‘बोको हरामजस्तो नेताका घर–घरमा गएर आत्मघाती भएर विष्फोटन हुन्छौं’
काठमाडौ, ७ मंसिर । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रिय संघर्ष समितिले अबको दुई महिनाभित्र आफूहरुका माग सम्बोधन नगरे नेकपाका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अंगालो हाली आत्मघाती बनेर पड्किने चेतावनी दिएका छन् ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर जनयुद्ध र गणतन्त्रको लागि आफ्नो जीवनको बलिदान दिएका व्यक्तिहरुको बारेमा सरकार र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड बेखबर बनेको भन्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन ।
समितिका अध्यक्ष अषिम लिम्बु ‘सुनिल’ले जनयुद्धका घाईते, बेपत्ता र पीडित परिवारहरुलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले भन,‘हामी कसरी अयोग्य भयौं ? हामीलाई किन जबरजस्ती अयोग्यको बिल्ला भिराईयो ? हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्र र परिवर्तन योग्य हुने, तर हामी कसरी अयोग्य ? यो कसरी हुन्छ ? हामी ४ हजार ९ जना साथीहरुको समस्या समाधान गर्न नसक्ने सरकारलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? १८ करोडको विलाषी सुविधा खोज्ने र पुर्याउने सरकारले हाम्रा साथीहरुले उपचार गर्न नसकेर रुदै हिँड्नुपरेको छ, गृहमन्त्रीकै सामु बिष सेवन गर्नुपरेको छ, यो सुरुवात हो, माग पुरा नगरे अब हामीसँग प्रचण्ड र नेकपाका शीर्ष नेतालाई अँगालो हालेर पड्किनुको विकल्प छैन् ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा समितिका उपाध्यक्ष यज्ञबहादुर कार्की (प्रदीप) ले गणतन्त्रको लागि रगत बगाउनेहरुले विष सेवन गरेर मर्नुपर्ने स्थिति आउनु दुःखद् रहेको गुनासो पोखे ।
उनले भने,‘हाम्रो देशमा सरकार छ कि छैन् ? यो सरकार कम्युनिष्ट सरकार हो कि दलालहरुको हो ? हामीले ल्याएको परिवर्तनको रातो कार्पेटमा उनीहरु हिँड्ने, हामी सडकमा पीडाका आँशु पोख्नुपर्ने ? शरीरमा भएका गोलीका छर्रा र अंगभग भएको शरिरलाई लिएर बाँच्नको लाथि भीख माग्नुपर्ने ? यो कस्तो दिन आयो ?’
कालिकोट जिल्ला सान्नि त्रिवेणी गापाका बहिर्गमित सेनाका कुलप्रसाद भट्टराई (कुसुम) ले गृहमन्त्रीकै कार्यकक्षमा पुगेर विष सेवन गरेको स्मरण गराए । भावुक बनेका कार्कीले रुँदै भने,‘हामीले कुन गल्ती गर्यौं ? हामी किन अयोग्य भयौं ? हामीले रगतसँग साटेर ल्याएको गणतन्त्रमा हामीलाई अयोग्याताको बिल्ला भिराएर किन अपमान गरियो ? प्रचण्डले कुनैबेला भन्नुभएको थियो, ‘बुर्जुवा शिक्षा पढ्नुपर्दैन सिरानीमा डिग्रीको मार्कसिट आउँछ’ खै आज त्यो मार्कसिट कता छ ? शान्ति सम्झौताका १२ वर्ष पूरा भएर १३ वर्षमा प्रवेश गरेको अवस्था छ, आजको दिनसम्म पनि हाम्रो स्थिति उस्तै छ, यसमा सरकार र नेकपाका नेताहरु गम्भिर छैनन् ।’
कार्यक्रममा समितिका महासचिव राजन थापा ‘सुवास’ले तार्किक निश्कर्षसहतिको वार्तामा बस्न आफूहरु तयार रहेको सुनाए । उनले भने,‘हामी निक्कै लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छौं, आजको दिनसम्म आईपुग्दा सरकारसँग धेरै चोटी वार्तामा बसेका छौं, सरकारले हामीसँग गुच्चा खेलेझै गरिरहेको छ, सरकारले हामीलाई भुलभुलैयामा राखेर जिस्किने काम गरिरहेको छ, यो लज्जाबोधको विषय हो, हाम्रो धैर्यताको बाँध फुटेको दिन त्यसपछि सिर्जना हुने अवस्था कसैले नसोचेको हुनेछ, हामी बारुदसँग खेलेका मानिस हौं, बन्दुक बनाउन आउँछ, वैद्य, प्रचण्ड, बाबुराम, विप्लव, बादललाई बनाउने हामी नै हौं, उहाँहरुलाई खसाल्न परे कसरी रसातलमा ल्याउनुपर्छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ ।’
