काठमाडौं २८ साउन । सरकारले ५१ वर्षपछि राहदानीसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउँदै छ । राहदानी ऐन ०२४ लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको छ । राहदानी दुरुपयोग गर्नेलाई दुईदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
झुटा विवरण दिई राहदानी वा लिन प्रयत्न गरेमा, अनुमतिपत्र वा राहदानी नलिई विदेश गएमा वा जाने प्रयत्न गरेमा, सरकारको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा, उद्देश्यविपरीत राहदानी प्रयोग गरेमा, आफ्नो पासपोर्ट अरूलाई प्रयोग गर्न दिएमा, राहदानीमा भएको फोटो वा विवरण सच्याएमा, अन्य व्यक्तिको राहदानी मञ्जुरी नलिई बदनियतपूर्वक नियन्त्रणमा राखेमा दण्डसजाय हुनेछ । हाल राहदानी ऐनमा पासपोर्ट दुरुपयोग गर्नेलाई पाँच सय जरिवाना वा एक वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था छ ।
अर्काको पासपोर्ट नियन्त्रणमा राखे पाँच लाखसम्म जरिवाना
वैदेशिक रोजगारीका लागि म्यानपावर कम्पनी पुगेका अधिकांश युवाको पासपोर्ट म्यानपावरले नियन्त्रणमा लिने गरेका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्बाट स्वीकृत भए अब अर्काको पासपोर्ट बद्नियतपूर्वक नियन्त्रणमा राख्नेलाई दुई लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म जेल सजाय वा दुवै सजाय हुनेछ ।
कूटनीतिक, विशेष, सर्भिस र साधारण गरी चार प्रकारका राहदानी रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारीलाई कूटनीतिक राहदानी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै सरकारी निकायबाट मनोनयन भई सरकारी काम, अध्ययन वा भ्रमणलगायतमा जानेलाई विशेष राहदानी, विदेशस्थित नेपाली नियोगमा खटिई जाने राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, विशेष प्रतिनिधि, महावाणिज्यदूतलगायतलाई सर्भिस राहदानी र नेपाली नागरिकलाई साधारण राहदानी जारी गरिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । नयाँपत्रिकाबाट
