काठमाडौं ९ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लिखित निर्देशनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निजी शिक्षण संस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी सम्बन्धन दिएको छ । ओलीले आफ्नै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत निर्देशन दिएका हुन् ।
साउन दोस्रो साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी क्याम्पसलाई दिने सम्बन्धन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले त्रिविलाई साउन २२ मा कलेजहरूलाई विषय र कार्यक्रम थपको अनुमति (सम्बन्धन) दिन पत्र पठाएका छन् । ‘विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता कायम राख्दै यसभन्दा अगाडि विश्वविद्यालयहरूले गर्दै आएको विषय र कार्यक्रम थपसम्बन्धी प्रक्रिया यथावत् राख्न प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन भएकाले सोहीअनुसार गराउनुहुन अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैअनुसार त्रिविले १ सय १६ कलेजलाई विषय थप्न अनुमति दिएको छ ।
बीसीए र बीबीएम विषयमा सम्बन्धन पाउने अधिकांश राजधानीका महँगा र नाम चलेका ठूला कलेज छन् । तीमध्ये ९६ वटाले सम्बन्धनपत्र लिइसकेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सम्बन्धन पाउने कलेजमध्ये कतिपयमा नेकपाका नेताको लगानी छ भने कतिपयमा नेतानिकट व्यक्ति सञ्चालक छन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको दाबी छ । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को निर्णय नभएसम्म सम्बन्धन रोक्ने निर्णय गर्यो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आफ्नै निर्णयविपरीत प्रधानमन्त्रीले विषयगत सम्बन्धन दिन आदेश दिनुभयो ।’ सम्बन्धन दिने कुरामा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको समेत मिलेमतो रहेको त्रिवि उच्च स्रोतले उल्लेख गरेको छ । कान्तिपुरबाट