समितिका अर्का उपाध्यक्ष खड्क बहादुर रम्तेल (सम्राट) ले वर्तमान सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको दाबी गर्दै तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले भने,‘यो सरकार हुतिहारा हो । अहिले देशमा सुशासनको अनुभुति गर्न पाईएको छैन् । भ्रष्टाचारको मौलाएको छ । हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता अपराध बढिरहेका छन् । तर, सरकारले यसबारेमा कुनै ध्यान दिएको छैन् । प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजिनामा दिनुपर्छ ।’
त्यस्तै उनले आफूहरुको माग वर्तमान सरकारले तत्काल पूरा नगरे कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए । उनले भने,‘हाम्रो माग अविलम्ब पूरा हुनुपर्छ । यदि भएन भने हामी अब नेताहरुको घर–घरमा गएर बोको हरामजस्तो विष्फोटन भएर पड्किन्छौं।’
कार्यक्रमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका उपाध्यक्ष रमेश बसेल (करन), उप–महासचिव कोपिला राई (कविता), कोषाध्यक्ष मोतीसरा खड्का, वहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका प्रेस संयोजक रोशन दानी, खड्क बहादुर रम्तेल (सम्राट), दुई नम्बर प्रदेशका संयोजक तथा घाईते रमेश कालिकोटे, तीन नम्बर प्रदेशका संयोजक मोहन कुमार योञ्जन, सुनिता श्रेष्ठलगायतले तत्काल आफूहरुलाई भरणपोषण र उपचारसँगै अयोग्यताको विल्ला हटाएर सम्मानपत्रसहित विषेश राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ती
मिति २०७५।८।७
विषय ः– प्रेस विज्ञप्ती
हाम्रो महान तथा गौरवशाली संगठन वहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समिति बृहत शान्ती सम्झौता पश्चात नेपाल सरकार तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादी र अनमति (ग्।ल्) को रोहवरमा त्रिपक्षिय सम्झौताको आधारमा शान्ती प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनका निमित्त भन्दै २०६६ सालमा विना सम्बोधन विना सम्मान शिविरबाट बहिर्गमन गएको सेनाहरुको संगठन भएको कुरा यहाँहरु सवैमा अवगतै छ । हाम्रो संगठन वहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपालले तत्कालिन ने.क.पा. माओबादीले २०५२ साल देखि शुरु गरेको १० वर्षे सशस्त्र जनयुक्त ०६२÷६३ को १९ दिने जनआन्दोजलन लगाएत देश र जनताको हक हितको लागि भएको सबै खाले आन्दोलनहरुमा अतुलनिय योगदान पु¥याउँदै निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी राजनितिक परिवर्तन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपक्षेता, संद्यियता, समानुपातिक र समावेशी जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि हाँसिल गर्नमा अहम भुमिका निर्वाह गरेको कुरा पनि सबैमा सर्वविधित नै छ । तर विडम्बना यसैको फलस्वरुप आज देशमा शान्ती प्रकृयाले १२ वर्ष पुरा गरी १३ वर्ष हुँदै गर्दा र हामीले वहिर्गमन प्रकृया स्वीकार गरेका ९ वर्ष पुरा हुँदा पनि तत्कालिन समयका जनमुक्ती सेनाको सातैवटा, शिविरहरुबाट वहिर्गमन भएका हामी ४००९ जना जनमुक्ती सेनाहरु आजसम्म अयोग्यको विल्ला भिरेर समाजमा कष्टकर जीवन विताई रहेका छाँै ।
