काठमाढौँ, साउन २ । चारपटकको स्थगन पछि यही २०७५ साल असार २९ र ३० गते अस्थायी शिक्षकहरुको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सम्पन्न भएको छ । यो परीक्षामा देशभरका ११६ वटा परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा फाराम स्वीकृत भएकामध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अस्थायी शिक्षकहरु सहभागी भएको प्रारम्भिक जानकारी शिक्षक सेवा आयोगले दिएको छ । पहिलो र दोस्रो विज्ञापनमा प्रायः ४० अंक ल्याउने परीक्षार्थी स्थायी हुनेछन् भने तेस्रो विज्ञापनको कुल रिक्त दरबन्दीको ७५ प्रतिशत शिक्षकहरु स्थायी हुने प्रावधान छ ।
नेपालमा पेशागत आन्दोलनको शुरुवातसँगै शिक्षकहरुको स्थायित्वको माग उठ्दै आएको हो । सरकारले आवश्यकताभन्दा पनि आन्दोलनको दबाबले मात्र विभिन्न समयमा स्थायीको लागि विज्ञापन गरेको देखिन्छ । शिक्षक सेवा आयोगले लामो समयसम्म विज्ञापन गर्न नसक्दा दीर्घसेवी अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या जटिल बनेको थियो । यो समस्या निराकरणका लागि शिक्षकका पेशागत सङ्घ–सङ्गठनहरुले पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपरेको थियो । यही क्रममा नेपाल शिक्षक महासङ्घले २०७१÷०७२ सालमा सञ्चलान गरेको देशव्यापी आन्दोलन अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न निर्णायक बन्न पुग्यो । यही आन्दोलनको परिणामस्वरुप शिक्षा ऐन २०२८ आठौ संशोधन भयो, जुन संशोधनले शिक्षकका पक्षमा २७ वटा बुँदाहरु पारित गरेको थियो । अहिलेको यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पनि शिक्षा ऐन २०२८, आठौं संशोधनका आधारमा भएको हो ।
अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या धेरै पहिले देखिन जकडिएको समस्या हो । शिक्षकको स्थायित्वका विषयमा सरकार उदासिन हुनु तथा शिक्षक सेवा आयोगले आफ्ना कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु यसको मुख्य कारण देखिन्छ । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने सन्दर्भमा सरकारले शिक्षकका पेशागत सङ्घ–सङ्गठनहरुसित दर्जनौं पटक सहमति र सम्झौता गरेको छ । पछिल्लोपटक २०७२ साल भाद्र २५ गतेको सहमतिले नै शिक्षा ऐन आठौं र नवौं संशोधन भएर अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या सदाका लागि अन्त्य भई शिक्षक स्थायी प्रक्रियालाई नियमित बनाउने अवसर जुटेको छ । तसर्थ, यो उपलब्धि शिक्षकको पेशागत आन्दोलनका लागि ऐतिहासिक रुपमा रहनेछ ।
अस्थायी शिक्षकहरुको आन्तरिक परीक्षासँगै करिव २६ हजार शिक्षक स्थायी हुने बाटो खुलेको छ । यो परीक्षाले हजारौं नयाँ शिक्षकलाई शिक्षण पेशामा प्रवेश हुने ढोका खुलेको छ । यसले एकातिर पुराना, थकित र जाँगर हराएका शिक्षकलाई विदाई गराएको छ भने अर्काेतिर नवीनतम सूचना सञ्चार प्रविधियुक्त सीप भएका जाँगरिला योग्यतम शिक्षकलाई प्रवेश दिएको छ । एकैपटक हजारौंको संख्यामा नयाँ शिक्षक शिक्षण पेशामा प्रवेश हुनु भनेको शिक्षक सुधारको ठूलो अवसर हो । यो विज्ञापनबाट कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुमध्येबाट छनौट गरी योग्यतम शिक्षक मात्र पेशामा रहने र बाँकी प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ योग्य शिक्षक भर्ना गरिने हँुदा अबका दिनमा विद्यालय सुधारको यो प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ । खासगरी, आन्तरिक परीक्षाको परिणामसँगै विद्यालय शिक्षा र शिक्षण पेशामा निम्नानुसार परिवर्तनको अवसर जुटेको छः
शिक्षकको पेशागत मर्यादा कायम गर्नः तुलनात्मक हिसाबले अहिले शिक्षकहरुको पेशागत मान मर्यादा सबैभन्दा तल खस्किएको अवस्था छ । शिक्षकलाई नैतिक आचरणमा नबस्ने, विद्यालयको पठनपाठनभन्दा राजनीतिक दलको कार्यक्रममा ध्यान दिने, निजी व्यापार, ठेक्केपट्टा तथा दलाली काम गर्ने, तालिममा सिकेको सीप कक्षाकोठामा प्रयोग नगर्ने, सूचना सञ्चार– प्रविधिको सीप नभएका, अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने जाँगर नभएका जस्ता तमाम आरोपहरु लाग्ने गरेका छन् । यी लगाइएका आरोपहरुमा केही मात्रामा सत्यता भएका कारण पनि अहिले शिक्षकहरुको मान सम्मानमा कमी आएको र सामुदायिक विद्यालयप्रति विकर्षण बढेको हो । तसर्थ, अहिले शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने यो जमातलाई यी माथि उल्लेखित आरोपबाट मुक्त गर्न सकेको खण्डमा समाजमा शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आउने र बिस्तारै शिक्षकप्रति आस्था, विश्वास र सम्मान बढ्दै जानेछ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले आफ्ना आबद्ध र सम्बद्ध संस्थामार्फत् नवप्रवेशी स्थायी हुनेमाझ पेशागत सत्चरित्र, नैतिकवान र कर्तव्यनिष्ठ बन्ने÷बनाउने अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने अवसर जुटेको छ ।
शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नः शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षक नै हो । शिक्षक तयार नभएसम्म अन्य सरोकारपक्षले जति मेहनत गरेपनि गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न मुश्किल पर्छ । शिक्षणमा नवीनतम् विधि–प्रविधिको प्रयोगले मात्र शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ । अध्ययन–अनुसन्धानकर्ता, सूचना सञ्चार प्रविधि सीपयुक्त, भाषागत ज्ञान भएको, सिर्जनशिल, बालमैत्री व्यवहार गर्न सक्ने तथा लगनशिल शिक्षक नै गुणस्तरीय शिक्षाको बहाक बन्न सक्ने हुनाले यी गुण भएका व्यक्ति नै यो आन्तरिक तथा अबको खुला परीक्षामा सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । तसर्थ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा यो परीक्षा कोशेढुंगा सावित हुने देखिन्छ ।
शिक्षामा आमुल परिवर्तनको आधारः नेपाल अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाएको छ । राज्यको पुनः संरचनासँगै देशको राजनीति, आर्थिक, सामजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन हुन गइरहेको वर्तमान परिपेक्ष्यमा संविधान प्रदत्त अधिकारको सुनिश्चितता र शिक्षामा भए गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप शिक्षामा आमुल परिवर्तनको खाँचो छ । पुरानै चेतना र व्यवहारले शिक्षाको आमुल परिवर्तन सम्भव नभएको अवस्थामा २० औं हजार नयाँ स्थायी शिक्षक हुनुले जस्तोसुकै परिवर्तनलाई पनि आत्मसात् गर्न सम्भावना बढेको छ । तसर्थ, यो शिक्षकहरुको आन्तरिक परीक्षा शिक्षामा आमूल परिवर्तनको आधारशिला बन्न सक्ने देखिन्छ ।
(कुँवर, नेपाल शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष हुन् ।)
साभार: शिक्षा साप्ताहिक
