काडमाडौं, २२ माघ । २५ प्लस समुहले संसदमा प्रस्तावित खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सोमबार काठमाडौंको नेपाल हाउसमा उक्त समुहले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर प्रस्तावित नागरिकता विधेयक-२०७५’ खारेज नगरे भविष्यमा नेपालीहरुको अस्तित्व संकटमा पर्ने भन्दै सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो।
उक्त विधेयक राष्ट्र हित विपरित रहेको भन्दै समुहले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कार्यक्रममा अख्तियार अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले कार्यपत्र पेस गरेका थिए।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उपाध्यायले भने,‘नागरिकता बाँड्ने राज्यको दायित्व होईन, ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३’ नै खारेज गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। नागरिकता ऐनमा नारीवाद जोडिएको छ, बाबुको नाम नसोध भन्ने ऐनले बच्चाले आफ्नो बाबु चिन्न पाउने अधिकारको हनन् गरेको कुरा किन बुझ्दैनन्रु’
नेपाल–भारत सिमावर्ती क्षेत्रमा २०६३ सालको नागरिकता ऐनपछि नव–नागरिकहरूले घर बनाएर बस्न थालेको र स्थानीयमाथि थिचोमिचो गर्न थालेको उपाध्यायको भनाई छ।
विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ठ व्यक्तिहरुको उपस्थितीरहेको कार्यक्रमा सिमा तथा नागरिकता अभियन्ता हेमन्त सेढाईंले नागरिकता वितरणको अवस्थाबारे एक रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए। सेढाईंले भने,‘विदेशी नागरिकले पाएको नागरिकता खारेज गरी तत्काल अधिकार प्राप्त नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ, नागरिकता वितरण गर्नलाई राहतको सामग्री होइन, विश्वका दुई सय १९ राष्ट्रमा नभएको नागरिकता ऐन सरकारले तत्काल खारेज गरिनुपर्छ।’
सेढाईंले वर्तमानको नागरिकता ऐन संशोधन नगरिए भावी पुस्ताले नेपाल राष्ट्रकोबारेमा गुगलमा पनि देशको अस्तित्व नभेट्ने बताए। सर्वोच्चले खारेज गरेको नागरिकता अझै चलनचल्तीमा रहेको बताउँदै सेढाईंले भने,‘नागरिकता सम्बन्धी ऐन फितलो हुँदा विभिन्न देशका नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, र त्यसरि प्राप्त गर्नेमा ९० प्रतिशत भारतीय नागरिक छन्।’ २००६ सालदेखि यता मात्रै ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका छन्।’
त्यस्तै, कार्यक्रममा समुहका सदस्य अनिल योगीले राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रको नाममा मुलुकविरोधी गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने,‘कुनै पनि देशको व्यवस्था राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त पार्ने माध्यम बन्छ भने त्यो व्यवस्थाकाबारेमा प्रश्न उठाउनु सचेत नागरिकको कर्तव्य हो।’