यति मात्र नभएर अयोग्यको विल्लाकै कारण हाम्रो संगठनका ५ जना साथीहरुले आत्महत्या गरिसकेको छन् । भने घाइते अपाँग साथीहरु शरीर भरी गोली र गोलीका छर्राहरु बोकेर पल–पल मृत्युसँग लडिरहेका छन् । विगत लामो समय देखि औषधी उपचार गरिदिनु भनी आग्रह गर्दै पटक –पटक हिजो लडाउने नेता र सरकारको ढोका ढकढक्याउदा पनि सबै निर्लज भएर विगत लुकाउन खोज्दैछन् । र हाम्रा घाइते अपांग साथीहरु आज त्यहि औषधीका टाटाहरु खाने पैसा नभएर मृत्युको पर्खाईमा छटपट्टिरहेका छन् । भने त्यहि छटपट्टि सहन नसकेर फलस्वरुप गृहमन्त्री ज्यू कै अगाडि विष सेवन गर्न बाध्य भएका छन् ।
यी सबै समस्याको समाधान गर्नुको साथै आफ्नो स्वाभिमान, पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्दै शान्ती प्रक्रियालाई पूर्णत दिने उद्देश्य सहित हामीले २०६८ सालमा बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाल नामक सर्घष समिति गठन गरी स्थापना काल देखि हाल सम्म निरन्तर सम्बन्धीत र सरोकारवाला निकायहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि ज्ञापन पत्र, निवेदन, अन्तरकृया, पत्रकार सम्मेलन लगायत विभिन्न खाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छाँै । आन्दोलनको क्रममा नेपाल सरकार र पार्टिसँग वहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपालको पटक पटक वार्ता छलफल तथा सम्बाद र सहमतिहरु भए तर उक्त सहमतिहरु आजसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । पछिल्लो समय दुई तिहाई बहुमतको सरकारले २०७५।५।८ गते प्रतिनिधि सभाका सांसद माननीय सोम प्रसाद पाण्डेय ज्यू, को संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अधिकार सम्पन्न राजनितिक वार्ता टोली २०७५ भनि गठन गरेको वार्ता टोलिले २०७५।६।११ गते हाम्रो संगठनलाई पठाएको चिठिको स्वागत गर्दै २०७५।६।१४ गते औपचारिक रुपमा वार्ता गर्दा पनि आजसम्म त्यस वार्तामा भएको छलफलको निश्कर्ष कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
यति मात्र नभएर आर्थिक वर्ष ०७३।०७४ को वार्षिक बजेटमा वहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई पर व्यक्ति २।२ लाख रुपैँया उपलब्ध गराउने निर्णयको विरुद्ध सम्माानित सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटको ३० आँै चोटि पेशी सर्दा पनि सुनाई हुन न्यायमा अन्याय गर्दै छ । हामी निवेदकहरुको प्रश्न छ ? रिट हाल्ने निवेदकहरुको निवेदन वर्षाे सम्म छानविन गर्न नसक्नुमा हाम्रो सम्मानित सर्वाेच्च अदालत प्रतिगम्भीर ध्यानाकर्षण रहेको छ । सम्मानित सर्वाेच्च अदालत र पिडक ज्ञानेन्द्र राज आरहणहरुको हामी प्रतिको अन्यायको परिस्थितिले देशमा भयाभव स्थिति सृजना नहोस भन्ने हो । यदि हाम्रो माग मुद्दालाई अझै खेलबड सम्झी वेवास्था गर्ने र राज्य गम्भीर नहुने हो भने आत्महत्या कुनै नौलो कुरा होइन हामी आत्मघाती बन्न तयार हुनेछौँ ।
