काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अनिवार्य अवकाश हुनुअघि नै मुद्दाका फैसला लेखिसक्न न्यायाधीशलाई निर्देशन दिएका छन्। अवकाश हुनुअघिको अन्तिम एक महिना इजलासमा बसेर न्याय सम्पादन गर्न पनि राणाले निर्देशन दिए। यस्तो निर्देशनसहितको सर्कुलर बिहीबार मुलुकभरका अदालतमा पठाइनेछ।
उच्च अदालत, विशेष, जिल्ला र न्यायाधीकरणमा अवकाश भएको महिनौंसम्म पनि न्यायाधीशले मुद्दामा पूर्ण फैसला नदिने बेथिति छ। सर्वोच्च तहमा झन् दुईतीन वर्षसम्म फैसला नलेखिँदा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले छिटो, प्रभावकारी र न्यायमा पहुँच वृद्धि हुने अपेक्षासहित निर्देशन दिएको अन्नपूर्णलाई बताए। प्रधानन्यायाधीशको यो निर्णयलाई स्वागतयोग्य भन्दै न्याय क्षेत्रमा प्रशंसा भएको छ।
‘उमेर हदका कारणबाट अवकाश हुने कुनै पनि न्यायाधीशलाई संविधान र कानुनले अवकाश प्राप्त गर्ने अन्तिम अवधिसम्म इजलासमा बसी मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला गर्न कुनै किसिमको बन्देज लगाएको छैन’, निर्देशनामा भनिएको छ, ‘तथापि अवकाश हुने अन्तिम दिनसम्म न्यायाधीशले इजलासमा बसी मुद्दाको नियमित सुनुवाइ र फैसला गर्नुभन्दा आफूले गरेका फैसला वा आदेश तयार गर्ने र अवकाशको तयारी तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्नु व्यावहारिक र उपयुक्त हुन्छ।’
फैसला चाँडै लेखेर न्याय सम्पादननका काम थप प्रभावकारी होस् भन्ने उद्देश्य हो। परिणाम कस्तो आउँछ, त्यो त कुर्नैपर्ने हुन्छ। – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा
अवकाशपूर्व नै फैसला लेखिँदा न्यायका उपभोक्ताले समयमा फैसला वा आदेश प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुने निर्देशनमा उल्लेख छ। ‘न्यायाधीश अवकाश हुँदाकै अवस्थामा न्यायिक कामकारबाहीको दायित्वबाट अलग हुन पाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अनिवार्य अवकाश हुने मितिभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगाडिदेखि मुद्दाको नियमित सुनुवाइ गर्ने कार्यबाट अलग रहने गरी त्यहाँ र मातहत अदालतमा समेत आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुहोला।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्यायसम्पादनको जनअपेक्षा पूरा गर्न लगन, मेहनत, क्षमता, इमानदारी र जबाफदेहिताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्न र साख कायम गर्न संवेदनशीलताका साथ भूमिका निर्वाह गर्न पनि न्यायाधीशलाई निर्देशन दिइएको छ। बिचौलिया पहिचान गरी अदालतमा प्रवेश रोक लगाउन र न्यायिक सुशासन कायम गर्न राणाले निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायिक कामकारबाहीमा अनियमितता भएनभएको विषयमा निरन्तर अनुगमन, मूल्यांकन र निगरानी गरी अनियमितता वा विचलनजन्य कार्य गरेको पाइएमा कारबाही चलाउन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिएका छन्।
निर्देशनअनुसार अनुगमनपछि कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ। नयाँ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ९ ले कुनै मुद्दामा कसुरदार ठहर भइसकेपछि सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने र कसुर ठहर भएको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारण गरिसक्नुपर्ने जिम्मेवारी न्यायाधीशलाई तोकेको छ। उक्त प्रावधानअनुसार सजाय निर्धारण गर्न छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने र न्यायाधीशको मृत्यु भएको, अवकाश भएको वा कडा रोग लागेर कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने भएकोमा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा उही न्यायाधीशले सुनुवाइ गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
