चार पदाधिकारीमै सीमित तरुण दल

तेस्रो महाधिवेशन भएको १० वर्षपछि विसं २०७३ कात्तिक २७ देखि २९ सम्म पोखरामा सम्पन्न महाधिवेशनबाट चार पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन भएपछि केन्द्रीय समितिले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । विधानअनुसार तरुण दलको कार्यकाल तीन वर्ष रहेको छ ।

पोखरामा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनले अध्यक्षमा जीतजङ्ग बस्नेत, उपाध्यक्ष उत्तम चापागाईँ, महासचिव भूपेन्द्रजङ्ग शाही र कोषाध्यक्षमा विद्वान गुरुङलाई सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । त्यसपछि हालसम्म पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

पार्टीको तरुण दल हेर्ने गरी दलका पूर्वअध्यक्ष एवं काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणको संयोजकत्वमा पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरू रामकृष्ण यादव, महेन्द्र यादव, सरीता प्रसाईँ, सुरेन्द्रराज पाण्डे, उमाकान्त चौधरी, हृदयराम थानी, शङ्कर भण्डारी र विश्वप्रकाश शर्मा सदस्य रहनुभएको थियो ।

पार्टी निर्देशन समितिका संयोजक खाँणले तरुण दलको केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तारको बारेमा पार्टीभित्र कुनै गृहकार्य र छलफल नभएको बताउनुहुन्छ ।

“तरुण दलको दुई वर्ष पहिला पोखरामा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत चयन हुनुभएका पदाधिकारीले तरुण दलले गर्ने हरेक काम र सरकारको जनविरोधी कार्यको खिलाफमा काम गरिरहेका छन्, कार्यसमिति विस्तार गर्ने कुरामा पार्टीभित्र कुनै छलफल भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

तरुण दलका अध्यक्ष बस्नेतको नेतृत्वमा विसं २०७४ माघ ४ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टीलाई चाँडो कार्यसमिति विस्तार गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरे पनि सो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

तरुण दलका महासचिव शाहीले तरुण दलले कार्यसमिति विस्तारको बारेमा पटक–पटक पार्टी नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि विस्तार हुननसकेको बताउनुभयो ।

चार पदाधिकारी चयन भएपछि तरुण दलले सङ्गठन निर्माणका लागि हरेक प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडाका तरुण युवाहरूलाई प्रशिक्षण दिइसकेको छ । ६१ सदस्यीय कार्यसमिति रहेको तरुण दलमा ७५ वा ९५ कार्यसमिति बनाउने भन्ने बारेमा समेत अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन ।

विसं २०१० कात्तिक १० गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले युवाहरुलाई एकजुट गर्न तरुण दलको स्थापना गर्नुभएको थियो । सोही समयमा तत्कालीन सरकारले कोइरालालाई गिरफ्तारसमेत गरेका थियो ।

यसैगरी, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको १२औँ महाधिवेशनसमेत अन्योलमा परेको छ । विसं २०७३ साउनमा सम्पन्न नेविसङ्घको ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले दुई वर्षभित्र १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि नेविसङ्घको विधान र उमेरहद विवादका कारण निर्वाचन अन्योलमा परेको हो ।

नेविसङ्घको महाधिवेशन भएको दुई वर्ष तीन महीना बित्न केही दिन बाँकी रहँदा पार्टीले विधान र उमेरको हदबारे टुङ्गो लगाउन नसक्दा निर्वाचन महाधिवेशन अनिश्चित बन्दै गएको हो । नेविसङ्घको विधान र उमेरहदबारे छलफल गर्न भोलि मङ्सिर १ गते शनिबार काङ्ग्रेसले बैठकसमेत आह्वान गरेको छ ।