यस्ता हजारौँ कुलप्रसाद भट्टराईहरु आत्मघाति बम बनेर जन्मीनेछन् । यसको जिम्मेवारी स्वयम राज्य हुनुपर्नेछ । अव हाम्रो धैर्यताको बाध टुट्दै गएको छ । हामीले सरकार राज्य र राजनितिक दल प्रतिको विश्वास गर्ने आधारहरु घट्दै गएको छ । हेकारहोस् छोटेलालहरु हो यो परिवर्तन कसैको पेवा हैन । हाम्रो पनि ठूलो लगानी रहेको छ । यदि हामीले शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण कुरालाई थाति राख्दै जीवनको उर्जाशिल समयको कुनै प्रवाह नगरी मृत्युलाई हत्केलामा राख्दै मृत्यु वा मुक्तीको बाटोमा नहुमिएको भए के यो परिवर्तन सम्भावना थियो ।
यी सारा परिवर्तनहरु शहिद, घाइते, अपाँगा, वेपता योद्धाहरु र द्धन्द पिडित सुरक्षा कर्मीहरुको रगत र पसिनाले लिपिएको हो र यो परिवर्तन सारा परिवर्तन शिल जनताको त्याग र तपस्यले बजेको शान्तीको विगुल हो ।
यसरी आएको परिवर्तनमा केहि छोटेलाल राजहरुले मात्र हामीमुहाली गर्ने हो भने देशमा फेरी अर्काे विद्रह जन्मिने छ । यदी सेना समायोजनको नाममा १०००–१४०० जनालाई आत्मसमर्पण गराउँदैमा स्वाच्छिक अवकाशको नाममा ५–८ लाखमा केहि संख्यालाई विक्री गर्दैमा र ८÷१० हजार हतियार सरकारको मातहतमा आउँदैमा शान्ती प्रक्रिया सम्पन्न भयो भन्नु दिवासपना बाहेक केहि होइन र दिवासपनाबाट व्युझन हामी सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छाँै ।
आज देशले जुन शान्तिको परिकल्पना गरेको छ । त्यो कल्पना र सपना एउटा हतियार र गोला बारुद्धद्धारा प्रशिशित समूहहरुको व्यवस्थापन नगरी वा उनीहरुको मुद्दालाई सुनुवाई नगरी शान्ती प्रकृया टुङ्ग्याउन सकिन्छ ? भन्ने कुारमा ख्याल गर्न जरुरी छ । सेना, घाइते अपांग वेपत्ता र शहिद परिवारहरुको व्यवस्थापन नगरिए वा उनीहर सानो सानो समुहमा अपराध जगतमा फस्न बाध्य बने भने के यो राज्यले अपराध न्यूनिकरण वा शान्ती प्रकियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन सक्ला ? हामी सम्पूर्ण वहिर्गमित जनमुक्ती सेना शान्ती चाहान्छाँै फेरी पनि हामी बन्दुक उठाउन चाहँदैनाँै । राज्यले हामीले सिकेको सिपको सदुपयोग गरोस् भन्ने कुरामा हामी जोडदिन चाहन्छौँ । र यी कुरालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो माग मुद्दालाई छिटो भन्दा छिटो हल गर्न नेपाल सरकार गृह प्रशासन राजनितिक पार्टीहरु पत्रकार मित्रहरु बुद्धिजिवी वर्गहरु अधिकारकर्मीहरु लगायत सबै सम्बन्धीत निकायहरुलाई सकारात्मक जिम्मेवार हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।
आगामी कार्यक्रमहरु :
१. बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको पूर्ण केन्द्रीय समिति सहित सल्लाहाकार समिति समेत गरी २०१ जनाको बैठक काठमाण्डाँैमा बस्ने ।
२. केन्द्रीय समितिको बैठक लगत्तै व्यापक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने ।
३. केन्द्रीय सरकार र सातै वटा प्रदेश प्रमुख समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउने ।
४. नेपाल सरकारले गठन गरेको राजनीतिक वार्ता टोली २०७५ सँग वार्ता र समझदारीलाई निरन्तरता दिने ।
५. बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको विरुद्ध लाग्ने र नेपालमा शान्ति देख्न नचाहने धुमिल पात्रहरु र यो संगठनको नाममा डलरको खेती गर्ने हरुको विरुद्ध सशक्त ढंगले प्रतिकारमा उत्रने ।
६. बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको माग मुद्दासँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण शुभचिन्तक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, अधिकारकर्मीहरु, नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायहरु, पूर्व जनमुक्ति सेना नेपाल र देशमा अस्तित्वमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु र द्वन्दबाट प्रभावित सम्पूर्ण पिडीतहरुसँग सहकार्य गर्ने ।
७. परिस्थिति अनुसार आवश्यक संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्ने ।
मागहरु :
१. बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई लगाइएको कथित् अयोग्य बिल्ला तुरुन्तै खारेजको साथै औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्मानयुक्त शब्द सहित राज्यद्वारा सम्मानपत्र र परिचय पत्र वितरण गरियोस ।
२. स्वेच्छिक अवकाश लिएको जनमुक्ति सेना सरह समय सोपक्षित एकमुष्ट आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने । अथवा सो आर्थिक प्याकेज बराबर राज्यले निति तथा कार्यक्रम ल्याई दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुने गरी कुनै पनि क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने ।
३. सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका घाइते तथा अपांगहरुको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने ।
४. शान्तिपूर्ण आन्दोलनको क्रममा राज्यद्वारा विभिन्न बहानामा पक्राउ परेका सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुको बिना शर्त अविलम्ब रिहाई गर्नुपर्ने ।
५. नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ को बजेट बिनियोजनको बुँदा नं. १९ लाई तत्काल कार्यदल बनाई कानूनी सहजीकरणको साथै कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६. बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका स–परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सरकारी सेवा सुविधामा परिचय पत्रको आधारमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
७. नेपाल सरकार र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल बीच विभिन्न चरणको वार्तामा भएका सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
८. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकको बुँदा नं. ७ मुल ऐनको दफा १३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार (१) को (ज) मा उल्लेखित “बहिर्गमित लडाकुले प्राप्त गर्नुपर्ने परिपूरण तथा संरक्षणको लागि सिफारिस गर्ने” बुँदालाई पास गरी ऐन बनाउनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने ।
सल्लाहकार/संयोजक
लालचन्द्र बि.क. (दुर्योधन) :– ९८४९९९३६८०
अध्यक्ष – असिम लिम्बु (सुनिल) :– ९८१५९२४४९९
उपाध्यक्ष – रमेश बसेल (करन) :– ९८५१०४८३२७
उपाध्यक्ष – योग्य बहादुर कार्की (प्रदिप) :– ९८५११०५१९०
उपाध्यक्ष – के.बि. रम्तेल (सम्राट) :– ९८५११००५५६
महा–सचिव – राजन थापा (सुवाष) :– ९८५१११८९६६
उपमहा–सचिव – कोपिला राई (कविता) :– ९८०७३५५८६२
सचिव – तुलराज राई (चट्टान) :– ९८०३६१०८०५
कोषाध्यक्ष – मोतीसरा खड्का (मनिषा) :– ९८४३८२१०८२
प्रवक्ता – भिम बहादुर तामाङ (वल्सन) :– ९८१४९७५२७९
प्रेस संयोजक – रोशन दानी :– ९८५१२४४७७१
धन्यवाद !
