काठमाडौं ६ साउन । काठमाडौं । नेकपाले पार्टीभित्रै असन्तुष्ट बनेका नेताहरूको माग विधान तथा नियमावलीमै समेटेर सम्बोधन गरेको छ । साविक पूर्व पार्टीका केही वरिष्ठ नेतालाई एकता प्रक्रियाका क्रममा ‘आमन्त्रित स्थायी समिति सदस्य’ बनाएपछि उनीहरू असन्तुष्ट थिए ।
साविक पार्टीका अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहोरा, अमिक शेरचनलगायत नेतालाई एकता प्रक्रियाको क्रममा ‘आमन्त्रित स्थायी समिति सदस्य’ मा समेटेपछि उनीहरूले पार्टी शीर्ष नेतृत्वसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
बोहोराले पार्टी बैठकमा सहभागी भए पनि निर्णयपुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् भने शेरचन पार्टी बैठकमै गएका छैनन् । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली तथा पुष्पकमल दाहालले अन्तिम निर्णय गरी महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत छपाइका लागि शुक्रबार प्रेसमा पठाइएको विधान तथा नियमावलीमा भने अब नेताद्वयको पदीय जिम्मेवारीमा ‘आमन्त्रित सदस्य’ नरहने गरी माग सम्बोधन गरिएको एक नेताले जानकारी दिए । ‘अब आमन्त्रित सदस्य रहेका नेताहरूको जिम्मेवारीसहित पद उल्लेख हुनेछ, आमन्त्रित सदस्य भनिँदैन’, ती नेताले भने । साविक एमालेकोे विधानमा पनि स्थायी समिति बैठकमा बोहोरा पदेन सदस्य (अनुशासन आयोगका अध्यक्ष)का रूपमा सहभागी हुने गरेका थिए ।
‘आमन्त्रित सदस्यका रूपमा हुँदै नभएको व्यवस्था गर्न खोजेपछि हामीले असहमति जनाएका हौं । स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वयले नै तपाईंहरूको कुरा विधि र प्रक्रियामा सही रहेको र विधान फाइनल गर्दा सम्बोधन गर्छौं भन्नुभएको थियो’, नेता बोहोराले भने, ‘विधानको सबै पक्ष हेर्न पाएको छैन, छापिएपछि हेरौंला, नेताहरूमाथि अविश्वास गर्नुपर्ने ठाउँ नहोला ।’
नेकपाले साविकका पूर्ववत पार्टीका केन्द्रीय आयोगका नेताहरूले राख्दै आएको असन्तुष्टि पनि विधान छाप्न पठाउनुअघि सम्बोधन गरेका छन् । विधानमा व्यवस्था गर्न खोजेको केन्द्रीय आयोगको संख्यामा नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । विधान मस्यौदा कमिटीले सुरुमा केन्द्रमा रहने तीन आयोग (केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग)को सदस्य संख्या ३१ बनाउने उल्लेख गरेको थियो । तर दुई अध्यक्ष (ओलीदाहाल)ले स्वायत्त रहने केन्द्रीय तीन आयोगको सदस्य संख्या जम्बो नभई चुस्त वनाउने भन्दै ९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेका थिए ।
अध्यक्षद्वयको निर्णयबाट असन्तुष्ट नेताहरुले आयोग स्वायत्त हुनुपर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा रहनुपर्ने र महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । एकता प्रक्रियामा भएकाले संख्या बढाउनु पर्ने माग नेताहरूबाटै आएपछि अध्यक्षद्वय अप्ठ्यारोमा परेका थिए । अहिले दुई अध्यक्षले मध्यमार्गी बाटोका रूपमा विधानमा नै केन्द्रीय आयोगमा सदस्य संख्या थपिएको छ । अब केन्द्र्रीय आयोग अध्यक्ष, सचिव र सदस्य गरी ३१ सदस्यीय हुनेछ । अध्यक्षको स्थायी समिति, सचिवको पोलिटब्युरो र सदस्यहरूको केन्द्रीय सदस्यसरह हैसियत रहनेछ ।
नेकपाले पार्टीका प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष, सचिव केन्द्रीय सदस्यबाट नबनाउने तर केन्द्रीय सदस्यलाई कमिटीको इन्चार्जसिप मात्र गर्न दिने र केन्द्रीय सदस्यलाई स्थानीय तहसम्मै परिचालन गर्ने योजना बनाएपछि कतिपय केन्द्रीय नेता विधानमा गरिएको व्यवस्थामा असन्तुष्ट थिए । प्रदेश कमिटीमा केन्द्रीय सदस्य बस्न नपाउने व्यवस्था गरिँदा उनीहरू आफ्नो प्रदेशबाटै बाहिरिने चिन्ता केन्द्रीय सदस्यले व्यक्त गरेपछि नेकपाले विधानको अन्तिम व्यवस्थामा मध्यमार्गी विकल्प रोजेको हो ।
अब प्रदेश कमिटी न्यूनतम १ सय ५१ सदस्यीय बने पनि कमिटिमा केन्द्रीय सदस्यहरू पनि बस्न पाउने तर केन्द्रीय सदस्यलाई गणना नगरी कमिटीमा राख्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ । ‘यो व्यवस्थापछि केन्द्रीय सदस्यहरू सम्बन्धित प्रदेश कमिटीमा बस्न पाउनेछन्, तर उनीहरूको गणना कमिटीको संख्यामा हुने छैन’, नेकपाका एक नेताले बताए ।
नेकपाले छाप्न पठाएको अन्तरिम विधान १७ अध्याय, ७३ धारा र ८ अनुसूचीसहित ६४ पृष्ठको छ । नियमावली १० परिच्छेद, २९ धारा र ८ अनुसूचीसहित ५० पृष्ठको रहेको नेकपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताए । उनका अनुसार स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयका सदस्यबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधान तथा नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएर अध्यक्षद्वयले अध्ययन गरेपछि महासचिवले छपाइका लागि शुक्रबार पठाएका हुन् । अन्नपूर्णपोष्टबाट
