काठमाडौं १३ पुस । बर्खायाममा धेरै बिजुली उत्पादन हुने । तर हिउँदमा कम । बर्खायाममा छेलोखेलो तर हिउँदमा अभाव । आयात नै गर्नुपर्ने । विद्युत् प्राधिकरणले बर्खायाममा उत्पादन हुने तर उपयोग गर्न नसकी खेर जाने बिजुलीको आँकडा तयार गरेको थियो— ४ हजार ७ सय ५० मेगावाट । अर्थात् एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर जानेमा प्राधिकरण चिन्तित थियो । त्यही भएर उसले बर्खायामको बिजुली किन्ने सम्झौतै (पीपीए) गर्न छाडेको थियो ।
अब प्राधिकरण खेर जाने बिजुलीको तनावबाट मुक्त भएको छ । प्राधिकरण मात्र होइन, नेपालका नदी नालाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको पूर्ण उपयोग हुने भएको छ । सुन्दै असम्भव लाग्ने यो कसरी सम्भव भयो ?
नेपाल र भारतका अधिकारीबीच वस्तु विनिमयझैं बिजुली पनि आदान–प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । अब नेपालमा बर्खायाममा खेर जाने बिजुली भारतले लिनेछ । नेपालमा उत्पादन कम भएर लोडसेडिङ गर्नुपरेका बेला उसले दिनेछ । यो बन्दोबस्तलाई ऊर्जाको भाषामा ऊर्जा बैंकिङ भन्छन् ।
बुधबार नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा नेपालले एक दशकभन्दा अघिदेखि माग गर्र्र्दै आएको ऊर्जा बंैकिङ गर्न भारत सहमत भएको हो । प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले भने, ‘अब हामी (प्राधिकरण) ठूलो तनावबाट मुक्त हुने भयौँ ।’
इनर्जी बैंकिङ सहमतिअनुसार अब नेपालमा बर्खायाममा खेर जाने बिजुली भारतले लिनेछ भने हिउँदमा त्यति नै बिजुली दिनेछ ।
आगामी माघ ९ र १० गते पोखरामा हुने नेपाल भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकले नयाँ दिल्लीमा बुधबार भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने अधिकारीले बताए । सहमतिअनुसार सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि निर्माण सम्पन्न भई चालू रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट इनर्जी बंैकिङ आरम्भ हुनेछ । त्यसबाहेक महेन्द्रनगर–टनकपुर खण्डमा पनि यो सहमति लागू हुनेछ । यी दुई सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाहेक दुई देशबीच निर्माणका लागि प्रस्तावित सबै खण्डमा लागू हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता समेत रहेका अधिकारीको भनाइ छ ।
ऊर्जा बैंकिङअनुसार नेपालले बर्खायाममा उत्पादन भएको बिजुली दिएर निर्यात गरिएको बराबर परिणाम हिउँदयाममा लिनेछ । ‘यो भनेको हिउँदयाममा हामीले यहीं उत्पादन गरेसरह हो,’ अधिकारीले भने, ‘उदाहरणका लागि सय युनिट दिएर एक सय २ युनिट लियौं भने दुई युनिटको व्यापारिक हिसाब हुनेछ ।’
प्राधिकरणले हालसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका आयोजनाअन्तर्गत दुई हजार दुई सय ५० मेगावाट नदीप्रवाही (रन अफ रिभर) र दुई हजार पाँच सय मेगावाट अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ आरओआर) बिजुली बर्खायाममा खेर जानेछ । नदीप्रवाहीबाट मात्रै प्राधिकरणलाई वर्षको ८४ अर्ब र अर्धजलाशययुक्तबाट वर्षको ९५ अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्ने तथ्यांक छ । ‘यो दुवै तनाव अब अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने ।
भारतले अर्काे नयाँ सहमति पनि गरेको उनले बताए । विगतमा भारतले तोकेको एउटा कम्पनी (सरकारी वा अर्धसरकारी) बाट मात्रै बिजुली कारोबार हुने गरेकोमा नयाँ सहमति अनुसार भारतका जुनसुकै स्वतन्त्र ऊर्जा व्यापार कम्पनीले दुई देशको बिजुली कारोबार गर्न पाउनेछन् ।
पछिल्लो समय भारतले नेपालको विद्युत्का सन्दर्भमा एकपछि अर्काे सकारात्मक निर्णय गरेको छ । यही महिनामा उसले नेपालमा उसका बहुमत स्वामित्व (५१ प्रतिशतभन्दा बढी) भएका कम्पनीले उत्पादन गरेका बिजुली मात्र आयात गर्ने नीतिलाई परिवर्तन गरेको थियो । यसबाट नेपालमा जसले लगानी गरेर उत्पादन गरेको बिजुली पनि उसकोमा निर्बाध निर्यात हुने ढोका खुलेको छ । भारतले विद्युत् आयातमा लगाउँदै आएको अंकुश हटाएको छ । अन्नपूर्णपोष्टबाट
