‘डाक्टर केसीको सत्याग्रह समाजवादको आधार स्तम्भ बन्न सक्छ’
धनराज वास्तविकः ‘स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई सर्वशुलभ बनाउने’ भनेर राजनीतिक दलले बाचा आएका थिए । ०७४ को निर्वाचनमा जारी गरेका घोषणापत्रका आधारमा नेकपाको दुईतिहाई सरकारले काम गर्नुको कुनै विकल्प पनि त छैन् । आजको दिनमा आएर ‘शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वशुलभ’ भन्ने विषयले ठूलो आकार लिएको मान्न सकिन्छ ।
यतिवेला नेपालमा स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षालाई कसरी सर्वसुलभ बनाउने ? कसरी यसलाई मुनाफारहित बचाउने ? भन्ने विषयले राष्ट्रिय बहसकै रूप लिएको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
स्वास्थ्य र शिक्षाको विषयमा भिन्नभिन्न कोणबाट बहस हुन सूरु भएका छन् । छ । विगत तीन सातादेखि अनशनमा बसेका डा.गोविन्द केसीले उठाएका माग, त्यस्तै केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको माथेमा आयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न दिएका सुझाब र त्यसका आधारमा बन्न लागेको चिकित्सा शिक्षा ऐनसमेतले यस बहसलाई अघि बढाउन ठूलो मद्दत गरेको छ ।
गोविन्द केसीको सत्याग्रह समाजवादको आधार स्तम्भ बन्न सक्छ । डाक्टर केसीले उठाएका मागहरुलाई लिएर राजनीतिक गर्ने खोज्नेहरु धेरै होलान र छन्। नेपालमा हाल जतिपनि अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरु छन । र तिनीहरुले भन्दै आएको गरिब जनताको मुक्ति र समृद्ध नेपाल नारामा सिमित जस्तै बनिरहेको बेला केसीको सत्याग्रहले यो स्वरुप पाउनुले ठूलो अर्थ राख्छ ।
यस सम्बन्धमा सरकारी पक्षको प्रस्ट धारणा नआए पनि सार्वजनिक वृत्तमा अब कमसकेम स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई मुनाफारहित बनाएर मूलतः स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मेबारी सरकारले लिनुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै गएको छ ।
राजधानीको शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा तीनसातादेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीले पहिलो पटक (२०६९ असार २१–२४) अनशन बस्न थालेदेखि नै मैले यस क्षेत्रमा ब्यापक मनमानि छ भन्ने बुझेरै नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्णत सरकारी हुनुपर्छ भन्दै आएको थिए ।
अहिले पनि मेरो अडान उहीछ । भलै म अनशन बसिन र बस्दिन पनि । गरिबले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने र दुईथरिका नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीमा प्रति मेरो विमति रहँदै आएको छ । समयको माग अनुसार कुनैदिन यो पनि सम्भव हुनेछ । स्वास्थ्य र शिक्षा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा जानेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
डा.गोविन्द केसीको टोली रौतहटमा
डा.केसीका १४ वटा अनशन र उपलब्धीहरु
यस विषयमा बहस हुँदा अहिले सञ्चालनमा आइसकेका निजी मेडिकल कलेज र निजि स्कुलहरु पनि सरकारले नै खरिद गरेर राष्ट्रियकरण गर्ने कि सरकारले थप मेडिकल कलेज र अस्पताल विस्तार गरेर निजी क्षेत्रको अनुगमन तीव्र पार्ने ? यो अर्को नजिकको विषय हो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुनाफारहित ढंगले मात्र चलाउन दिने भन्ने विषयमा निर्णायक बहस अझै भएको छैन् । यस विषयमा वर्तमान सरकारले तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गरी मेडिकल शिक्षालाई पूर्णतः सरकारी दायित्वभित्र ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ भन्नेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । समाजवादी संविधानको मर्मानुसार जनतालेनै राष्ट्रियकरणमा सरकारलाई हिड्न दवाद दिईएको खण्डमा सरकारले नैतिक रुपमा उठेका आवाजहरुको सम्बोधन हुनुपर्छ ।
