काठमाडौं २१ पुस ।
मेलम्चीको ठेकेदार पुनः काम गर्न आउला भन्ने आशा सबैलाई भइरहेका बेला खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले एकाएक उसको धरौटी जफत गरेका छन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकमा रहेको ठेकेदारको खाताबाट बिहीबार ठाकुरले ९५ करोड रुपैयाँ झिकी सरकारी खातामा जम्मा गराए । सचिव ठाकुरको यो कार्यले मेलम्ची झन अन्योलतातर्फ धकेलिएको छ ।
खानेपानी सचिव र आयोजना प्रमुखले समयमै भुक्तानी गरेको भए मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार सीएमसीले आगामी माघ २७ गते मेलम्ची खोलामा अस्थायी बाँध बाँधेर काठमाडौंमा पानी ल्याइसक्थ्यो । तर खानेपानी सचिव र आयोजना प्रमुखका कारण उसले पाउनुपर्ने कानुनी रकम ३६ करोड रुपैयाँ दिइएन ।
ठेकेदारले पटक–पटक ताकेता गर्दै ‘भुक्तानी नपाए एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द गर्ने’ चेतावनी दिँदै आएको थियो । ठेकेदारले यस्तो चेतावनी दिँदा पनि सचिव र आयोजना प्रमुख टसको मस भएनन् । अन्ततः पुस २ गते ठेकेदारले एकतर्फी ठेक्का रद्द भएको सूचना सरकारलाई दियो । क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन इटाली फर्कन लागेका ठेकेदारका कर्मचारीलाई खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पक्राउ गर्न र पासपोर्ट खोस्न लगाए ।
ठेकेदारका कर्मचारीलाई होटलमा छापा मारी पक्राउ गरियो । उनीहरूको पासपोर्ट जफत गरियो । सचिव ठाकुरले प्रचार गरे, ‘ठेकेदार सीएमसी अढाइ अर्ब रुपैयाँ लिएर भाग्न लागेकाले पक्राउ गरियो ।’ सरकारले चाहेमा जतिबेला पनि ठेकेदारले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सक्थ्यो । कानुनी प्रक्रियामा नगई अपराधीलाईजस्तो धरपकड गरियो । यति हुँदा पनि सीएमसीका प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधिबीच वार्ता पनि चल्यो । वार्तामा उनीहरूको पहिलो शर्त राखे–पर्व मनाउन आफ्नो देश जान पाउने । सरकारले अनुमति दियो । पुस २३ गते ठेकेदारका प्रतिनिधि इटालियन राजदूतसहित नेपाल आउने कार्यक्रम बन्यो । उनीहरूले खानेपानी मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखलगायत सरकारी पदाधिकारीलाई भेट्ने, बाँकी काम आपैmंले गर्ने घोषणा गर्ने तयारी गरेका थिए ।
खानेपानीमन्त्री बिना मगरले यही साता संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सीएमसी आगामी साता आउने र उसैले बाँकी काम गर्ने जानकारी दिएकी थिइन् । विद्यमान ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कापट्टा गर्दा आयोजना धकेलिने र लागत पनि बढ्ने उनको तर्क थियो । मन्त्रीले सीएमसीको पुनरागमनको प्रतिक्षा गर्दै गर्दा यता खानेपानी सचिव ठाकुरले ठेकेदारले नेपालस्थित बैंकहरूमा राखेको धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिहीबार सचिव ठाकुरले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्टयाण्डर्ड चाटर्ड बैंकमा रहेको दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँमध्ये ९५ करोड धरौटी सरकारी खातामा जम्मा गर्न लगाए । सचिव ठाकुरको यो कदमले अब ठेकेदार आउने–नआउने अन्योल बढेको छ । ‘पहिले नै काम छाडेर मुद्दामा जाने तयारी गरेको ठेकेदारलाई सचिवले अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने बाटो खोलिदिए’, स्रोतले भन्यो, ‘ठेकेदारले मुद्दा हाले मुद्दा टुंगिन वर्षाैं लाग्ने र आयोजना पर धकेलिने निश्चित भयो ।’
सचिव ठाकुरले धरौटी मात्र जफत गरेनन्, विवाद निरुपण बोर्ड (डीआरबी) ले गरेको निर्णयअनुसार ३५ करोड रुपैयाँ र ठेकेदारले पेश गरेको ५५ करोड रुपैयाँको बिल भुक्तानी पनि रोकिदिएका छन् । ठेकेदारले सुरुमा भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आपूmले काम गर्न नपाएको भन्दै एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सरकारले तिर्नुपर्ने दाबी (क्लेम) गरेको थियो । यो रकम तिर्न सरकारले अस्वीकार गर्यो ।
ठेक्का सम्झौता अनुसार सरकारले भुक्तानी नदिएपछि बोर्डमा यो प्रकरण पुगेको थियो । बोर्डले त्यतिबेला डिसेम्बर १७ भित्र ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने पैmसला गरेको थियो । ‘डीआरबीको निर्णय (३५ करोड रुपैयाँ) र ठेकेदारले इन्जिनियरबाट प्रमाणित गराएको बिल (५५ करोड रुपैयाँ) दुवै वैधानिक हुन्’, आयोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘काम गराउने अनि भुक्तानी नदिने, यसमा सरासर सचिव र आयोजना प्रमुखको खराब नियत छ ।’
खानेपानीमन्त्री मगरले मेलम्चीको पानी दशैंअघि नै काठमाडौं आउने उद्घोष गर्दै आएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार ललितपुरमा खानेपानी प्रशोधन केन्द्र (उपआयोजना) शिलान्यास गर्दै ‘मेलम्ची जापानी कार कुदे झैं सडकमा कुदिरहेको’ टिप्पणी गरेका थिए । अन्नपूर्णपोष्टबाट
