धनराज वास्तविक । सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग जनताले राखेका अपेक्षा पुरा हुने दिन झन्झन् दुर हुँदै गएको आभाष हुन थालेको छ ।
नेकपा र कांग्रेस यतिवेला आन्तरिक गन्जागोल र द्वन्द्वमा फसेको कुरा सतहमै पोखिएको छ । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई लिएर सत्तापक्ष नेकपा र प्रतिपक्षी दल कांग्रेस दुवै पार्टीका नेताहरु विभाजनको संघारमा पुगेका छन् । अर्थात् यी दुवै पार्टी आन्तरिक विवादको जटिल भूमरीमा फसेका छन् ।
अर्कोतर्फ, जनताहरु सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका क्रियाकलाप र प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका देखेर सशंकितसँगै निरासजस्तै देखिन थालेका छन् । जनतामा निरासा छानउनुलाई दलहरुले सामान्य रुपमा लिनु उनीहरुको लागिमात्रै नभएर देशकै लागि गम्भिर भूल हुनेछ ।सत्तारुढ दल नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठक र नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकले जनताका अपेक्षाहरु पुरा हुने दिनहरु कति दुर रहेछन् भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग बनाएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा
नेकपाको जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यहरुले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रहार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यशैलीकै खुलेर विरोध गरेका छन् । केही नेताहरुले सरकारका कामकारवाहीको समेत चर्को आलोचना गरेका छन् । यसरी हेर्दा नेकपा आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । जनताका आवाज सुन्न उसलाई फुर्सद छैन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
स्थायी कमिटी सदस्यहरुले सरकारले गरेका नियुक्तिदेखि भर्खरै काठमाडौंमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिटमा पार्टी र सरकारको सहभागिताको विषयलाई समेत गम्भीरताका साथ उठाएका छन् । नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरुले अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन नेतृत्वको उचाई अनुसारको नभएको भन्दै सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
मुलुकमा समाजवादउन्मुख संविधान छ । नेकपाले सत्ता सम्हालेपछिका क्रियाकलापबाट पार्टीका केही वैचारिक नेताहरु सरकारबाट समाजवादी संविधानअनुसार काम नगरेको बताईरहेका छन् । यसरी आफ्नै पार्टीको सरकारका कामकारहीबारे खुलेर बिरोध गर्ने नेताहरुमा वामदेव गौतम, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, रघुजी पन्त, टोपबहादुर रायमाझीलगायत देखिएका छन् । उनीहरुले माक्र्सवाद, बहुदलीय जनवादलाई नेतृत्वले सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाएको भन्दै बिरोध जनाए । उनीहरुले जनताको जनवादतिर किन नफर्किएको ? भन्दै नेतृत्वलाई प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार विकराल समस्याका रुपमा अगाडि आएको छ । यसको नियन्त्रणमा नेकपा र सरकारले बेलैमा गम्भिर बन्नुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेको छैन् । जनताका सामान्यभन्दा सामान्य जनजिविकासमेत चल्न गाह्रो भएको छ । यस्तो स्थितिमा सरकार कहाँ छ ? जनताले देखिरहेका छैनन् । टोलटोलमा बलात्कारका घट्नाहरु बढिरहेका छन् ! तर, वर्तमान सरकार यहाँ छ भन्दै पोलपोलमा आफ्नो फोटो टाँस्दै हिँडेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, जनताले विश्वास गरेर नेकपालाई दुई तिहाई मत दिए । नेकपाले जनताको मतको कदर गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउन थालिसके । जनताको बिरोध र बुद्धिजिवीहरुका सुझावलाई नेकपाको नेतृत्वले तल्लो स्तरमा ओर्लेर भद्दामजाक गरिरहेको छ । उसले लाजै नमानेर भनिरहेको छ, हिजो कांग्रेसले गल्ति गर्यो आज हामी पनि गर्छौ ? यस्तो पनि जवाफ हुन्छ ?
