काठमाडौं १९ साउन । परीक्षणका क्रममा भत्किएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर बनाउने दायित्व ठेकेदार कम्पनीकै भएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले शुक्रबार औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी बिग्रे–भत्केको नहर मर्मत गर्ने काम ठेकेदारकै भएको स्पष्ट पारेको हो । ठेकेदार कम्पनीले भत्केको नहर बनाउने दायित्व आफ्नो नभएको दाबी गरिरहेका बेला सरकारका तर्फबाट औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको हो।
सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको आयोजनाको मूल नहर पटकपटक भत्किएको छ । उक्त कम्पनीले आफूले दुई वर्षअघि नै आयोजना सरकारलाई बुझाइसकेकाले मर्मत, सम्भारको दायित्व आफ्नो नभएको दाबी गर्दै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले भत्किएको मूल नहरको मर्मत र सुधारको दायित्व ठेकेदार कम्पनीकै भएको बताए।
मूल नहर निर्माण गरेको कालिकाको मर्मत र सुधार गर्ने अवधि आयोजना प्रमुख रमेश बस्नेतले थप नगरेका कारण ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको तर्क गरिरहेको छ । ‘दुई वर्षअघि नै मूल नहरको काम सम्पन्न गरी आयोजनालाई बुझाइसकेका छौं,’ कालिकाका व्यापार व्यवसाय निर्देशक पदम गुरुङले भने, ‘हस्तान्तरण गरिएको मूल नहर अहिले आएर परीक्षण गर्दा भत्कियो भनेर ठेकेदार कम्पनीलाई दोष लगाउन पाइँदैन ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मूल नहर मर्मत र आवश्यक सुधारका कार्य ठेकेदार कम्पनीलाई गर्न÷गराउन विभाग र आयोजना कार्यालयालाई निर्देशन दिएको छ ।
परीक्षण सम्पन्न नभएसम्म मर्मत र सुधारको जिम्मा ठेकेदारको हुने भए पनि आयोजना प्रमुखले ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिँदा अहिले विवाद बढेको धेरैको बुझाइ छ । आयोजना कार्यालयले ठेकेदारले गरेको कामको रकममध्ये ५ प्रतिशत बाँकी राखे पनि बैंक ग्यारेन्टीको ५ प्रतिशत रकमसमेत यसअघि नै फुकुवा गरिसकेको छ । आयोजनाले सन् २०१७ को जनवरीपछि ठेकेदारको मर्मत र सुधारको दायित्व अवधि थप गरेको छैन । सम्झौताअनुसारको काम सकिएपछि र परीक्षण गर्दा सफल हुँदा बैंक ग्यारेन्टी र काम गरेबापतको पूरै रकम निकासा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
किसानको खेतमा पानी नपुग्दै ठेकेदारको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरेकाले यसमा ठेकेदार र आयोजनाका कर्मचारीबीच मिलेमतो भएको आंशका सर्वसाधारणको छ । गुरुङले सर्त र सम्झौताअनुसार सबै काम सकिएकाले काम गरेबापत ५ प्रतिशत रकम पनि छिटो निकासा हुनुपर्ने माग गरे । मूल नहर निर्माण गर्दा आयोजनाबाट अझै करिब १५ करोड रुपैयाँ निकासा नपाएको उनको भनाइ छ ।
सन् २००९ देखि सन् २०१५ सम्म कालिकाले तीन चरणमा सिक्टाको नहर बनाउँदा साढे छ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । मूल नहर पटकपटक परीक्षण गर्दा भत्किएपछि अब त्यो आयोजनाको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो।
आयोजनाका कर्मचारी घुलनशील माटोका कारण मूल नहर भत्केको बताउने गर्छन् । घुलनशील माटोका कारण मूल नहर भत्केको बताउने कर्मचारीले पटकपटक नहर भत्कने समस्यालाई गम्भीर रूपमा नलिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीको अपरिपक्व डिजाइन र कामले सिक्टा अन्योलमा परेको स्थानीयको गुनासो छ ।
२०६१÷६२ देखि निर्माण सुरु भएको सिक्टामा हालसम्म हेडवक्र्ससहित १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अबको दुई वर्षमा ४२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाको मूल नहरमै समस्या देखिएपछि कसरी किसानको खेतमा पानी पुग्ला भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सुरुको लक्ष्यअनुसार झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा उक्त आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान थियो । तर, दोस्रो गुरुयोजनामार्फत लागत खर्च र कामको परिमाण बढाएर सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६ – ७७ भित्रमा सिक्टाको सम्पूर्ण काम सक्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुँदा कुल लागत खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने सरकारी अनुमान छ । हालसम्म सिक्टाको करिब ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
परीक्षणक्रममै नहर भत्किन थालेपछि सिक्टा सिँचाइ आयोजना दीर्घकालसम्म टिक्नेमा स्थानीयको शंका छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार पश्चिम मूल नहरमा बन्ने सातवटा शाखा नहर निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा छन् । सिधनिया शाखा नहर निर्माणको काम दुई वर्षदेखि अलपत्र छ । पटक–पटक भत्किएको मूल नहरको १७.७ किलोमिटरदेखि ३५ किलोमिटरसम्मको दोस्रो खण्ड विवादित बन्न पुगेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको मूल नहरमा देखिएको समस्या सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र छानबिन भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । आयोजनाको काम समयमै सक्ने मन्त्रालयले दाबी छ । आयोजनाले भने यसअघि नै सिक्टाको काम सम्पन्न भइसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । निकै सुस्त गतिमा काम भइरहेका बेला मूल नहर नै भत्किएपछि सर्वसाधारण उक्त आयोजना असफल हुने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका छन् ।
२०६१÷६२ देखि निर्माण कार्य सुरु भएको उक्त आयोजनामा करिब ४५ प्रतिशत काम सक्न बाँकी रहेकाले अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने दुई वर्षमा सक्ने सम्भावना देखिँदैन । तीव्र गतिमा काम नहुँदा सरकारले सक्ने अवधि पटकपटक थपेको थपै छ । राप्ती नदीमा बाँध निर्माणको कार्य सम्पन्न भएसँगै मूल नहर परीक्षणको क्रममा दुई साताअघि पानी सञ्चालन गर्दा नहरमा क्षति भएको थियो । दुई वर्षअघि पनि यस्तै समस्या आएको थियो ।
मन्त्रालयले मूल नहर मर्मत र आवश्यक सुधारका कार्य ठेकेदार कम्पनीलाई गर्न÷गराउन विभाग र आयोजना कार्यालयालाई निर्देशन दिइसकिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संवेदनशील तथा समस्याग्रस्त सम्भावित स्थानको भौगर्भिक अवस्था तथा माटोको सम्बन्धमा समेत विशेषज्ञसहितको संलग्नतामा शूक्ष्म प्राविधिक अध्ययन अनुसन्धान गरी आवश्यक सुधारका कार्य गर्न गराउन विभाग र आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । नागरिकबाट
