श्रीलङ्कामा अवैधानिक प्रयास असफल, विश्वलाई नयाँ सन्देश

१.प्रधानमन्त्रीको बर्खास्त र नियुक्ति नै अस्वीकृत 

सबैभन्दा पहिलो कदमका रुपमा उहाँले गत अक्टोबर २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्त गरेर पूर्वराष्ट्रपति राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । त्यसलाई अदालतले संविधानविपरीत भएको भन्दै अवैध भएको फैसला ग¥यो । अदालतले हटाइएका प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न र नवनियुक्त भनिएका प्रधानमन्त्रीलाई काम नगर्न निर्देशन दियो । तैपनि अहिलेसम्म श्रीलङ्कामा विक्रमासिंघे र राजापाक्षे दुवैलाई आफूलाई आधिकारीक प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका छन् । संसद्ले पनि राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त राजापाक्षेलाई विश्वासको मत नरहेको घोषणा ग¥यो ।

२.संसद् निलम्बनको निर्णय खारेज 

दोस्रो कदमका रुपमा राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद् निलम्बन गरिएको घोषणा गर्नुभयो । आफँैले एउटा प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको २४ घण्टा नबित्दै उहाँले संसद्समेत निलम्बन गरेको घोषणा गर्नुभयो । बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्गेले आफू प्रधानमन्त्री कायमै रहेको जिकिर गर्दै बहुमत प्रमाणित गर्न संसद् बैठक आह्वान गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । यो आग्रहपछि राष्ट्रपतिले संसद् निलम्बन गर्नुभएको हो । कूल २२५ सदस्यीय श्रीलङ्काको संसद्मा आफ्नो बहुमत कायमै रहेको विक्रमासिङ्गेको दाबी थियो । त्यो प्रमाणित हुन नदिन सिरिसेनाले संसद् निलम्बनको घोषणा गर्नुभयो । तर त्यसलाई पनि अदालतले गलत साबित गरिदियो । श्रीलङ्काको संविधानमा संसद् दुई अवस्थामा मात्र विघटन गर्न सकिने प्रावधान छ । पहिलो, संसद्ले पाँचवर्षे कार्यकालमा चार वर्ष ६ महिना व्यतित भइसकेको अवस्थामा नयाँ निर्वाचन गराउन सक्छ । दोस्रो, प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाइ सदस्यले पारित गरेर आफैँलाई विघटन गर्न चाहेमा । यतिखेर यी दुवै अवस्था रहेको भने होइन । त्यसैले संसद् विघटन गर्ने उहाँको घोषणालाई अदालतले उल्ट्याएर संसद् पुनस्र्थापित गरिदियो ।

३.विक्रमासिंघेलाई नै काम गर्न दिन निर्देशन 

अदालतले आदेशले काम गर्ने बाटो पाएको संसद्ले नयाँ सरकार बनाउने सिरिसेनाको कदमलाई अस्वीकृत गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई नै काम गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव परित ग¥यो । राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त राजापाक्षेलाई अदालतले संसद्बाट बहुमतको समर्थन प्राप्त नहँुदासम्म प्रधानमन्त्री वैध हुन नसक्ने तर्कसहित संसद्बाट बहुमत लिन निर्देशन दियो । तर सांसदहरुले भने अविश्वासको मतमार्फत उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने प्रस्ताव अत्यधिक मतका साथ पारित गरिदिए । यहाँ पनि राष्ट्रपतिको कदममा तगारो लाग्यो ।

४.राजापाक्षेलाई काम नगर्न बाधा 

अपदस्त प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई काम गर्न आदेश दिएको अदालतले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री राजापाक्षेलाई काम नगर्न पनि अर्को आदेश दियो । संसद्बाट बहुमत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले उहाँलाई काम गर्न नदिन शुरुमा अन्तरिम आदेश दियो । तर पछि त्यही आदेशलाई सदर गर्दै राजापाक्षेले प्रधानमन्त्रीका रुपमा कुनै काम गर्न नमिल्ने अन्तिम फैसला ग¥यो । त्यो फैसलासँगै राजापाक्षेले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । राष्ट्रपति सिरिसेनाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे पनि संसद् र अदालतले प्रधानमन्त्री नस्वीकारेकाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्न नसकिने निष्कर्षसहित उहाँ पदत्याग गर्नुभएको हो । श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको निर्णय अवैधानिक रहेको अन्तिम फैसला गरेको भोलिपल्ट राजापाक्षेका छोराले आफ्ना बुबाको निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतका सात जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले सर्वसम्मतरूपमा राष्ट्रपतिको संसद् विघटन गर्ने निर्णय गलत भएको ठहर गरेको थियो ।

५.निर्वाचनको घोषणा खारेज 

राष्ट्रपति सिरिसेनाले अघिल्लो महिना संसद् विघटनको घोषणासँगै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँले आउँदो जनवरी ५ मा निर्वाचन गर्ने गरी दुई महिनाको अवधि राखेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसका विरुद्धमा पनि अदालतमा मुद्दा परेको थियो । तर संसद् विघटनको निर्णय नै खारेज भएपछि निर्वाचन गर्न आवश्यक नपर्ने भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणाको निर्णय पनि अदालतले खारेज गरिदिएको छ । अहिलेको संसद्को समयावधि झण्डै दुई वर्ष बाँकी छँदै उहाँले संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमार्फत नयाँ संसद् बनाउने गरी निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

६.कूटनीतिक असफलता

राष्ट्रपतिले चालेका कुनै पनि कदमहरुमा कूटनीतिक क्षेत्रबाट पर्याप्त समर्थन देखिएको छैन । राष्ट्रपति सिरिसेनाले राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि चीनले तत्काल बधाई दिएको थियो भने अन्य मुलुकहरु मौन रहेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका केही अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र केही देशले कुनै पक्ष नलिई शान्तिपूर्वक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राजनीतिक सङ्कटको समाधान निकाल्न आह्वान गरेका थिए । यसको अर्थ उनीहरु पनि सिरिसेनाको कदम सही छ भन्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरुले देशमा बढ्दो राजनीतिक सङ्कटले हिंसा निम्त्याउन सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै संवादबाट समाधान निकाल्न आग्रह गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी अमेरिका, बेलायत र युरोपेली सङ्घले पनि विज्ञप्ति जारी गरी श्रीलङ्कामा संविधानले निदृष्ट गरेको प्रक्रियाको पालना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै उनीहरूले राजनीतिक पार्टीहरू हिंसाबाट अलग रहने र मेलमिलाप प्रक्रियालाई जारी राख्दै मानवअधिकारको सम्मान गर्ने आशा पनि व्यक्त गरेका छन् ।

श्रीलङ्कामा कार्यकारी राष्ट्रपति र सीमित अधिकार भएका प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था छ । तर पछिल्लो पटक संशोधित संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाले हटाउन सक्ने प्रावधान छैन । संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहँुदै पनि राष्ट्रपति सिरिसेनाले यसलाई बेवास्ता गरेर आफूखुशी प्रधानमन्त्री हटाउने र नियुक्त गर्ने गरेकाले उहाँ असफल हुनुभएको हो ।

उहाँका हरेक कदममा यही व्यवस्थाका कारण अदालत, संसद्, कूटनीतिक क्षेत्रलगायत कतैबाट पनि समर्थन नभई बाधा मात्रै सृजना भएकाले उहाँ अब पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्ने बाध्यतामा पुग्नुभएको छ । उहाँको यो असफलताले विश्वलाई फेरि अर्को सन्देश थपिएको छ कि– ‘वर्तमान विश्वमा अलोकतान्त्रिक कदम टिक्न सक्दैन ।’