प्रकाश सिलवाल : काठमाडौँ, २२ फागुन : राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको दीर्घकालीन सोचसहितको १५औँ योजनाको मस्यौदा–आधारपत्रले विसं २०९९ सम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारको ¬‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन आयोगले आगामी २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहितको पञ्चवर्षीय योजना तयार गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कार्यान्वयन हुने उक्त योजनाको मस्यौदा आज आयोगले सरोकारवाला पक्षसँग प्रस्तुत गरी परामर्श लिएको छ ।
विसं २१०० सम्ममा मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५०० अमेरिकी डलरमा पु¥याउने दीर्घकालीन सोचसहितको योजनामा उल्लेख छ । हाल मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार अमेरिकी डलर छ भने कूल ग्राहस्थ उत्पादन रु ३० खर्ब सात अर्ब छ । गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २१ दशमलव ६ प्रतिशत छ ।
प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क अन्य प्रदेशको तुलनामा कम छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले चुनावी घोषणापत्रमा विसं २०९९ सम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।
रुपान्तरणकारी आयोजना थालनीको लक्ष्य
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश तह, स्थानीय तह हुँदै निजी, सामुदायिक तथा बौद्धिक क्षेत्रसँग छलफल गरी क्षेत्रगत योजनाको अवधारणालाई आधारपत्रको मस्यौदापत्रमा राष्ट्रिय परामर्शमा ल्याइएको हो । आधारपत्रले आर्थिक (उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र पर्यटन), पूर्वाधार, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थान, सामाजिक, पूर्वाधार, लोकतन्त्र र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित गरी छ वटा विषय क्षेत्रमा सोच, लक्ष्य र रणनीति तय गरेको छ ।
चालू १७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गरिने १५औँ योजना अवधिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना राष्ट्रिय गौरवका रुपमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।
योजना अवधिमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रुपमा शुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आधारपत्रको राष्ट्रिय सोचमा भनिएको छ, “समुन्नत, स्वाधीन र समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रसहितको सघन अन्तरआबद्धता तथा उच्च उत्पादकत्व भएको समान अवसर प्राप्त स्वस्थ, शिक्षित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोवास गर्ने मुलुक हुनेछ ।”
आधारपत्रले विषयगत सोच, लक्ष्य र रणनीति प्रस्ताव गरेको छ । आयोगका राष्ट्रिय आयोजना बैंक स्थापना गरी रुपान्तरणकारी आयोजनाको थालनी गर्ने लक्ष्य पनि यसमा समावेश गरिएको छ ।
आधारपत्रले तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि, सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको सुनिश्चितता, आन्तरिक र अन्तप्रदेशीय आवद्धता एवं दिगो विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, न्यायपूर्ण र गतिशील समाज, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने योजनाको रणनीति छ ।
योजनाले सार्वजनिक सेवा र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ तथा पूर्ण, दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्ने पनि रणनीति लिएको छ ।
मस्यौदाले सङ्घको भूमिका नेतृत्वदायी र लगानीमैत्री हुने, प्रदेशको भूमिका प्रदेशको योजना कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने र स्थानीय तहमा एकीकृत सोचका साथ नजिकको सरकारको पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आधारपत्रले निजी, सामुदायिक र विकास साझेदार क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई आत्मसात् गरेको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले योजनाले समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवनसहितको समाजवादोन्मुख÷लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार तयार गर्ने सङ्कल्पसहित विभिन्न तीन राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशका योजना आयोगसँग तालमेल गर्दै लगानीको सुनिश्चितताको स्थितिका आधारलाई हेरेर योजना ल्याइएकाले जानकारी दिँदै योजना महत्वाकांक्षी नभएको जिकीर गर्नुभयो ।
उहाँले १४ औँ योजना समाप्त हुन लागेकाले तत्काल १५ औँ योजना ल्याउनु परेकाले २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोचका लागि आयोगले थप गृहकार्य गर्ने जनाउनुभयो । आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा योजना कोशेढुङ्गा सावित हुने बताउनुभयो ।
आयोगका सहसचिव खेमराज कोइरालाले नेपालको संविधानको सम्पूर्णतामा कार्यान्वयन, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिसहित उच्च आर्थिक वृद्धि गराई मुलुकलाई सम्मुनत तुल्याउन दीर्घकालीन सोचको आवश्यकतासहितको समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रको प्रस्तुति गरेपछि सहभागीबीच छलफल गरिएको थियो ।
सन्तुलित र वास्तविक योजना ल्याउन सुझाव
परामर्शमा सङ्घीय संसद्मा सांसद्, पूर्वमन्त्री, विज्ञ, अधिकारकर्मी र क्षेत्रगत निकाय र संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन् । भएका योजना÷बजेटको सही कार्यान्वयन र सुशासन कायम नभएको अवस्थामा नयाँ योजना कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने प्रश्न सहभागीले उठाएका छन् ।
सांसद् टोपबहादुर रायमाझीले विगतकै परम्परागत शैलीमा योजना अघि सारिएकाले समृद्धिको सन्तुलित विकासका आधार यसले तय नगर्ने टिप्पणी गर्नुभयो । अर्का सांसद् गौरीशङ्कर चौधरीले प्रदेश नं २ को गरीबी घटाउने स्पष्ट सोच ल्याउन माग गर्नुभयो ।
सांसद् गणेश पहाडीले पूर्वतयारीको कमी र अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिनुभयो । दलित गैह्रसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष भक्तबहादुर विश्वकर्माले गरीबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदायका लागि समावेशीताका साथै समताको सोचको विकास योजना अपनाइनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार मण्डलले कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउने लक्ष्य लिँदा विदेशी लगानी आकर्षित नहुन सक्ने जनाउनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले चुरे क्षेत्रमा मानवरहित बस्ती उठाएर चुरेको संरक्षण गर्ने सोच सफल नहुने तर्क राख्नुभयो । छ वटा विषयगत समूहको छलफल र प्रस्तुतिपछि आयोगले मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नेछ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी विसं २०१३ मा शुरु भएको हो । यसबीचमा नौ वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा त्रिवर्षीय आवधिक योजना लागू भइरहेका छन् ।
