काठमाडौं २९ भदौ । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री २४ साउनदेखि बिदामा बस्नुअघि रक्षा मन्त्रालयले तीस सैनिकलाई भारतको पुणेमा हुने सैन्य अभ्यासका लागि पठाउने जंगी अड्डाको प्रस्ताव सदर गरिसकेको थियो । क्षेत्रीले २३ साउनमा सकल दर्जालाई गरेको सम्बोधनको बुँदा नम्बर ४८ मा सैन्य अभ्यासमा सैनिक सहभागी हुने सार्वजनिक गरे । भारतीय सेनाले पठाएको निमन्त्रणा साथमा राखेर अभ्यास सहभागी हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने जंगी अड्डाको रायलाई रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वीकृति दिए ।
जानकार सैन्य अधिकारीको भनाईमा सेनाको राय थियो कि यस्ता अभ्यासको व्यवसायिक महत्व छ र यो कुनै देशविरुद्ध लक्षित छैन । बहुपक्षीय सहकार्यका लागि बंगालको खाडी प्रयास (बिमस्टे)को कार्यक्षेत्रमा पनि आतंकवाद विरोधी र प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्य उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा कार्यक्षेत्र मिले पनि आयोजक बिमस्टेक होइन, भारत थियो ।
२५ देखि ३० भदौसम्मको सैन्य अभ्यासका लागि पाँच अधिकृतसहित ३० सैनिक छानिए । अन्तिम दिन ३० भदौमा आयोजना हुने बिमस्टेक सम्बद्ध सेना प्रमुखहरुको बैठकमा सहभागी हुन प्रधानसेनापति सहभागी हुने सम्बन्धी प्रस्ताव रक्षामन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पठायो । तर, बिमस्टेक सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बोधनपछि उत्पन्न घरेलु र बाह्य दबाबबीच सरकारले तीन सदस्यीय पर्यवेक्षक मात्रै सहभागी गराउने निर्णय गर्यो । तयारी अवस्थाका सैनिक रोकिए, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा जानेसम्बन्धी प्रस्तावअघि बढेन । अन्तिम दिनको सैन्य अभ्याससहित स्थल सेनाध्यक्षहरुको बैठकमा सैनिक नेतृत्व नजाने निश्चित भयो । नेपाली सेनाले पर्यवेक्षक पठाएर सांकेतिक उपस्थिति जनायो, थाइल्याण्डले पनि त्यही गर्यो ।
क्षेत्रीय होइन भारतीय प्रयास
बिमस्टेकका सुरक्षा प्रमुखको दुई बैठकमा यस्तो प्रस्ताव भारतले गरेको थिएन । २०७३ चैत ८ गते दिल्लीमा आयोजित सुरक्षा सल्लाहकारको बैठकमा सहभागी सशस्त्रका पूर्वमहानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ यसका साक्षी छन् । २०७४ चैत १४ गते ढाकामा आयोजित बैठकमा पनि यससम्बन्धमा केही प्रस्ताब आएन । राजदूत डा चोपलाल भुसालले बताएअनुसार प्रस्ताव आएन ।
बिमस्टेकको सचिवस्तरीय परराष्टमन्त्रीस्तरीय बैठकमा एजेन्डाका रुपमा यो विषय आएन । त्यसैले बिमस्टेक प्रक्रियासँग जोडिएको थिएन । केबल, बिमस्टेकसम्बद्ध मुलुकका सेना मात्रै जोडिएका थिए । प्रधानसेनापति बिदा बस्दा सेनापतिस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव तयार थियो । कामु सेनापतिको पालामा त सम्भव भएन ।
मोदी सम्बोधनपछिको तरंग
