काठमाडौं ५ भदौ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले सोमबार स्थानीय तहमा लगाइएका करसम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरेको छ।सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना र वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालसहितको कर अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिको सोमबार बसेको पहिलो बैठकले धेरै कर तोकेका र विवादित स्थानीय तहमा स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णयविपरीत आफूखुसी कर बढाएको, आर्थिक ऐन पनि आफूखुसी संशोधन गरेको तथा जिल्ला समन्वय समितिले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कर उठाइरहेको लगायत विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। समितिले सबै स्थानीय तहका आर्थिक ऐन ७ दिनभित्र मगाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकले धेरै विवाद उत्पन्न भएका तहको स्थलगत अध्ययन गरी यथार्थ वस्तुस्थिति पत्ता लगाउने निर्णय गरेको समितिका संयोजक सचिव थपलियाले जानकारी दिए। ‘सबै स्थानीय तहको आर्थिक ऐन मागेका छौं, त्यसबाट पनि करमा भएको बेथितिको अध्ययन गर्छौं’, उनले भने। समितिले स्थानीय तहमा पहिलेको र अहिले भइरहेको कर व्यवस्थापनको पनि तुलनात्मक अध्ययन थालेको छ।
बैठकले स्थलगत अध्ययन गर्न सहसचिवहरू पुरुषोत्तम नेपाल, गोपीकृष्ण खनाल तथा संघीय मामिला, अर्थ र वित्त आयोगका एक÷एक जना उपसचिव समाविष्ट सहजीकरण समितिसमेत गठन गरेको छ। समितिले तीनै तहका कर अनुगमन गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक हुने नहुने अध्ययनसमेत गरी निष्कर्ष निकाल्नेछ। बैठकमा हालसम्म ८० स्थानीय तहले बजेट नै पारित नगरेको तर कर उठाइरहेको सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
जनप्रतिनिधि आफैंले डोजर किनेर सञ्चालन गरिरहेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो देखाएपछि बैठकमा त्यस सम्बन्धमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। समितिले कर र अन्य विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ (केन्द्र) मा देखिएका समस्यासम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्नेछ। स्थानीय, प्रदेश र संघबीच करका विषयमा विवाद रहँदै आएको छ। तीनै तहबीच करसम्बन्धमा क्षेत्राधिकार निर्धारण नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता नमराज ढकाल बताउँछन्। ‘हिजो पनि गाविस, जिल्ला र केन्द्रले कर लिइरहेका थिए, अहिले स्थानीय तहले त्यही कर उठाइरहेको हो’, उनले भने, ‘तर संघ र प्रदेशसँग समन्वय एवं क्षेत्राधिकार विवादले गर्दा बढी होहल्ला भएको छ।’
कतिपय स्थानीय तहले खारेज भइसकेको एकीकृत सम्पत्ति करसमेत उठाइरहेका छन्। उनीहरूले बहाल कर, सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र व्यवसाय कर लिइरहेका छन्। कतिपयले गरिब सिफारिस, जीवित सिफारिस, बाख्रामा कर र माछा मार्न जाल दर्ता गर्नेसमेत शुल्क लिइरहेका छन्। जथाभावी कर लिँदा पछिल्लो समय स्थानीय तहले काम नगरी कर मात्र असुलेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ।
डोजरको तथ्यांक छैन
सडक निर्माणलाई विकास ठानेर देशभरका स्थानीय तहले डोजर चलाइरहेका छन्। देशका अधिकांश स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा डोजर प्रयोग भइरहेका छन्। जनप्रतिनिधि स्वयंले डोजर किनेर विकास निर्माणमा लगाइरहेका छन्। मेयरदेखि वडाध्यक्षसम्म ठेकेदार छन्। विगतमा ठूलाठूला सडक, सिँचाइ आयोजनामा मात्र नेपालमा डोजरको प्रयोग हुने गरेको थियो। पछिल्लो समय गाउँमा डोजर छन्। कति प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने तथ्यांक छैन।
स्थानीय तहले डोजर किनेर चलाउने भएकाले संघीय मामिला मन्त्रालयसँग त्यसको तथ्यांक नहुने प्रवक्ता एवं सहसचिव अधिकारीले बताए। ‘स्थानीय तहले डोजर किन्न सक्ने अधिकार छ। तर केन्द्रले स्थानीय तहलाई डोजर दिएको छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले हामीसँग त्यसको तथ्यांक पनि छैन।’ अधिकांश स्थानीय तहले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा डोजर प्रयोग भने गरिरहेको उनको भनाइ छ। ६ महानगर, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा डोजर चलिरहेका छन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
