काठमाडौँ, ६ साउन । नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्साका विद्यार्थीलाई भारतको मेडिकल काउन्सिलले मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपालमा अहिले ४७ विषयमा स्नातकोत्तरको विशेषज्ञ शिक्षा अध्ययनअध्यापन हुन्छ तर भारतीय मेडिकल काउन्सिलले नेपालमा ११ विषय पढेका विद्यार्थीलाई मात्र अनुमति दिने गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ३५ प्रतिशत र काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा ४० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीका लागि दरबन्दी छुट्याएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भने भारतीय मेडिकल काउन्सिलले अनुमति दिएका कलेजमा अध्ययन गरेर आएका सबै विशेषज्ञ चिकित्सकलाई अनुमति दिने गरेको छ । यहाँको काउन्सिलबाट मान्यता प्राप्त कलेजमा अध्ययन गरेका सबै विषयगत विधामा भारतले पनि अनुमति दिनुपर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आवाज उठाउँदै आएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा धर्मकान्त बाँस्कोटाले यहाँ अध्ययन गरेर गएका चिकित्सकलाई भारतले पनि मान्यता दिन अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा राखिएको बताए। गत वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा समेत नेपालका तर्फबाट सो विषयमा कुरा उठाइएको थियो ।
हाल नेपालमा दुई विश्वविद्यालयमार्फत २१ मेडिकल कलेज र तीन प्रतिष्ठानमार्फत स्नातक तहमा एमबिबिएस र बिडिएस, स्नातकोत्तर तहमा एमडी÷एमएस÷एमडिएस र स्नातकोत्तरपछिको सब स्पेसियालिटीमा डिएम÷एमसिएचको उपाधिको अध्यापन हुँदै आएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रक्रिया भइरहेको बताउदै उनले भने, “भारतीय मेडिकल काउन्सिलबाट मान्यता दिन हामीले काउन्सिलसँग बुझेर शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय गरी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुरोध गर्नेबारे प्रक्रियामै छ ।”
ती कलेजमा भारत, श्रीलङ्का र माल्दिभ्सका विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाल आउने गरेका छन् । हरेक वर्ष सो संख्या बढ्दो क्रममा रहेको काउन्सिलका अध्यक्ष बाँस्कोटा बताउन्छन । उनका अनुसार, “यसका मुख्य दुई कारण छन्, भारतको तुलनामा नेपालमा चिकित्सा शिक्षा करीब ६० प्रतिशतले सस्तो छ र नेपालको चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय पनि छ ।”
नेपालका सबै मेडिकल कलेजलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मान्यता प्रदान गरे तापनि भारत सरकारले मान्यता दिएको छैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भारतको मेडिकल काउन्सिल अफ इन्डियाले मान्यता प्रदान गरेका सबै मेडिकल कलेजलाई मान्यता दिएको छ । इन्डियन मेडिकल काउन्सिलको ऐनको दफा १२ मा भारतबाहेक अन्य मुलुकका चिकित्सा शिक्षाका उपाधिलाई पारिस्परिकताका आधारमा भारतमा मान्यता दिन सक्ने स्पष्ट प्रावधान रहे पनि हालसम्म दिएको छैन ।
काउन्सिलका अध्यक्ष बाँस्कोटा नेपालले सबै मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने उपाधिलाई पारस्पारिकताका आधारमा भारत सरकारले मान्यता दिएमा नेपालमा पढ्न आउने भारतीय विद्यार्थीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने बताउन्छन । यसो भएमा नेपाल दक्षिण पूर्वी एशियामा उत्कृष्ट ‘मेडिकल हव’का रूपमा विकसित हुने काउन्सिलको विश्वास छ ।रासस