नरेन्द्र मोदीले १४ भदौमा बिमस्टेक चौथो सम्मेलनको उद्घाटन शत्रमा गरेको करिब १५ मिनेट सम्बोधनमा यो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक सन्दर्भ कोट्याएर शान्ति र सुरक्षामा जोड दिए । उनको भनाई थियो, ‘हिमालय र बंगालको खाडी जोड्ने हाम्रा देशहरुले पटकपटक प्राकृतिक प्रकोपको सामना गरिरहेका छन् । कलिहे बाढी कहिले सामुन्द्रीक आँधी त कहिले भुकम्पपछि उद्दार तथा मानवीय सहायता प्रयासमा हामीबीच समन्वय र सहयोग आवश्यक छ । आगामी महिना भारतमा आयोजना हुने बिमस्टेक मल्टी नेशनल मिलिटरी फिल्ड तालिम तथा अभ्यास अनि स्थल सेना प्रमुखको कन्क्लेभमा म हृदयपूर्वक स्वागत गर्दछु ।’
बिमस्टेक प्रक्रियामा यो केही थिएन । तर, भारतले पहल गरेको बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यास मात्रै थियो । मोदीले सम्बोधन गरेको भोलिपल्ट १५ भदौमा पूर्वरक्षामन्त्री भीम रावलले २ ट्वीट गरेर विरोध जनाए । उनले पहिलो ट्वीटमा लेखे, ‘बिम्स्टेक पारस्परिक आर्थिक विकास र सम्वृधिका लागि हो भन्ने सबैले जानेको कुरा हो ।
कुनै पनि निहुँमा यसले सैनिक अभ्यासको बाटो समात्नु घोषित उद्देश्य विपरित मात्र होइन नेपाल जस्तो असंलग्न र शान्तिप्रिय देशका लागि चिन्ता र दुःखको विषय हो । के साँच्चै नेपालले मानेकै हो ?’ उनले सार्वजनिक र नेपाली विज्ञहरुले पनि बिमस्टेकको बडापत्र नै नबनेको अवस्थामा सैन्य अभ्यासको औचित्य के हने भनेर प्रश्न उठाएनन् । तर, यो बिमस्टेक प्रक्रियासँग सम्बन्धित नभएको हुनाले सबै सदस्य मुलुकले सहभागी हुने निर्णयमा पुगे ।
त्यसपछि विरोध शुरु भयो । शुरुमा प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, जंगी अड्डा सबैले सैन्य अभ्यासका बचाउ गरे । तर चीनसँग पारबहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा मध्यरारतमा सहमति भएसँगै उनीहरुको बोली परिवर्तन भयो । यो संयोग थियो वा पूर्वनिर्धारित परिस्थिति भन्ने यकिन हुन बाँकी छ । यी सबै परिघटनाबीच प्रधानमन्त्रीले सेना नपठाउने निर्णय गरे । त्यसबेला रक्षामन्त्री पोखरेल लेबनान र पोल्याण्डको भ्रमणमा थिए । तर, तीन जना पर्यवेक्षक पठाएर सरकारले भारतसँगको सम्बन्धमा ड्यामेज कन्ट्रोल गरायो । एक पकट निर्णय भइसकेको विषय विरोधका बीचमा उल्ट्याउनु परिपक्वता मानिँदैन ।
नेपाली सैनिक भारतमा जाने कि नजाने भन्ने बहस चलिहेका बेला भदौ २० गते २३ राष्ट्रका गुप्तचर सैन्य प्रमुखको सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो जसको आयोजक नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमाण्ड थियो । २३ राष्ट्र सम्मिलत यो यो दक्षिण एशियाकै पहिलो सम्मेलन थियो । नेपालले भारतीय आयोजनाको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हँदा विरोध गरेका हाम्रो सुरक्षा मामिला विज्ञहरु अमेरिकी सेनासँग मिलेर आयोजना गरेका यो र यस्ता सैन्य अभ्यास बारे मौन छन् । नेपाली सेनाको विशेष बाहिनीअन्तर्गत रेन्जर गण अमेरिकी सेनाले बनाइदिएको हो । त्यो अमेरिकी सेनाको युनिट जस्तो छ । जसलाई युद्धकालमा माओवादीले शाही अमेरिकी सेना भन्थे । यसको औचित्य के छ ? नयाँपत्रिकाबाट