नेकपाभित्र ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को मान्यतालाई अध्यक्षद्धय ओली–प्रचण्डले लत्याएको बहस चलेको छ । सरकारले जनभावनाअनुरुप काम गर्न नसकिरहेको भन्दै केही नेताहरुले आवश्यक परे मन्त्रीहरुको हेरफेर गरिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जनताको अभिमतअनुसार आफ्नो भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन् । सरकारले जेसुकै गरोस् । सरकार जतिनै भ्रष्ट बनोस् । कांग्रेसलाई कुनै मतलव छैन् । नेकपाको सरकार हुँदापनि नेकपाकै केही नेताहरुले प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेका छन । आफ्नो दलभन्दा देश र जनताको भलाई देख्ने नेताहरुले सरकारका गलत रबैयाप्रति खुलेर बिरोध गरेका छन् ।
कांग्रेसका भातृ संगठनहरु कुन दुलोमा छन् ? के गरिरहको छन् ? पत्तो छैन् । जनताले कांग्रेसलाई बलियो प्रतिपक्षी बन भनेर सम्मानजनक मत दिएका थिए । जनताका जनजिविका, महंगी, भ्रष्टाचार, दिगो विकास र सुशासनजस्ता कुरामा कांग्रेसले चाल्नुपर्ने कदमहरु थाकेको जस्तै देखिन्छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पार्टीका शीर्ष नेताहरु खनिएका छन् । कांग्रेसमा पदाधिकारी विवाद बल्झिएको छ । यसले मंसिर २९ गते शनिबारदेखि जारी महासमिति बैठकलाईसमेत थप लम्ब्याउने देखिएको छ । लामो रस्साकस्सीपछि कांग्रेस शीर्ष नेताहरुले मंगलबार साँझ सभापति, उपसभापति २, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री २ र कोषध्यक्षबाहेक सबै निर्वाचित हुने सहमति गरेका थिए ।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा समोवशीताको मुद्दा चर्कोसँग उठेको छ । कांग्रेसमा आन्तरिक विवादमा त थियो पछिल्लो समय उसको विवाद द्वन्द्वमा परिणत भएको छ । हात हालाहालसम्म गर्नमा नेताहरु उत्रेको देखिन्छ । एकातिर समोवशीताको मुद्दा उठाउने, अर्कोतिर मनोनित गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै आक्रोस पोखेका छन् ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको साँझ बसेको बैठकमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले पदाधिकारीबारे सभापतिले पटक–पटक सहमति गर्ने तर, उल्टाउने काम भएको भन्दै आक्रोस पोखे । उनले भनेका छन्,‘आज किन मलाई महिलाविरोधी, मधेसी, जनजाति र दलितविरोधीका रुपमा चित्रित गर्न खोजियो मैले बुझेको छैन ।’ उनले आफू कांग्रेस संसदीय दलको नेता हुँदा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको तथा जनजाति र दलितको पक्षमा सँधै रहेको उनले बताए ।
२०७६ फागुनमा महाधिवेशन !
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले बैठकमा कार्ययोजनासमेत पेश गरेका छन् । उनले पुस १६ बाट देशव्यापी जागरण अभियान चलाउने प्रस्ताव गरेका छन् भने २०७६ फागुन ७ गते महाधिवेशन उद्घघाटन प्रस्ताव गरेका छन् । तर, उपसभापति विमलेन्द्र निधिले यस्तो प्रस्ताव वरिष्ठ नेताले नभई केन्द्रीय कार्यसमितिले ल्याउनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका छन् । यो द्वन्द्व नभएर के हो ? जनताको भावनलाई समावेश गर्ने कांग्रेसका भाषणमा स्थान छैन् । कांग्रेस आन्तरिक बिबाधलाई निर्लज्ज रुपमा सकडमा पोख्नैमा व्यस्त देखिन्छ । ।
जनता
करिव ७ दशकको समय, मेहनत र बलिदानीपछि प्राप्त गरेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न जनताले गत वर्ष सम्पन्न चुनावमा आफ्नो मत जाहेर गरे । त्यसपछिका दिनहरुमा जनताले जुन अपेक्षा गरेर मत दिएका थिए त्योभन्दा बिरलै बाटोमा सरकार र प्रतिपक्ष हिँडेको देखिन्छ ।
जनता शान्ति चाहन्छन् । जनता स्वदेशमै रोजगारी चाहन्छन् । जनता शिक्षा, स्वास्थ्य सस्तो, शुलभ र भरपर्दो भईदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । आफ्ना सन्ततीले आफूलेजस्तै दुःख गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । देश विकसित भईदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् ।
सम्पूर्ण जनता सम्पन्न र खुसि भए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । राजनीतिक अस्थिरता सधैँका लागि अन्त्य भएको देख्न चाहन्छन् । परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर विश्वका मुलुकसँग प्रतिपष्र्धा गर्नसक्ने मुलुक बनेको देख्न चाहन्छन् । जनताको मनमा यस्ता कयन हुटहुटी छन् । सपनाहरु छन् । भावनाहरु छन् । ईच्छाहरु छन् । कामनाहरु पनि छन् ।
माथि उल्लेखित कुराहरुलाई हामी पूरा गर्छौं भनेर चुनावमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरुले के गरे ? के गरेनन् ? कति गरे ? कति गर्नुपर्ने थियो ? चुनाव सम्पन्न भएर सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दापनि महशुस हुनेगरि कुनै काम नहुनुको खास कारण के हो ? दुई तिहाईको नेकपा सरकारलाई काम गर्न नदिने तत्व कुन हो ? जनताहरु सरकारबाट यसको उत्तर खोजिरहेका छन् । प्रश्नको उचित जवाफ दिन सरकारले सक्नुपर्छ । तर, सही जवाफ दिन सरकारले सकिरहेको छैन । यो मुलुक र जनताकै लागि पनि विडम्बना हो ।
जनता नेकपाको सरकार चलाउने ढंग र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको भूमिका र गति देखेर छक्क परेका छन् । जनताको मनमा अनेकन प्रश्नले बुर्कुसी मारिरहेका छन् । छोटो समयमा फकर–फकर शासनको रसस्वादन गर्न सफल नेपाली जनता वर्तमान शासन सत्ताबाट पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।
