काठमाडौं, २६ मंसिर । सार्वजनिक एवम् गुठी संरक्षण समितिका महासचिव युवराज कोइरालाले सत्ता, शक्ति र सम्पतिको आडमा नेपालका राष्ट्रिय सम्पदाहरु कानून विपरित केही व्यक्तिको स्वार्थ अनुसार मुद्धा फैसला गरेको भन्दै प्रस्तावित प्रधानान्याधीश दीपकराज जोशीलाई महाअभियोग लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सार्वजनिक एवम् गुठी संरक्षण समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलमा बोल्दै महासचिव कोईरालाले यस्तो माग गरेका हुन ।
उनले भने,‘प्रचलिचत कानूनविपरित तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारभन्दा बाहिर गएर कुनै व्यक्तिको स्वार्थमा फसेर राज्यका राष्ट्रिय सम्पदाहरुलाई मास्ने काम गर्ने जोकोहीलाई कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, यस्ता गम्भिर कार्य गर्ने प्रस्तावित प्रधानान्याधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडालाई महाअभियोग लगाएर कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दछु ।’
जोशी र खतिवडाको संयुक्त ईजलाशबाट मिति २०७४ भदौ ११ को रिटको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको उनको आरोप छ । उनले भने,‘नेपालको गजेट (राजपत्र) भाग ३ मिति २०१८ मंसिर १७ गते प्रकाशित गृहमन्त्रालयको सूचनामा राणाकालिन ६ वटा दरवार क्षतिपुर्ति दिई अधिग्रहण भएको व्यहोरा उल्लेख छ ।’
उनले भने,‘मन्त्रीपरिषदको मिति २०४७ जेठ १४, २०४७ साउन ८ गते र २०४७ भदौ ३ गते मा भएको निर्णयमा जफत तथा हरण भएको सम्पति कानूनबमोजिम कानूनले दिएको सम्पति फिर्ता गर्दा गृह मन्त्रालयले छानविन गरी, एकिन भएपछिमात्र फिर्ता दिने ब्यहोरा उल्लेख छ ।’
महासचिव कोइरालाले सरकार, अदालत र अन्य केही व्यक्तिहरु मिलेर राष्ट्रिय सम्पतिको चरम दुरपयोग गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने,‘मन्त्रीपरिवषको मिति २०४७ भदौ ३ गतेको निर्णयबमोजिम हाल ललिता निवासको जग्गा हदबन्दी प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट मिति २०७३ साउन १८ ले रोक्का राखेको छ, उक्त जग्गा गैर कानूनी दर्ता भएकाले दर्ता वदर गरी सरकारी जग्गा कायम गरी पाउँ भनि दीपकराज जोशीले श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गरेका छन्, उक्त जग्गा गैरकानूनी दर्ताबाट सरकारी जग्गा हिनामानि भएको मालपोत ऐन २०४३ को दफा २४को २ बजोजिम वदर गरी सरकारी जग्गा कायम गरी पाउ भनि ओम प्रसाद रेग्मीले समेत उजुरी दर्ता गरेकोमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट गठित छानविन समितिले २०७२मंसिर २८ मा गम्भिर कानूनी त्रुटी रहेकाले माथिल्लो निकायबाट छानविन हुनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरि निवेदन दिएको छ ।’
यस्ता तमाम प्रकारका त्रुटी गर्ने दीपकराज जोशीलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधानान्याधीश बनाउनु कत्तिको जायज हो भन्दै उनले प्रश्न तेर्साए । उनले भने,‘नाजायज प्रभावमा पारी भएको मिति २०७५ बैशाख १९ गते को गैरकानूनी फैसला वदर गराउन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सादर अनुरोध गर्दछु ।’
संसदीय सुशासन तथा अनुगमन समितिबाट मिति २०७३ बैशाख १५ गते भएको निर्णय कार्यान्वयनको समेत उनले माग गरे । उनले भने,‘विभिन्न निकायमा उजुरी दिंदा पनि सम्बन्धित निकाय तेल हालेर कुम्भकर्ण झैं लम्पसार परेकाले उपरोक्त विवादीत गैर कानूनी कार्य वदर नभए प्रचलित कानून सर्व साधार निमुखा जनतालाई तर्साउनका लागि प्रयोग हुने र शक्ति र पैसावालाहरुलाई कानूनले नछुने हो भने कानूनी राज भन्नुको के अर्थ रहन्छ ? कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा कानूनको ठेलीको चिता बनाई आत्मदाह गर्न लिखित एवम् मौखिक रुपमा माग गर्दछु ।’
