काठमाडौं २८ फागुन । प्रदेश सरकार मातहतको सरकारी सेवामा जुनसुकै प्रदेशका नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । त्यसैअनुसारको व्यवस्थासहित प्रदेश लोकसेवा विधेयकले अन्तिम रुप पाउँदै छ ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निजामती सेवा तथा प्रहरी सेवामा तत् तत् प्रदेशभित्रका नागरिकमात्रै छनोट हुनुपर्ने भनि राखेको संशोधन प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अस्वीकार गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा छलफलका क्रममा छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठक विधेयकमा रहेको प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश प्रहरी सेवाको परिभाषालाई फेरबदल नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । –कान्तिपुर दैनिकबाट
