काठमाडौँ,२७ मंसिर । सङ्घीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकार भूमिसम्बन्धी सबै समस्या निराकरण गर्न योजनाबद्ध काममा लागेको बताईन ।
महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–३ गौरीडाँडामा आज आयोजित अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले अहिले भूमिबारे नीति निर्माण र कानूनसम्बन्धी काम भइरहेको जानकारी गराईन। महोत्तरी जिल्लाका बर्दिवास र भङ्गाहा एवम् धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिकाका अव्यवस्थित बसोबासीका तर्फबाट समस्या समाधानका लागि स्मरणपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री अर्यालले यस वर्षभित्र कानून र नीतिनिर्माणका काम सकेर परिणाममुखी काम थालिने बताईन।
“सामान्यतया आयोग प्रतिवेदनमुखी बन्दै आएका रहेछन्,” आफ्नो जिम्माको मन्त्रालयका विगतका कामबारे प्रष्ट्याउँदै मन्त्री अर्यालले भनिन, “अब ठाउँमा पुगेर अव्यवस्थित बसोबासको समुचित सम्बोधनका लागि जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने आयोग बनाइनेछ ।”
पर्तीऐलानी जग्गाको अव्यवस्थित बसोबास, मोहीको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने र गुठी जग्गा व्यवस्थापन गर्दै वैज्ञानिक भूमि व्यवस्था नीति अख्तियार गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ रहेको छ ।
कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, प्रतिनिधिसभाका सांसद जुली महासेठ, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यले यस भेगका भूमिसम्बन्धी समस्याबारे मन्त्री अर्याललाई अवगत गराएका थिए । बर्दिवासको संवाद कार्यक्रम सकेर मन्त्री अर्यालले आजै महोत्तरीकै गौशाला नगरपालिकास्थित निगौल गाई गौशालाको निरीक्षण गरेका थिए । रासस
