काठमाडौं २३ साउन । वीरगन्ज महानगरपालिकामा कर विवाद चर्किएको छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विरोध र बहिष्कारका बीच मंगलबार वीरगन्ज महानगरपालिकाको विशेष नगरसभाले कर संशोधनको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेपछि विवाद चर्किएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गते लागू हुने गरी महानगरले घरजग्गा , सम्पत्ति, सवारीसाधन, व्यापारव्यवसाय, जन्म, मृत्यु र विवाह दर्तालगायत शीर्षकमा अत्यधिक कर वृद्धि गरेको छ। यसको विरोधमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, राजपा र नेपाली कांग्रेस आन्दोलन गरेपछि वृद्धि गरिएको करका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न महानगरले सात सदस्यीय समति गठन गरेको थियो।
समितिले दिएको सुझावसहितको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न मंगलबार महानगरले विशेष नगरसभा बोलाएको थियो। तर, नगरसभामा महानगरका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको कर संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख करका दर र दायरा नघटाइएकाले २०७४ साल माघ १० गतेको दोस्रो नगरसभाले कर सम्बन्धमा गरेको निर्णय यथावत राख्नुपर्ने कांग्रेसका प्रतिनिधिले माग गरेका थिए।
मंगलबारको विशेष नगरसभाले समितिले दिएको सुझावसहितको संशोधन प्रस्ताव नै बहुमतले पारित गरेपछि कर वृद्धिको विवाद फेरि चर्किएको हो। मंगलबार पारित प्रस्तावमा यसअघि वृद्धि गरिएको घरजग्गा र एकीकृत सम्पत्ति कर संशोधन गरी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा मालपोत कार्यालयले कायम गरेको न्यूनतम मूल्यांकनमा ३० प्रतिशत घटाएर कर लिने उल्लेख छ।
यसैगरी यसभन्दा पहिले साइकल पार्किङमा लगाइएको पाँच रुपैयाँ शुल्क पनि हटाइएको र मोटरसाइलको पार्किंङ शुल्कको हकमा पनि वार्षिक कर नतिर्नेले मात्र पटके कर तिर्नुपर्ने प्रस्ताव विशेष नगरसभाले पास गरेको छ।तर, कांग्रेसका तर्फबाट महानगरमा निर्वाचित उपमेयर, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले भने विशेष नगरसभा बहिष्कार गर्दै जुलुश निकालेर नगर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी महानगरले घरजग्गा , सम्पत्ति, सवारीसाधन, व्यापारव्यवसाय, जन्म, मृत्यु र विवाह दर्तालगायत शीर्षकमा अत्यधिक कर वृद्धि गरेको छ।
विशेष नगरसभाको सुरुमै उपमेयर एंव राजस्व परामर्श समिति संयोजक शान्ति कार्कीले साउन १ देखि लागू हुने गरी विभिन्न शीर्षकमा गरिएको कर वृद्धिको निर्णय खारेज गरी २०७४ साल माघ १० गतेको नगसभाले गरेको निर्णय नै लागू गर्न प्रस्ताव गरेपछि उनको प्रस्ताव गरेकी थिइन्। तर, विशेष नगरसभामा सहभागी फोरम नेपाल, राजपा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जनप्रतिनिधिले उपमेयर कार्कीको प्रस्तावको विरोध गर्दै मेयर विजयी सरावगीको प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए। त्यसपछि मेयर सरावगीले कर संशोधनको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको भन्दै विशेषनगरसभा सम्पन्न भएको घोषणा गरेपछि कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले विरोध जनाउँदै कार्यक्रम स्थलभित्रै नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए।
उनीहरूले नगरसभा बहिष्कार गर्दै जुलुश समेत निकालेर वीरगन्ज बजार क्षेत्रको परिक्रमा गर्दै मेयर सरावगी विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। वीरगन्ज महानगरपालिका कुल एक सय ६५ जनप्रतिनिधिमध्ये कांग्रेसका ६२ जना मात्र छन्। मेयर सरावगी फोरम नेपालका हुन् भने उपमेयर कार्की कांग्रेसकी हुन्।
‘मेयर सरावगीले कर संशोधनका नाममा नगरवासीलाई फेरि झुक्याएका छन्, संशोधन गरेर करको दर र दायरा घटाइएको भने पनि झन् कर थपेर नगरवासीको ढाड सेक्ने काम मेयरले गरेका छन्’, यो स्वीकार्य छैन , कांग्रेसबाट निर्वाचत वडा नम्बर २१ का वडा अध्यक्ष हबीब मियाले भने,‘ यसका विरुद्ध हामीले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिसकेका छौं।’
मेयर विजय सरावगीले कर वृद्धिपछि केही पक्षको असन्तुष्टि आएपछि सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको र उक्त समितिले दिएको सुझावकै आधारमा मंगलबार विशेष नगरसभाको बहुमतबाट कर संशोधन प्रस्ताव पारित गरिएको बताए। अन्नपूर्णपोष्टबाट
