काठमाडौँ,१९ काक्तिक ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको विषय अख्तियारसँगै सरकार, नागरिक समाजलगायत राज्य संयन्त्रको साझा एजेण्डा बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन।
कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरस्थित आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय कार्यालयको नवनिर्मित भवनको आज बिहान उदघाट्न गर्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सबैको साझा एजेण्डा बने मात्रै उल्लेखनीय काम गर्न सकिने जानकारी उनले गरकाएको बताईएको छ । मुलुकमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी सबै सरकार स्थापित भइसकेको अवस्थामा मूलुकमा सुशासन स्थापना अबको मूल विषय हुनुपर्नेमा उनले जोडदिएका थिए ।“सुशासन स्थापनाका लागि चुनौती पनि छन्, आयोग त्यसका निम्ती प्रतिवद्ध भएर अगाडि बढेको छ ।” कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुनाए ।
विकास निर्माणको काममा बेथिति रहेको बताउँदै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गर्नेमाथि आयोगले निगरानी बढाएको जानकारी दिएका थिए ।
घिमिरेले भने,“ हामीले मन्त्रालयबाट पनि ठेक्काको विवरण मागेका छौं, ८÷१० वटा निर्माण कम्पनीमाथि अनुसन्धान अघि बढेको छ ।” स्थानीयतहमा भ्रष्टाचार बढेको उजुरी आयोगमा धेरै आइरहेको बताउँदै उनले आयोगले सातवटै प्रदेशमा आयोगका सरोकारका विषय र स्थानीयतहको गतिविधि सुक्ष्म रुपमा हेरिरहेको सन्देश दिइएको जनाएका थिए ।
उनले भने, “‘स्थानीयतहको वडाध्यक्षस्तरसम्म अभिमुखीकरण कार्यक्रम लैजान आयोग र सरकार लागिरहेको छ, अर्थ मन्त्रालय त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सकारात्मक देखिएको छ ।”
आयोगका सचिव रामेश्वर न्यौपानेले सङ्क्रमणकाल भन्दैमा भ्रष्टाचार गर्ने छुट कसैलाई नरहेको बताएका थिए । मुलुकको राज्य व्यवस्था पुर्नसंरचना भएसँगै आयोग पनि सातवटै कार्यालयमा पुगिसकेको बताउँदै उनले आयोग थप विज्ञताको उपयोग गर्दै अघि बढिरहेको जानकारी गराएका थिए ।
सचिव न्यौपानेले भने, “विकास निर्माणका विषयमा अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा इञ्जिनीयरिङ प्रयोगशाला स्थापना गरेका छौं, विकास निर्माणका काममा देखिएको ढिलासुस्ती र गैर जिम्मेवारीबारे आयोग गम्भीर छ ।” उनले इञ्जिनीयरिङ प्रयोशाला आयोगको सातै प्रदेश कार्यालयमा राखिने जनाएका छन ।
आयोगमा ९१६ कर्मचारी दरबन्दी रहेको जानकारी दिँदै उनले उच्च प्रविधिको प्रयोग पनि आयोगको प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए। रु सात करोड ३८ लाख ९८ हजारको लागतमा आयोगको दुई भवन बनाइएको हो । विसं २०७० सालमा सम्र्पक कार्यालयका रुपमा स्थापनाभएको यहाँको आयोगको कार्यालयलाई केही समयअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको रुपमा विस्तार गरिएको थियो । रासस
