धनराज वास्तविक:
काठमाडौं। राजनीति सेवा हो । त्यो पनि देश र जनताको । तर नेपालमा राजनीति आफ्नो लागि गरिन्छ । आफ्नो दलको लागि गरिन्छ । निश्चित स्वार्थको लागि गरेको पाईन्छ । सत्यलाई जताबाट हेरेपनि सत्य आखि सत्यनै देखिन्छ । सत्यले स्वरुप परिवर्तन गर्दैन । यो सत्य भित्रको अर्को सत्य हो ।
राजनीतिक दलहरुको देखाउने र चपाउने दात फरक हुँदा रहेछन् भन्दा फरक पर्दैन । इतिहासलाई कोही न कोही बहादुरले पल्टाउछ नै । नभए हावाको वेगले पनि ईतिहासका पानाहरु पल्टाईरहन्छ । यो प्रकृतिको नियम हो । सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर हुँदा नेपालका राजनीतिक दलहरुले के गर्छन् ? के गर्दैनन् ? के के कुरामा मिल्छन् ? के कुरामा विभाजन हुन्छन् ? यावतका बारेमा प्रायः जनता जानकार छन् ।
राजनीतिक दलहरुले के कुराको हेक्का राख्नुपर्छ भने नेपाली जनता पहिलेका जस्ता छैनन् । समय बद्लिदो छ । जनताको विचार बद्लिदो छ । छलछामको राजनीतिले देशको विकास गर्न सक्दैन । जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्न सक्दैन ।
वर्तमान समयमा राजनीतिक दलहरुले नेपाली जनतालाई खेलौना सम्झिरहेका छन् । राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाउने काम भएको छ । राजनीतिक दलहरुले जनतालाई पर्दा उपभोग गरेका छन् । नेता बन्न, पदमा पुग्न जनताको भोट चाहिने र पद वा सत्तामा पुगेपछि सेवा सुविधाहरु आफु र आसेपासेलाई चाहिने यो उनीहरुको मुख्य विषेशता हो । राजनीतिक दलहरुका यस्तो नाङ्गो नाचका बारेमा पनि जनता कम जानकार छन् भन्ने लाग्दैन ।
सत्तामा हुँदा जनताको दुःख, आँसुको बारेमा बेखबरझैं बन्ने राजनीतिक दल जब सत्ताबाट बाहिर आउँछन् तबमात्रै जनतालाई देख्छन् भन्दा अन्यथा नहोला । सत्तामा हुँदा उही कुरा न्यायोचित देख्ने । सत्ता बाहिर आउँदा उही कुरा न्यायोचित नदेख्ने ? यि कस्तो खाले आँखा होलान ? सत्ता बाहिर हुँदा त्यहि काम अर्कोले गर्दा कानूनको वर्खीलाप समेत भएको ठहर गर्दै प्रेस विज्ञप्ती निकाल्ने । यस्तो तमाम देख्न पाईन्छ । हालैको एउटा घटनाले पनि पुष्ठि गरेको छ ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर एकका सांसद रेशम चौधरीको बारेमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचमा विभाजन देखिएको छ । सत्तामा बस्नेले आफ्नो कर्तव्य सोचेको जस्तो देखिन्छ भने प्रतिपक्षले बिरोध गर्नु आफ्नो विपक्षिको धर्म सोचेको जस्तो देखिन्छ । यो दुई स्वार्थमा गरिएको प्रपञ्च हो । यसले टिकापुर घटनालाई झन् बल्झाउने काम गरेको छ । कानून विपरित संसदीय अभ्यासको विपरित सत्तापक्षले रेशम चौधरीलाई सांसदको सपथ खुवाएको कांग्रेसको आरोपछ ।
टिकापुर घटनाको स्मरण
थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको घटनामा तत्कालिन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालक मारिएका थिए । आन्दोलनकारीबाट प्रहरीको निर्मम हत्या भएको थियो भने नाबालकलाई गोली हानेर हत्या गरिएको थियो । घटनाको दोस्रो दिन उग्र बनेको आन्दोलनले टिकापुरलाई रणभूमिमा परिणत गर्यो । ठूलो क्षती भयो ।
तात्कालिन समयमा प्रहरीको फरार सूचिमा रहेका टिकापुर घटनाका दोषी भनिएका सांसद रेशम चौधरीले सवैभन्दा बढी १ करोड ७४ लाख क्षतीपुर्ती पाएका थिए । तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सरकारले घटनाको २१ महिनापछि सांसद चौधरी सहित ८८ जनालाई १० करोड ७३ लाख रुपैया क्षतिपूर्ति वितरण गरेको थियो ।
कैलाली, कञ्चनपुरसहित पश्चिम तराईका जिल्लालाई समेटेर थरुहट प्रदेश बनाउनु पर्ने माग गर्दै थरुहट पक्षले प्रशासनद्वारा निशेधित एरिया टिकापुरमा प्रवेश गर्न रोक लगाउन खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई भाला र घरेलु हतियार प्रयोग गरि हत्या गरेका थिए ।
