काठमाडौँ । संयुक्तराज्य अमेरिकाले इरानका विरुद्धमा पछिल्लोपटक लगाएको प्रतिबन्ध पक्षपातपूृर्ण रहेको भन्दै राष्ट्रसंघको उच्च अदालतमा इरानले गरेको उजूरीमाथि सुनुवाई शुरु भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तीन साताअघि इरानमाथि एकपक्षीय कडा प्रतिबन्धहरुको घोषणा गरेका थिए। सन् २०१५ को बहुपक्षीय आणविक सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएको घोषणा गरी ट्रम्पले इरानमाथि नयाँ प्रतिबन्धहरु लगाएका हुन ।
दोस्रो चरणका यी प्रतिबन्धहरु नोभेम्बरको शुरुदेखि नै लागू हुँदैछन्, र प्रतिबन्धहरुले खासगरी इरानी तेल र ऊर्जा क्षेत्रलाई लक्षित गरेको छ ।
तेहरानले जुलाईमै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । इरानले हेगमा रहेको ट्रिबुनल समक्ष अमेरिकी प्रतिबन्धहरु तत्काल हटाउन माग गरेको छ । इरानको भनाई छ, “प्रतिबन्धले इरानमाथि अपूरणीय पक्षपात गरेको छ ।”
तेहरानले अमेरिकासँग यस्तो प्रतिबन्धात्मक कारबाही गर्ने कुनै अधिकार नरहेको भन्दै हानिनोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति अमेरिकाले तिर्नुपर्ने जनाएको छ ।
इरानले आणविक महत्वाकाँक्षालाई सीमित गर्नेगरी सन् २०१५ मा भएको ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै इरानमाथिका कतिपय प्रतिबन्धहरु फुकुवा भएका थिए ।
राष्ट्रराष्ट्रबीचका विवादहरु सुल्झाउन सन् १९४६ मा स्थापना भएको आइसीजेले तेहरानका सम्बन्धमा अन्तरिम फैसला सुनाउन केही महिना लगाउने देखिन्छ । अन्तिम फैसला आउन वर्षौं लाग्न सक्दछ ।
ट्रम्पले “इरानको पारमाणविक बम निर्माण गर्ने मार्गलाई पूर्णतः रोक्ने मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न असफल रहेको एकपक्षीय सम्झौता” आफूलाई मान्य नहुने भन्दै सम्झौताबाट अलग्गिएको घोषणा गरेका थिए । सन् २०१५ को यो सम्झौतामा राष्ट्रसंघका पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु सहित जर्मनीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरुले अनुरोध गरेपनि ट्रम्पले सम्झौता खारेज गरी नयाँ प्रतिबन्धहरु लगाउने घोषणा गरेका छन ।एजेन्सि
