काठमाडौँ, ५ भदौ । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सबै प्रदेशमा जनशक्ति, उपकरण र औषधिको अभाव हुन नदिइने बताएका छन । नेपाल अनुसन्धान परिषद्द्वारा ‘स्वास्थ्यका नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यको समावेश’सम्बन्धी कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भने।
रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग नै कसरी लाग्न नदिने तर्फ स्वास्थ्यका सबै अनुसन्धानलाई केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । सो अवसरमा स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीले स्वास्थ्यका योजना अनुसन्धानमा आधारित बनाउन शुरु गरिएको जानकारी दिँदै ग्रामीण तहसम्म अनुसन्धानलाई केन्द्रित गर्न परिषद्लाई निर्देश गरे ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपालका कामु निर्देशक डा अनिनदया शेखर बोसले स्वास्थ्यका योजनालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउँदा जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भने । परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रा डा अञ्जनीकुमार झाले परिषद्ले विभिन्न क्षेत्रका पाँच अनुसन्धान आफँै र करीब एक हजार एक सय विभिन्न विषयका अनुसन्धान गराई अनुगमन गरिरहेको र सबै प्रदेशमा विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गराएको जानकारी दिएका थिए ।
प्रा डा झाका अनुसार नेपालमा कुन अर्वुदरोगका कति रोगी छन् भनेर काठमाडाँै उपत्यकाका तीन जिल्लासहित रुकुम, सप्तरी र महोत्तरीमा पहिलो समुदायमा पुगी अर्बुद्रोगी खोजी शुरु गरिएको छ । परिषद्का उपाध्यक्ष डा भोजराज अधिकारीले ग्रामीण तथा विपन्न समुदायमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउन अनुसन्धानबाट निस्केका तथ्य अति आवश्यक रहने जनाए ।
हाल सरकारले अर्बुदरोगीलाई रु एक लाख आर्थिक सुविधा प्रदान गर्छ । यसमा सरकारको रु एक अर्बभन्दा बढी खर्च हुने बताइएको छ । विशेषगरी पश्चिम तराईका जिल्लाका थारु समुदायमा देखिने सिकलसेल रोगका बारेमा पनि परिषद्ले अनुसन्धान जारी राखेको छ । हालसम्म करीब दश हजार नमूना सङ्कलन गरी थप अनुससन्धानका लागि वीर अस्पतालमा परीक्षण भइरहेको छ । रासस