स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षालाई निजी क्षेत्रको हातमा छाड्दा पछिल्लो समय यसले व्यापक विकृति निम्त्याएको निष्कर्ष प्रति सरकार जानकार छ । सबैजसो राजनीतिक दल र आमनागरिक समाज वर्तमान अवस्थाबाट आजित बनिसकेका छन ।
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर खस्किदो स्थितिमा छ । महँगो हुने प्रक्रिया निरन्तर बढ्दै जाँदा गरिब जनता उपचार र मेडिकल शिक्षामाथिको पहुँचबाट टाढिँदै गएको स्थिति छ । यस्तो कमिशनखोर अवस्थामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरोस् भन्ने चाहना बढिरहेका छन् ।
अहिले सडक र संसद्समेत यही विषयले प्राथमिता पाईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ । तथापि जिम्मेवारी ग्रहण गर्न ढिलो गरेको खण्डमा देशमा अस्थिरताले प्रसय पाउने निश्चित छ ।
यतिवेला उठिरहेका आवाज सम्बोधन गर्ने गरी नेपालका निजी मेडिकल कलेजको भौतिक सम्पत्ति खरिद गरी राष्ट्रियकरण गर्ने र मेडिकल शिक्षालाई पूर्णतः सरकारी दायित्वभित्र ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा सरकार तत्काल पुग्नु नै बुद्धिमता हुनेछ ।
समाजवादको लागि राष्ट्रियकरण अपरिहार्य
२०७२ साल असोज ३ गते करिव ६ दशक लामो समय खर्चेर बनाएको संविभानले मुलुकलाई समाजवादी मार्गमा हिडाएको परिस्थितिमा निजिकरणलाई प्रसय दिनु र दिन खोज्नु दुवै संविधान विपरित काम हुन ।
वर्तमान सरकारको सामु अवसर र चुनौती उत्तिकै छन् । यो बाक्य धेरै बोलियो, धेरै लेखियो । समाजवाद मुखले भनेर आउने व्यबस्था होईन । नेपालको हकमा चीन, रुस आदीको जस्तो नभई मौलिक समाजवाद आवश्यक छ । मौलिक समाजवादको बारेमा अर्को दिन ब्याख्या गर्न सकिन्छ ।
एक दिन मेरा एकजना मित्रका छोराले निजि स्कुलमा सतप्रतिशत नतिजा हासिल गरेको र खुसि मनाएको देखे । मैले प्रतिक्रिया जनाए, संसारमा सयममा सय कुनै चिज सम्पूर्ण हुँदैन । यो कसरी भयो ? निजि स्कुलको उग्र मनोविज्ञान मेरो साथिलाई थाह नभएको भने पक्कै छैन् । त्यस पछि त्यो विषयमा पनि मैले भनेको थिए, कम्युनिष्ट सरकार आएको र संविधाननै समाजवादी भएकाले निजि स्कुल राष्ट्रिय करण हुनुपर्छ । हाल नेपालमा शिक्षाले दुई प्रकारका नागरिक जन्माईरहेको छ । यो विभदपूर्ण शिक्षा प्राणीली खारेजी हुनैपर्छ ।
यहि चिकित्सा शिक्षाको बारेमा सरकारले वार्षिक रूपमा कति चिकित्सक उत्पादन गर्ने ? कति आवश्यक हो ? सोहीअनुरूप आवश्यक संख्या र भौगोलिक रूपमा सबै प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज हुने गरी सञ्चालन गर्न सकिने संविधान अनुसार सरकारले यसका बारेमा तत्काल कामहरु थाल्नुपर्छ ।
प्रदेशका मेडिकलमा कलेजमा पनि गुणस्तर निश्चित गर्ने, उत्पादित जनशक्तिलाई स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीत ढंगले खटाएर ग्रामीण तहसम्म स्वास्थ्योपचार सेवाको गुणस्तर बढाउन सकियो भने नेपालको हकमा सामाजिक न्यायको एउटा ठूलो अभ्यासले आरम्भता पाउने छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सत्तारूढ नेकपासहितको गठबन्धनले यो आँट गरोस् कि समाजवादको सूरुवात ओली र प्रचण्डकै पालामा होस् । सरकारका कम्जोर पक्षहरुलाई लिएर प्रतिपक्षदल उग्र बन्नु लोकतन्त्रको भावना विपरित हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षले पनि ओली सरकारलाई साथ दिन सक्नु अर्को सत्य हो ।
