काठमाडौं, ३ भदौ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका संशोधनकर्ता सांसदहरुसंग छलफल गरेको छ।
आइतबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका संशोधनकर्ता सांसदहरुको धारणा बुझेको हो। संशोधनकर्ताहरु विन्दा पाण्डे, सोमप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्रकुमार केसी, खगराज अधिकारी लगायतले धारणा राखेका थिए।
विन्दा पाण्डेले आशयपत्र लिइसकेका चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने संस्थालाई विस्तारै नाफारहित शिक्षण संस्थाको रुपमा परिणत गर्दै ट्रष्टमा परिणत गर्नुपर्ने तर्क गरिन्। उनले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि छुट्याइएको ७५ प्रतिशत निशुल्क सिट निम्न वर्गले पाउने सुनिश्चितता विधेयकमा नै गरिनुपर्ने बताइन्।
सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले कम्तिमा ३ बर्ष भित्र नेपालभरी चिकित्सा शिक्षा निशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। त्यसैगरी राजेन्द्र कुमार केसीले राजधानी काठमाडौंमा कम्तिमा १० बर्ष रोकेर बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न प्रोत्साहन गरिनुपर्ने बताए।
संशोधनकर्ताहरुको भनाई पछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भूगोल र जनसंख्याको आधारमा शिक्षण संस्था खोल्नका लागि अनुमति प्रदान गरिने उल्लेख गरे। उनले शिक्षण संस्थाको गुणात्मकको विषयमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने बताए।
समितिले आगामी बैठकमा चिकित्सा शिक्षाका सरोकारवाला निकाय, माथेमा आयोगका प्रतिनिधि, डाक्टर गोविन्द केसी, नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायत संग छलफल गर्ने भएको छ।