पूर्व एमालेको तात्कालिन बिरोध
देउवा सरकारको उक्त निर्णयलाई लिएर तात्कालिन एमालेका पार्टी सचिव प्रदिप कुमार ज्ञवालीले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर बिरोध जानएका थिए । उनै ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चौधरीलाई सांसदको लोगो प्रदान गरेको छ ।
राजपाले सांसद चौधरीलाई सपथ नखुवाए सरकार छोड्ने धम्कि दिएपछि डराएका प्रधामन्त्री ओलीले यस्तो कदम लिएको कतिपयको आरोप छ । सभामुख कृष्ण बहादुर महराले ‘प्रधानमन्त्रीको आदेश त मान्नु पर्यो नि’ भनेर प्रतिक्रिया दिनुले यहि भन्छ ।
सुरक्षा कर्मीहरुको मनोवल घट्ने र दण्डहिनताले प्रसय पाउने निश्कर्ष निकालेर तत्कालिन प्रतिपक्ष एमाले पार्टीले सांसद चौधरीलाई १ करोड ७४ लाख दिनु कानून सम्वत नभएको दाबि गरेको थियो । घटनाको बारेमा हाल नेकपामा बिबाद उत्पन्न भएको छ । हालै नेकपा नेतृत्वको सरकारले जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज भीम रावलले आफुलाई उक्त विषयका बारेमा कुनैपनि जानकारी नभएको र समाचारमा चौधरीलाई सपथ खुवाएको जानकारी पाएको भनेर सञ्चार माध्ययमलाई बताएका छन् ।
टिकापुर घटनाको तीन वर्ष पाँच महिना पछि पनि समस्या सल्टिन सकेको छैन् । यो खतराको विषय हो । यस विषयलाई लिएर कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले राजनीति गर्नु हुँदैन । समाजमा विभाजन आउनु सबैभन्दा खतराको संकेत हो भन्ने कुरा त्यो घटनाले प्रमाणित गरेको छ ।
त्यो समयको घटनाले राजनीति पाठ सिक्नुको साटो राजनीतिक दलहरु सत्ता भित्र र सत्ता बाहिर हुँदाको बेलामा आफ्ना निजि स्वार्थहरु अघि सारेर समस्या झन् बल्झाउन खोज्छन् । जति सक्दो चाँडो सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आएर टिकापुर समाधान खोज्नुपर्ने हो । तर त्यो भएको देखिदैन् । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई टेवुलमा बसेर सहमति गर्नु र निकास निकाल्नु सजिलो होला तर गाउँका मानिसहरुका मन दुर भएका छन् । टाढिएका मनहरुलाई एकताको धागोमा बाध्नु पक्कै पनि सजिलो विषय होईन ।
कांग्रेसको दोहोरो चरित्र
तात्कालिन समयमा कांग्रेसले टिकापुर घटनाको दोषी भनिएकाहरुलाई क्षति प्रदान गर्यो । त्यतिबेला एमाले पार्टीले बिरोध जनायो । अहिले पूर्व एमालेका नेताहरुको नेतृत्व छ । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले भन्दैछ नेकपाले कानून राजको उल्लङघन गर्यो ।
हिजो आफ्नो नेतृत्वमा सांसद चौधरीको विषय र टिकापुर घटनाका बारेमा लचिलो हुदाँ राम्रो हुने तर आज आएर नेकपाले सपथ खुवाउँदा कानून विपरित हुने ? हो ठिक यहि चरित्रका कारण टिकापुर जति पुरानो भयो त्यति बल्झिदै जाने घाउ बन्दैछ । राजपाले टिकापुर घटनालाई राजनीतिक आवरण दिनुपर्ने माग गर्छ । सरकार लचिलो हुने प्रयास गर्छ । प्रतिपक्ष त्यसको बिरोध गर्छ । जनताहरु राजनीतिक दलहरु कै ईशारामा नाचिरहेका छन् ।
स्वविवेकका आधारमा बाँच्न र मिलेर बस्न सक्नु टिकापुरे जनताको लागि चुनौतीको विषय हो । अन्य क्षेत्रका मानिसहरुले सामाजिक सञ्जालमा रमाईलो गर्नुको अर्थ सायदै छैन् । मुख्य कारणको निराकरण कसरी हुन्छ ? त्यो बाटोमा हिड्नुपर्छ । टिकापुर डर र हिंसाको प्रयावाचिबाट मुक्त हुन जति विलम्ब हुन्छ त्यति नै जनताका मनहरु विभाजित हुँदै जाने निश्चित प्राय छ ।
उक्त घटनाको समाधान राजनीतिक कोर्ष हो । जातीय आँखाले टिकापुरलाई हेर्नु कसैको लागि न्यायोचित हुँदैन । असली दोषीलाई कारबाही र पीडकलाई न्याय दिनु आजको आवश्यकता हो । टिकापुरका बारेमा तय गरिएका सरकारी प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्न नसक्नुको भित्रि कारण के हो ? रेशम चौधरीलाई सांसदको लोगो दिएर जेल पठाएको दृश्य विश्वको लागि अनौठो र नयाँ घटना भएको छ ।
