काठमाडौं १५ पुस । सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीलाई हटाएर तिनका ठाउँमा साधारण कार्यकारिणी सदस्य राख्न लागेको छ । संघीय संरचनामा गइसकेकाले केन्द्रमा पूर्णकालीन पदाधिकारी राख्दा राज्यको स्रोतसाधन खेर जाने निष्कर्ष सहित उनीहरूलाई हटाउन लागिएको हो ।
समितिमा राज्यमन्त्री सरह सुविधा पाएका वीरेन्द्र यादव अध्यक्ष छन् भने सहायकमन्त्री सरह सुविधा पाएका विदुर भारती, दीपा प्रधान, रामदयाल यादव र मोती रिजाल बोर्ड सदस्य छन् । रिजाल तत्कालीन वनमन्त्री शंकर भण्डारीका पालामा र बाँकी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन वनमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको प्रस्तावमा नियुक्त भएका पदाधिकारी हुन् । चुरे समितिले गर्ने अधिकांश काम तराई–मधेसमा भए पनि पदाधिकारी सबै खुमलटारस्थित कार्यालयमा बस्छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले समितिका पदाधिकारीलाई हटाउने तयारी गरेको हो । अनुत्पादक राजनीतिक नियुक्तिमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्नुभन्दा अनुसन्धानात्मक अभियानमा लगानी गर्न सके प्रतिफल राम्रो हुने निष्कर्षसहित कार्यदलले पदाधिकारी हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
गत साउन १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुरे समिति पुन:संरचना गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन वन मन्त्रालयले श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले चुरे समितिको कार्यदिशाबारे सरोकारवाला व्यक्ति र चुरे समितिसँग छलफल गरेको थियो ।
कार्यदल सदस्यसमेत रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले चुरेमा अहिलेका पदाधिकारी हटाएर वनमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारिणी सदस्य रहने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘सरोकारवाला र विशेषज्ञसँग छलफल गर्दा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न सुझाव आएपछि यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ ढुंगानाले भने, ‘चुरेमा राजनीतिक नियुक्तिको औचित्य खासै देखिएन ।’
कार्यदलले सरकारका अन्य समितिमा समेत राजनीतिक नियुक्ति हटाइसकेको र मुलुक संघीयतामा गएकाले केन्द्रमा राज्यको स्रोत खर्चिएर पदाधिकारी राख्न नहुने ठहर गरेको छ । समितिमा पदाधिकारीबाहेक वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट एक जना सहसचिवलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । ढुंगानाका अनुसार सदस्यसचिव रहने व्यवस्था कायमै राख्न सुझाइएको छ ।
चुरे समितिमा आबद्ध अधिकारीहरूले भने समितिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगेर थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, कार्यदलले चुरे संरक्षणको काम समग्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै भएको र राष्ट्रपतिको नामसमेत जोडिएकाले यसलाई स्वतन्त्र राख्नु उपयुक्त हुने बताएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ असार २ मा झापादेखि डडेलधुरासम्मको चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै कुल क्षेत्रफलको करिब १३ प्रतिशत क्षेत्रफल व्यवस्थापन गर्न चुरे समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा चुरे बोर्ड गठन गरेका थिए । खनालले बीचमै राजीनामा दिएपछि अघिल्लो पटकको ओली सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । कान्तिपुरबाट
