काठमाडौं २२ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संघीय समाजवादी फोरम नेपालका लागि ‘हर्ष न विस्मात्’ भएको छ । आफंै सहभागी भएको सरकारको समीक्षा गर्दै फोरम नेपालले हर्ष न विस्मात् भएको जनाएको छ । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता इस्तेयाक राई ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन् । यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र राई सहरी विकास मन्त्री छन् ।
संविधान संशोधनको सर्त एवं सहमतिसहित सरकारमा सहभागी फोरम नेपालले सरकारबाट नबाहिरिने र सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिइराख्ने जनाएको छ । शनिबार (आज) देखि काठमाडौंमा सुरु हुने फोरम नेपालको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने एजेन्डा छ ।
फोरम नेपालका उपमहासचिव एवं प्रचार विभागका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले सरकारको कामबाट फोरम नेपाल पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नभएको बताए । केही उपलब्धि भएको र थप उपलब्धिका लागि फोरमले संघर्ष जारी नै राख्ने उनले बताए ।
‘सरकारबाट पूर्ण रूपमा हामी सन्तुष्ट छैनौं । संविधान संशोधनसहितका विगतका सहमति कार्यान्वयन भएको छैन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘तर सरकारले केही राम्रो गरेको र अझै राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेकाले विगतका सहमति कार्यान्वयनका लागि हामी आफ्नो संघर्ष जारी नै राख्छांै ।’
यो सरकारले पूर्ण रूपमा राम्रो नगरे पनि राम्रो गर्ने प्रयासमा रहेको बताउँदै उनले विभिन्न कामका साथै कानुन निर्माणलगायतका कार्य सरकारले गरिरहेको बताए । सरकारले मुलुकी ऐन, महिला अधिकारलगायतका क्षेत्रमा राम्रो गरेको भए पनि विगतको सहमति कार्यान्वयनमा गर्न नसकेको उनले बताए ।
फोरम नेपालसहित अर्काे मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि फोरम सशंकित छ । संविधान संशोधन नभएको भन्दै राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि फोरमले अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछ ।
फोरम नेपाल राजनीतिक समिति सदस्य प्रमोद गुप्ताले विगतको सहमति कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्न लागेको बताउँदै अहिलेसम्ममा प्रगति नदेखिएपछि पार्टीले थप दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । राजधानीबाट