काठमाडौं, ३१ असोज । पब्लिक ईनोभेटर ईन्जिनियर दिपेन्द्र कँडेलले नेपाली राजनीतिक दलहरुले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारभन्दा उत्तम सरकार दिन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।
उनले मुलुकको विकास र समृद्धि चाहनेले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । पत्रकारहरुसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने,‘नेपाल राजनीतिक रुपमा धेरै आरोह र अवरोहरु भोगेर अहिलेको यो अवस्थामा आईपुगेको छ । अहिले, नेपालले विद्यमान तीन तहको (स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय) सरकार गठन गरेर नयाँ अनुभव हाँसिल गरिरहेको छ । र, संघीय संरचनामा मुलुक गएसँगै विकासको लहरपनि सोही अनुसार गैरहेको अनुभुति जनताले प्रत्यक्ष रुपमा गरिरहेका छन् ।’
यद्धपी विभिन्न स्रोतले भन्छ,‘नेपाल अहिले गलत बाटोमा हिँडिरहेको छ । र, हामीले अहिले सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको संघीय प्रणाली पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, यसको तुलनामा मोहम्मद बिन रसिद फाउण्डेशन र युनाईटेड नेशन्स्को सहकार्यमा तयार पारिएको द ग्लोबल नलेज ईण्डेक्शले नेपाल सरकार र यसको प्रशासनिक पूर्नसंरचनाको पक्षमा वकालत तथा पक्षपोषण गरेको छ।’
नेपाली राजनीतिक दलहरु विभिन्न कालखण्डमा शक्तिमा पुगेका छन् । र, एउटा सरकार अस्तित्वमा रहेकै बेला अर्को पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा जहिले पनि पूर्ववर्ती सरकारले काम गर्न नसकेको कारणले नयाँ सरकार गठन गरिएको हो भनेर आरोप लगाउने गरेको पाईन्छ । त्यसैले अब यसबारेमा छलफल तथा बहस गर्न आवश्यक छ । सरकारलाई आरोपमात्रै लगाउने वा सरकारलाई समर्थन गर्दै उसले लिएका नीतिलाई सार्वजनिक रुपमा बहसको विषय बनाएर कार्यान्यन गराउनतर्फ लाग्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।
मेरो विचारमा जब राजनीति र जन-प्रशासन दुवै सँगसँगै अघि बढ्छ, तबमात्रै मुलुकमा सबै क्षेत्रको विकास हुन्छ । सरकार असफल हुनुमा खाली राजनीतिक दलको कारण हुँदैन् । तर, सरकार असफल हुनुमा यसको प्रशासन नै हो । जहाँ स्पोईल बेस्ड लिडर सेलेक्शन हुन्छ । र, अर्को कारण चाहीँ कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट नेता चयन गर्नुपनि हो । जबकी अरु विकसित देशहरुमा मेरिट बेस्डको आधारमा चयन गरिन्छ । अर्को कुरा, विकसित देशहरुका कलेज तथा विश्वविद्यालयमा राजनीति गरिँदैन् ।
कँडेलले तयार पारेको वक्तव्य
नेपालमा अनुभवी राजनीतिक प्रणाली
नेपालले चार वटा राजनीतिक प्रणालीलाई आत्मासात गरिसकेको छ । पाँच राजनीतिक प्रणालीमध्ये अहिलेसम्म नेपालले अनुभव गरेका चार राजनीतिक प्रणालीहरुमा (प्रजातन्त्र, संवैधानिक र एकतन्त्रीय राजतन्त्र, गणतन्त्र र कम्युनिष्ट) रहेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा प्रयोगमा रहेका पाँचवटा राजनीतिक प्रणालीमध्ये नेपालले अहिलेसम्म निरंकुशता प्रणालीको भने अभ्यास गरेको छैन ।
मास मुभमेन्टको कारण लामो समयदेखि शासन गरेर बसेका जहाँनीय राणाहरुको पतनसँगै पहिलोपटक वि.सं.२००७ साल फागुण ७ गते नेपालले प्रजातन्त्रको घोषणा गरेको हो । उक्त आन्दोलन भने प्रजा परिषदले सुरुवात गरेको हो । वि.सं. १९९३ मा प्रजा परिषदले आन्दोलन सुरु गरेको हो । पछि, वि.सं. २००३ सालमा नेपाली कांग्रेस गठन भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी वि.सं. २००६ सालमा गठन भयो । र, जनताले राणाहरुको विरुद्धमा र आन्दोलनको पक्षमा आफ्नो समर्थनको उभार ल्याएका थिए ।
पहिलो पटक नेपालमा तत्कालिन् राजा त्रिभुवनको पालामा जारी भएको संविधान वि.सं. २०१६ साल असार १६ गतेसम्म अस्तित्वमा रहेको थियो । तर, महत्वकांक्षी राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको चिरहरण गरी निर्दलीय राजनीतिक व्यवस्थाको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि, नेपालले एकतन्त्रीय राजतन्त्रजस्तो अर्को राजनीतिक व्यवस्थाको अनुभव पनि हाँसिल गर्यो ।
त्यसलगत्तै, नेपाली कांग्रेस र युनाईटेड लिवरेशन फ्रन्ट मिलेर (वि.सं. २०३६ देखि २०४६ सालसम्म) पञ्चायत शासनको विरुद्ध संयुक्त संघर्ष क्रान्तिको घोषणा गरेका थिए । उनीहरुको क्रान्तिको एकमात्रै उद्देश्य थियो, जसरी भएपनि प्रजातन्त्रको पूर्नस्थापना गर्ने ।
तत्कालिन् राजा वीरेन्द्रले वि.सं. २०४७ साल कार्तिक २३ गते नेपालको संविधान २०४७ घोषणा गरे । त्यसपछि नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र कार्यान्वयनमा आएको हो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नेपालको अन्तिम राजा बने । उनले (सन् २००१ देखि २००८) राजगद्दी छोडेका हुन् ।
सन् २००५ फेब्रुअरी १ तारिखमा राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा इमर्जेन्सी लगाए । र, संविधानलाई अपदस्त गरिदिए । ज्ञानेन्द्रले मुलुकमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण जमाएका थिए । त्यसदिनदेखि, मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र प्रणालीपनि कार्यान्वयन भएको हो ।
२०६२/६३ सालको लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनपछि ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन त्यागेका थिए । त्यतिमात्रै होईन, उनले विघटित प्रतिनिधि सभालाई पूर्नस्थापना समेत गरेका थिए । सन् २००८ मे २८ तारिखका दिन नेपालको पहिलो संविधान सभाबाट राजतन्तको विधिवत रुपमा अन्त्य भयो । र, नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरियो ।
