रमेश लम्साल : काठमाडौं, ८ मङ्सिर : कमला नदी र सो नदी बेसिनको पानीको बहुउपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने र त्यसका लागि सामूहिक प्रयत्न जरुरी रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
कमला नदीको व्यवस्थापनका लागि प्रभावित १२ स्थानीय तहले सामूहिक रूपमा व्यवहारिक कार्ययोजना बनाई लागू गर्न सहमत भएको जल तथा ऊर्जा आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको सचिवालयको लागि अष्ट्रेलियन सरकारको सहयोगमा जलस्रोत विकास संस्थाले धनुषा, सिरहा, उदयपुर र सिन्धुली जिल्लाका १२ प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारसँग पानीको उपयोग संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएको छ ।
सरकारले सबै नदीको नदी बेसिन योजना निर्माण गर्न लागेकामा नमूना नदी बेसिन योजनाको रूपमा शुरु गरिएको रणनीति निर्माणको काम २०७६ को जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
वर्षामा बाढीको विनाश र हिउँदमा पानी अभावको ठूलो समस्या रहेको सो क्षेत्रमा उचित व्यवस्थापनका लागि नीति, नियम, रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यवसायलगायतका बहुक्षेत्रमा पानीको उपयोग हुने गरी आवश्यक योजना बनाउनु जरुरी देखिएको र त्यसका लागि रणनीतिक रूपमा काम भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।
प्रभावित नगरपालिका र गाउँपालिकाले पहिलो लक्ष्यमा जल उत्पन्न प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण तथा जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउनका लागि चुरे तथा यसका प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, जीविकोपार्जनमा जोड दिइएको छ ।
यस्तै नागरिकको जीवनस्तर तथा आर्थिक वृद्धिका लागि जलउत्पन्न प्रकोपको न्यूनीकरण, जलस्रोतको उपलब्धता, प्रयोग र बाँडफाँडमा सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । यसैगरी व्यावसायिक र वैज्ञानिक कृषिखेतीलाई तय गरेका छन् ।
पानीको उपयोगमा सुधार, स्रोतको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन, कृषि तथा उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्ने भूउपयोग नीति तथा अभ्यास, कृषि अभ्यास तथा उत्पादकत्वमा सुधारलगायतका लक्ष्यहरु समेत तय गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
सुनकोशी–कमला ड्राइभर्सन परियोजनाको विकासका साथै भूक्षय नियन्त्रण तथा पहिरो जोखिम क्षेत्रको पहिचान, वर्गीकरण र यसको व्यवस्थापन, चुरे संरक्षणका लागि योजना निर्माण, पशु चरण, डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, नदीको दोहन र व्यवस्थापन, विपद् पूर्वतयारी, पानीको सञ्चिती वृद्धि, सिँचाइमा सुधार उच्च उत्पादकत्व भएको क्षेत्र पहिचान गरी सामूहिक खेती, खेतीयोग्य जमीनमा बढ्दो शहरीकरणमा रोकलगायतका विषयमा समेत समान धारणा तय भएको छ ।
प्रभावित धनुषाको सबैला नगरपालिका प्रमुख विजयशङ्कर साहले सुनकोशी कमला ड्राइभर्सन बनेमा प्रदेश नंं २ नै हरियाली बनाउन सकिने बताउँदै वर्षामा बाढी र हिउँदमा पानी अभावको समस्या समाधानलाई केन्द्रमा राखेर नदीको योजना बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीको विचारमा पानीको मुहान सुक्ने अवस्थामा सिन्धुलीमा ठूलो चिन्ता छाएको भन्दै त्यसको समाधानका लागि वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक योजना आवश्यक छ ।
मिर्चैया नगरपालिका प्रमुख श्रवणकुमार यादवले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा बसेर पानी व्यवस्थापनको एकीकृत योजना निर्माण गर्न ढिलाइ भइसकेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । कटारी नगरपालिकाका उपप्रमुख भीमकुमारी राउतले आफ्नो क्षेत्रमा पानीको समस्या चुलिँदै गएको बताउँदै पानीको मुहान सुक्न नदिन र खेतीयोग्य जमीनमा पानीको व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना तय गरी लागू गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।
धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भारती कार्कीले पानीको अभावमा जीविकोपार्जनमा समेत असर पर्ने देखिएकाले त्यसको समाधान हुने गरी योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अध्ययनमा संलग्न ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले कमला बेसिनको जलाधार व्यवस्थापनका लागि बन्ने नीतिले भविष्यमा हुनसक्ने पानीको व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिनुभयो ।
आयोग सचिवालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर महेश्वर श्रेष्ठले आगामी ३० वर्षसम्मलाई लक्षित गरी सन्तुलित पानी बाँडफाँड र व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर रणनीति बन्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
कमला नदी बेसिन विकास रणनीतिमा हालको पानीका उपलब्धता, यसका प्रभावित क्षेत्र र त्यहाँ गर्नुपर्ने बाँडफाँडलाई समेत ध्यान दिएर आगामी ३० वर्षको लागि लक्षित गरी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने आयोगले जनाएको छ ।