काठमाडौं, २१ भदौ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई जेल हाल्ने प्रावधान नसच्याए आफूहरुले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले फौजदारी संहिताभित्र रहेका केही दफा र प्रावधानका कारण पत्रकारहरु समाचार लेखेकै भरमा जुनसुकै बेला जेल जानुपर्ने अवस्था भएकोले यसलाई सच्याउनको लागि आफूहरुले सरकारसँग माग गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने,‘मुलुकी ऐन आएको एक वर्षसम्म तपाईहरुले के हेर्नुभएको थियो ? पनि भनेर हामीलाई अहिले प्रश्नहरु तेर्साउने काम भएको छ । देउवा सरकारले ल्याउएको कानुन भएकोले विरोध नगरिएको भन्ने आरोप हामीमा लागेको छ । हामीले त सुरुदेखि नै विरोध जनाएका थियौं । ठूला तीन दलका प्रमुख नेताहरुले आश्वासन दिएकोले विश्वासमा बसेका थियौं ।’
कानुनको मस्यौदाकार रहेका सांसदद्धय राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण विडारीसँग आफूहरुले साउनमै छलफल गरेको सुनाउँदै अध्यक्ष आचार्यले भने,‘हामीले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेकै हो । उहाँहरुले पनि प्रेसलाई कुण्ठित गर्दैनौं भन्नुभएको थियो ।’
भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको नयाँ मुलुकी ऐनका दफा २१ देखि ३०६ सम्म १०० वटा दफा तथा उपदफाहरु प्रेसमाथि खतरा रहने खालका रहेको उनले सुनाए । उनले भने,‘एउटा विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफाले त अहिलेसम्म ११ सयमाथि मुद्दा चल्यो । तीमध्ये ८३ जना त पत्रकारमाथि मुद्दा परेको थियो । अहिले यत्रा १०० वटा दफाहरु प्रेस विरोधी छन् । यसले त पत्रकारहरु जतिबेलापनि जेल जाने खतरा छ।’
नयाँ कानुनले प्रेसलाई कुण्ठित गरेको विरोधमा महासंघले भोलि दिउँसो साँढे २ बजे नयाँ बानेश्वरमा सरकारविरुद्ध सांकेतिक विरोध जुलुश निकाल्नेपनि उनले जनाए । आचार्यले थपे,‘हामी भोलि आफ्नो सामाग्रीहरु कलम, क्यामेरालगायत लिएर विरोधमा उत्रिन्छौं।’
पत्रकारले समाचार लेखेकै भरमा फौजदारी मुद्दा चलाउने कुरा कानुनमा उल्लेख भएकोले आफूहरुको यसमा गम्भिर आपत्ति रहेको आचार्यले पूनः दोहोर्याए । उनले भने,‘समाचार लेखेर गल्ती गर्नेहरुलाई जरिवाना गर्नुपर्छ । फौजदारी मुद्दा लगाएर जेल हाल्ने कुरा गम्भिर आपत्तिजनक छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’
नयाँ फौजदारी संहिताले पत्रकारको अधिकार कटौती गर्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले भने,‘यसले त नागरिकको अधिकार कटौती र उनीहरुको अधिकार हनन गर्ने काम गरेको छ । भोलि दलका विज्ञप्तीहरु छाप्ने कि नछाप्ने भन्ने कुराहरु आउन सक्छन् ।’
संसद वा राष्ट्रपतिलाई दबाब नै दिन नपाउने व्यवस्थापनि नयाँ कानुनको दफामा उल्लेख गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै आचार्यले भने,‘सरकारको आलोचना नै गर्न नपाउनेपनि व्यवस्था केही दफाहरुमा गरिएको छ । राष्ट्रपति र संसदलाई दबाब नै दिन नपाउने, स्वस्थ र मर्यादित आलोचना नगरेको नाममा हिजो पञ्चायती कालमा जस्तो जुनसुकै मिडियामाथि राज्यद्रोहको मुद्दा लाग्दथ्यो । अहिलेपनि दफा ५० र ५८ मा त्यस्ता प्रावधानहरु राखिएका छन् । यी आपत्तिजनक छन् । यसलाई सच्याउनुपर्छ । यसो माग पूरा गर्दे भनेर संसदलाई दबाब दिएर समाचार लेख्दा र राष्ट्रपतिको बारेमा समाचार लेख्दा यी बुँदाहरु आकर्षित भएर भोलि पत्रकारहरु ७ वर्षसम्म जेल जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले यस्ता बुँदाहरुलाई सच्याउनुपर्छ ।’
समाचार प्रवाह गर्न पाउने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा समेत व्यवस्था गरिएको र यसमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरिसकेको सुनाउँदै आचार्यले भने,‘यसको पनि बर्खिलापमा यी प्रावधानहरु छन् । त्यसैले हामीले विरोध जनाएका छौं ।’
पत्रकारहरुलाई परेका हरेक अप्ठ्याराहरुमा क्लब र यसका सभापति ऋषि धमलाले साथ दिँदै आएको सुनाउँदै उनले भने,‘ऋषिजीले पत्रकारहरुलाई परेका अप्ठ्याराहरुको बारेमा निरन्तर साथ दिँदै आउनुभएको छ । उहाँले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएको छ । क्लबले पनि दल, सरकार र सरोकारवालाहरुसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि विभिन्न ध्यानाकार्षणका कार्यक्रमहरु गरेर दबाब दिँदै आएको छ ।’
