं २०६४ देखि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कार्यालय भवन बनाउने तयारी गरेको थियो । कोष सञ्चालक परिषद्मा पुराना सत्तल नै जीर्णोद्धार गरेर बस्नुपर्छ भन्ने मत बढी भएपछि सफल हुन सकेको थिएन । भूकम्पपछि धेरै सरकारी कार्यालयले ‘प्रि–फ्याब’ भवन बनाए । त्यसको प्रभाव सम्पदा क्षेत्र पशुपतिमा पनि प¥यो ।
कोषले कार्यालय भवन बनाउन पुरातत्व विभागमा सिफारिसका लागि २०७० माघ २४ गते निवेदन दिएको थियो । विभागले त्यसै वर्ष भवन निर्माण हुने स्थलको निरीक्षण ग¥यो ।
निरीक्षणपछि तलाको उचाइ मिलाउन, झ्याल राख्ने स्थान निश्चित गरेर कागजात पेश गर्न भनिएकामा हालसम्म नआएको पुरातत्व अधिकृत देवेन्द्र भट्टराईले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन- २०१३ अनुसार विभागका पुरातत्व अधिकृतको संयोजकत्वमा गठन हुने प्राचीन स्मारक संरक्षण सहयोग समितिको सिफारिसमा मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्मारक क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचनाको नक्सा पास गर्छ ।
विभागले भनेको कागजात पेश नगरेको कोषले भूकम्पपछि सबै सरकारी कार्यालयले ‘प्रि–फ्याब’ भवन बनाएझैँ यो भवन निर्माण गरेको छ । कोषले अस्थायी भनी निर्माण गरे पनि भवन २५–३० वर्ष टिक्छ ।
“मापदण्डअनुसार अस्थायी भवन नै बनाउन पनि समितिबाट सिफारिस लिई महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गराउनुपर्छ”– पुरातत्व अधिकृत भट्टराईले भन्नुभयो ।
समितिमा गुठी संस्थान, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, महानगरपालिका र विभागका प्रमुख पुरातत्व अधिकृतसमेत आमन्त्रित सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था छ ।
विसं २०७३ पुसदेखि शुरु भएको यो भवन गत वर्ष असारमा सम्पन्न भयो । त्यसमध्येको कोष कार्यालय प्रवेश गर्ने मूलद्वार नजिकै बनेको भवनमा सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको कार्य कक्ष स्थापना गरिएको छ । अर्को भवनमा भने कोषको लेखा शाखा स्थापना गरिएको छ ।
पूर्व सदस्यसचिव डा गोविन्द टण्डन आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा मापदण्ड विपरीतको यो भवनमा सर्न चाहनुभएको थियो । तर भ्याउनुभएन । कोष ऐन—२०४४ को दफा १० बमोजिम ‘पशुपति क्षेत्रको मापदण्ड’ बनेको थियो । मापदण्डको बुँदा २ ९क० मा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड उल्लेख छ ।
यसको ९१० नं बुँदामै ‘भवन परम्परागत नेपाली शैलीमा बनाउनुपर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश भएपनि ‘प्रि–फ्याब’ बनाउँदा यसको उल्लंघन गरिएको छ । यसैगरी ७ नं मा ‘आरसीसी र स्टील फ्रेम स्ट्रक्चरलाई भित्रपटिृ पर्ने र र्इँटले गाह्रो छोप्ने गरी भवन बनाउन स्वीकृति दिन सकिनेछ । सो बाहेक आरसीसी र स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर देखिने र भवनको गाह्रोमा सिमेन्ट, चून आदि लगाउन पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषका पूर्व सदस्यसचिव डा टण्डन भूकम्पले कार्यालय भवन चर्किएर पानी छिर्ने समस्या देखिएपछि अस्थायी प्रयोजनका लागि ‘प्रि–फ्याब’ भवन बनाइएको बताउनुहुन्छ ।
भूकम्पपछिको समस्या समाधानका लागि सिंहदरबार देखि देशभरका सरकारी कार्यालयमा अस्थायी प्रयोजनका लागि ‘प्रि–फ्याब’ भवन बनाइएको थियो ।
झ्याल, ढोका तथा तिनका खापा पनि नेपाली परम्परागत शैलीको हुनुपर्ने मापदण्ड कोषले मिचेको छ । कोषका अधिकारी भने ‘प्रि–फ्याब’ भवन निर्माण गर्न थोरै समय र कम खर्च लाग्ने भएकाले यस्तो संरचना बनाइएको दाबी गर्छन् ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार उप्रेती भूकम्पले लेखा शाखाको भवन चर्किएपछि अस्थायी रुपमा कार्यालय सञ्चालनका लागि ‘प्रि–फ्याब’ भवन बनाइएको बताउनुहुन्छ ।
“पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण शुरु भएको छ, गुरुयोजनाले कहाँ कहाँ के के संरचना बन्ने भनी निर्दिष्ट गरेपछि यो संरचना भत्कन्छ, दीर्घकालीन प्रयोजनका लागि यसको निर्माण भएको होइन”-उहाँले भन्नुभयो ।
यसअघि कोषले पशुपतिको मूलमन्दिर क्षेत्रबाट सारिएका स्थानीयवासीलाई तिलगंगामा व्यवस्था गरेको जग्गामा बनेका घर साढे दुई तलाभन्दा अग्ला बनाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । पछि कोषले नै त्यो निर्णय परिवर्तन गरी जति तलाको पनि बनाउन पाउने व्यवस्था ग¥यो ।
सारिएका परिवारको घर बनाउने नक्सा कोषले नै बनाइदिएको थियो । एकै किसिमका घर निर्माण गरी पशुपति क्षेत्र आउने धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना आफुखुशी अग्लो घर बनाउन दिएपछि तुहिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संस्था युनेस्कोले सन् १९७७ को संरक्षण योजनाअन्तर्गत सन् १९७९ देखि पशुपति क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गरेको हो । सरोकार भएका निकायले नै आफूखुशी संरचना बनाउन थालेपछि सम्पदा सूचीबाट हट्न सक्ने स्थानीयवासीको चिन्ता छ । रासस
