काठमाडौं ५ फागुन । संविधान जारी भएयताको साढे ३ बर्षमा मुलुकमा दर्जनौं ठूला अनियमितता भए पनि संलग्न उच्च पदस्थहरुमाथि कारवाही हुन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेका संबैधानिक र अन्य निकायका उच्च पदस्थहरुमाथिको छानविन उनीहरु पदबाट बाहिरिएसँगै सामसुम हुने गरेको छ ।
संबैधानिक पदाधिकारीहरु जोडिएकाबाहेक अन्य कतिपय अनियमितताका उजुरीहरुसमेत कारवाही नभइ अलपत्र परेका छन् ।
अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेको पर्याप्त आधार फेला परे पनि उनीमाथि कारवाही भएन ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता संशोधनको विषय विवादमा परेपछि पदमुक्त भएका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको एक बर्ष विते पनि त्यसमा कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढेको छैन ।
त्यस्तै गत साउनमा संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेका दीपकराज जोशी अझै सर्बोच्च अदालतमा बरिष्ठतम न्यायाधीशकै हैसियतमा छन् । -कान्तिपुर दैनिकबाट
