काठमाडौं, २७ फागुन । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले सरकारले आफ्ना समस्याहरुमा ध्यान नदिएको भन्दै गम्भिर आपत्ति जनाएको छ । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे महासंघले आफ्ना समस्याहरुप्रति बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदापनि सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै यस्तो आपत्ति जनाएका हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले देशमा राजनैतिक परिवर्तन भई स्थिर सरकार निर्माण भएपनि साना तथा मझौला उद्यागी व्यवसायीहरुका समस्याहरु समाधानको लागि ठोस कदम नचालिएको गुनासो पोखे । उनले आफूहरुलाई राजनैतिक तहबाट समस्या समाधान गर्नको लागि आश्वासनमात्र भएको तर कुनै पहल नगरिएको बताए ।
देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको नेपाल–चीन सिमानामा हुने एकात्मक सिण्डिकेटको अन्त्य गर्दे सहज रुपमा व्यवसायीहरुलाई केरुङसम्म जानको लागि निश्चित् समयसम्मको लागि पासको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
मुलुकमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् स्थिर सरकार निर्माण भएपनि सरकारले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई वेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । आफुहरुको व्यवसायलाई धराशायी पार्न खोजेको आरोप लगाउदै उनले बैंकहरुले लिने चर्काे ब्याजदरलाई समायोजन गर्नपनि नेपाल सरकारसंग माग राखेका छन । लाखौं व्यवसायीहरु यसको प्रत्यक्ष मारमा परेको भन्दै बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले ब्याजदर रेट घटाउनुपर्ने पनि उनले माग गरे ।
आफुहरुले अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सबै निकायहरुमा मागहरुबारे जानकारी गराउदापनि कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै देशभरि रहेका छाता संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको उनले चेतावनी दिए ।
दश हजारभन्दा बढि उद्योगी, व्यवसायीहरु र लाखौं नागरिकले रोजगारी पाईरहेकोे आफ्नो व्यवसाय सहजताको निम्ति चीनसगं जोडिएका तातोपानी नाकाहरु इथाशिघ्र्र सञ्चालनको लागि पहल गनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
अब्यवस्थित् फुटपाथले दैनिकीमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै व्यवस्थापनमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । केरुङबाट सामान आयात गर्दा व्यवसायीहरुलाई सहजता नभएको भन्दै उनले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सिण्किेट अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखे ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका महासचिव टेक बहादुर शाक्यले सात वटै प्रदेशमा नीजि क्षेत्र र सरकार सम्मिलित औद्योगिक करीडोरको स्थापना गर्नुपर्ने माग राखे । साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई यस क्षेत्रमा आवश्यक नीति तथा नियम बनाउँदा सरकारले समावेशी र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
महासंघका उपाध्यक्ष नैनबहादुर पण्डितले खुला सिमानको कारण सिमामा दिन प्रतिदिन चोरी–पैठारी बढ्दै गैरहेको भन्दै यसलाई रोक्न तत्काल सम्बन्धित निकायबाट पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
महासंघले नेपाल–चीनको प्रमुख नाकाका रुपमा रहेको केरुङसम्म जानको लागि सहजताका साथ निश्चित समयका लागि पास उपलब्ध हुनुपर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने चर्को व्याजदर तत्काल घटाउनुपर्ने, भन्सार दरबन्दीमा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक घरभाडादर निर्धारण गनुपर्ने, अव्यवस्थित फुटपाथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, चीनसँग जोडिएका तातोपानी लगायत सबै नाकाहरु यथाशीघ्र सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटको अन्त्य हुनुपर्ने, सातवटै प्रदेशमा निजी क्षेत्र र सरकार सम्मिलित औद्योगिक करीडोरको स्थापना गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई यस क्षेत्रमा आवश्यक नीति नियम बनाउँदा सरकारले समावेशी र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र नेपाल–भारत खुला सिमाना रहेका कारण दिनप्रतिदिन चोरी पैठारी बढ्दै गईरहेको छ यसलाई रोक्न तत्काल सम्बन्धित निकायबाट पहल गर्नुपर्ने दश बुँदे माग अघि सारेको छ ।
