काठमाडौं ४ भदौ । भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका नागरिकलाई खाद्य सहायता दिने कानुन निर्माण गर्न सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ । खाद्यसम्बन्धी हक संविधानको मौलिक हकमा रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो ।
संसद्मा पुगेको विधेयकमा भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका घरपरिवार तथा समुदायको पहिचान गरी खाद्य सहायता परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । परिचयपत्र प्राप्त घरपरिवारलाई तीनै तहका सरकारले सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका लक्षित घर–परिवारलाई निःशुल्क खाद्य सहायता उपललब्ध गराउनेछन् । खाद्य सहायता स्थानीय तहले वितरण गर्नेछ । सरकारले खाद्य सहायता वितरण गर्दा स्थानीयस्तरमा उत्पादित खाद्य पदार्थलाई प्राथमिकता दिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
लापरबाही गरे १० वर्ष जेल
अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी गम्भीर हानि पु¥याउने वा भोकमरीको स्थिति सिर्जना गर्ने काम गरे १० वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने विधेयकमा व्यवस्था छ । आपत्कालीन सहायताका लागि सञ्चित वा संकलित खाद्यवस्तु कब्जा गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने, खाद्य वितरणमा अवरोध गर्ने, ढुवानी, आपूर्ति तथा बजारीकरणमा बाधा सिर्जना गर्ने काम गरे ३ वर्षसम्म जेल र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ ।
भूकम्प, बाढीपहिरो, हिमपात, शीतलहर वा आगलागीका पीडितलाई छुट्याइएको खाद्यान्न पीडितलाई वितरण नगरे १ वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कसैलाई जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पार्ने गरी वासस्थानविहीन बनाएमा ५ वर्षसम्म कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने जनाइएको छ ।
नयाँपत्रिकाबाट
