काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थोममाया थापा मगरले बलात्कारीलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यबस्था गर्न सरकार जुटिरहेको बताएकी छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत प्रसारण हुने कार्यक्रम नेपाली वहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानिमा मन्त्री थापाले यस्तो बताएकी हुन ।
वर्तमान समयमा घटिरहेका बलात्कारका घटना, मौलिक हक सम्बन्धि विधेयक, अस्थायी कर्मचारीको व्यबस्थापनसँगै अन्य विषयमा आधिरित रहेर पत्रकार धमलाले उनै मन्त्री थापा मगरसँग गरिएको कुराकानिको सम्पादिन अंशः
हिजो बसेको मन्त्री परिषदको वैठकले गरेका निर्णयहरु सुनाईदिनुहोस् त ?
हिजो बसेको मन्त्री परिषदको वैठकमा खासगरि मौलिक हक सम्बन्धिका केही विधेयकहरुका बारेमा छलफद भयो । मौलिक हक सम्बन्धि तयार पारिएका विधेयकहरु संसदमा पेश गर्ने निर्णय गर्यौं ।
मौलिक हक सम्बन्धि विधेयक संसदमा पेश हुने भयो ?
हो । पेश हुन्छ ।
विधेयकमा के–के समावेश गर्नु भएको छ ? जनता जान्न चाहन्छन् मन्त्रीज्यु ?
आ–आफ्नो मन्त्रालयले तयार पारिएका विषयलाई लिएर निमार्ण गरिएका छन् । कानून मन्त्रालयले पास गरिसकेपछि संसदमा पठाउने तयारमा छौं ।
बलात्कारका घटनाका दोषि देखिएका व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न सरकार किन चुकि रहेको छ ?
सरकारले काम गरिरहेको छ । सरकार चुकेको छैन् । अपराधिले उन्मुक्ति पाउनबाट नजोगियोस् भनेर लागेको छ । विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो क्रियाकलापहरु अघि बढाई रहेको छ ।
सरकारले गरेका कामहरुले जनतालाई परिणाम दिन सकेनन् नि ?
कारबाही हुँदै नभएको भन्ने होईन । केही दोषिहरुलाई समात्न नसकिएको होला । अपराधिले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्नेमा सरकार तदारुकताकासाथ लागि रहेको छ ।
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तलाई बलात्कार पछि हत्या गर्ने हत्यारालाई सरकारले किन कारबाही गर्न सकेन ?
मैले अघि पनि भने सरकारले पूर्ण रुपमा जनताको सूरक्षामा खटिएको छ । केही अपराधिहरुलाई पक्राउ गर्न बाँकि छ । विस्तारै दोषिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेमा प्रहरी प्रशानसन जुटेको हुन्छ । त्यो घटनाका बारेमा गृहमन्त्रीले संसदमा समेत जवाफ दिनु भएको छ । अपराधिलाई कडा सजाय दिनुपर्छ भन्नेमा हामीले आवाज उठाईरहेका छौं ।
सरकार बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने पक्षमा उभिएको हो ?
संविधानको कार्यन्वयन गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य दुवै हो । र्वतमान कानूनले मृत्युदण्डको व्यबस्था गरेको छैन् । कि त कानूननै संशोधन गर्नुपर्यो । संविधानले दिएको भन्दा अझैं कडा कारबाही गर्नेमा सरकार लागेको छ । हदैसम्मको कारबाही हुन्छ ।
हदैसम्मको कारबाही भनेको के हो ?
आजीवन जन्म कैद । बलात्कार गरि हत्या गर्नेलाई आजीवन कारावास भन्ने व्यबस्था छ । बलात्कारीलाई सजाय बढाउने तयारी सरकारको छ । जीवनभर जेलमा राख्ने र जेलमै मर्न बाध्य गराउने खालको ऐन ल्याउन दबाब बढेको छ । पीडितले न्याय पाउनु पर्छ ।
जेष्ठ नागरिककले सम्मान जनक रुपमा बाँच्न पाउछन् ?
पाउछन् ।
जेष्ठ नागरिकको लागि भक्ता बढाउनु भएन कि ?
भक्ताको बारेमा यो वर्ष सकेनौं । जीवन बिमा गरेका छौं । अन्य सुविदा दिनेमा सरकार जुटेको छ ।
ईन्काण्टरमा मारिएकाहरुको परिवारले सरकारलाईनै प्रश्न गरेका छन् नि ?
यस बारेमा अनुसन्धान होला । एउटा बालकको अपहरण पछि हत्या हुनुलाई सामान्य रुपमा लिएर हुँदैन । त्यस घटनका बारेमा गम्भिर अनुसन्धान गर्न जरुर छ । पीडितका परिवारले न्याय पाउछन् र अर्को तर्फ ईन्काउण्टरमा मारिनेका आफ्न्तका आवाजहरुको बारेमा पनि अनुसन्धान हुन्छ । अपराधिलाई कारबाही गर्न सरकार कहिले चुक्दैन ।
कुनै पनि घटनाका बारेमा जाँचबुझ आयोग त बन्छ तर प्रतिवेदन आउँदै किन ?
सबै आयोगका कामहरु अलपत्र पर्ने गरेका छैनन् । ठोस किसिमका प्रतिवेदनले काम पनि गरेका छन् ।
अस्थायी कर्मचारीको बारेमा सरकारको तयारी के छ ?
असोजसम्म उहाँहरुको काम यथावत रहन्छ । त्यसपछि के गर्ने भन्ने बारेमा सरकार जुटिरहेको छ । सरकारले गम्भिरताका रुपमा यस विषयलाई पनि लिएको छ । अस्थायि र करारका कर्मचारीहरुका बारेमा सरकारले उचित कदम चाल्छ ।
कुनैपनि कर्मचारीहरुलाई निकाल्नु भएको छैन् ?
छैन् । असोजसम्म त उहाँलाई राख्ने नै भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ ।
अस्थायी कर्मचारी र करार कर्मचारीलाई के गर्ने भनेर मन्त्रीपरिषदमा कुनै कुरा उठेको छ ?
यसका बारेमा छदफल हुन्छ । असोज ३ गतेभित्र मौलिक हक सम्बन्धि ऐन ल्याउनु पर्ने भएकाले त्यतातिर सरकार लागेको छ । यस विषयका बारेमा पनि छलफल हुन्छ ।
