काठमाडौं, ७ चैत्र । बागमती तटबन्ध निर्माण गर्ने क्रममा किसानको जग्गा जबरजस्ती खोलामा पारिएको भन्दै वागमती पीडित संघर्ष समितिले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ ।
संघर्ष समितिले बिहीवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जबरजस्ती खोलामा पारिएको जग्गाको अधिग्रहण गर्न आग्रह गरेको छ । समितिले सरकारले बागमती नदीमा सौन्दर्यकरण गर्नुको साटो किसानको जग्गामा सोन्र्दयीकरण भईरहेको आरोप लगाएको छ।
कनैपनि आयोजनाको मुख्य उद्देश्य नै मानबहित भएको समितिको ठहर छ । तर, २०२१÷०२२ सालको नाप–नक्सालाई आधार मानि वागमती
तटबन्धभित्रको नदी तथा वहाव क्षेत्रमा पारिएको जग्गाको अधिकरण हालसम्म नभएको भन्दै समितिले उक्त कार्य अबिलम्ब गरिनुपर्ने माग राखेको छ।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्ययोजना प्रारम्भ भएदेखिनै करिब ४०० कृषिमा आश्रित किसानहरुको जीविकोपार्जनमै गम्भिर नकारात्मक असर पार्ने खालको त्रुटिपूर्ण निर्णय गरिएको समितिको आरोप छ । सेनाको प्रयोग गरि दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको, तिरो तिरान तिर्दे आएको जमिन गैरकानुनी रुपमा अतिक्रमण गरि नदिको दुवै किनारा तटबन्ध निर्माण गरेको पीडितहरुको आरोप छ ।
आफुहरुले विगत १५ बर्षदेखि झुठो आश्वासनमात्रै पाईरहेको पीडितहरुको गुनासो छ । आफुहरुलाई लालपुर्जा बोकेरपनि सुकुम्बासी बनाउन खोजिएको उनीहरुको दुःखेसो छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरेले कानुनअनुसार अन्यायमा परेकाले क्षतिपुर्ति पाउनुपर्ने धारणा राखेका छन ।
सैद्धान्तिक निणर्य गर्न आग्रह गर्दे उनले खोलामा फसाईएको जग्गाको मुुआब्जा सैद्धान्तिक निणर्यबाटै खोज्न सकिने पनि स्पष्ट पारे ।
उनले आफु र योजनाका अध्यक्षबारे करिव चार अर्व बरावर हिनामिना गरेको आरोपसहित सामाचार प्रकाशित भएको खवरको खण्डन गर्दै कुनै प्रमाण भए देखाउनपनि खुल्ला चुनौति दिए ।
उनले भने,‘हामीले कुनै रकमको हिनामिना गरिएको प्रमाणित भएमा जस्तोसुकै सजायको भागिदार हुन पनि तयार छौं । ममाथि लागेको यो आरोप पुष्टि भए, टँुडिखेलमा झुण्डिन पनि तयार छु ।’
अहिलेसम्मका सबै समितिहरुले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाईसकेको सुनाउँदै उक्त प्रतिबेदन अध्ययन गर्न सबैमा आग्रह समेत गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश नम्बर ३ का सदस्य छिरिङ दोर्जे लामाले २०२१ सालको नापीबाटै नदीको बहाब कतातिर थियो भन्ने कुरा प्रष्ट हुने जानकारी गराए ।
आफुहरुले किसानको समस्याहरुलाई मन्त्रालयमा छलफल गरि संसदमा लैजानेसम्मको तयारी गरेको पनि उनले विश्वास दिलाए ।
आयोजनाअनुसार पहिला नदीको बहाव कतातिर थियो भन्ने कुरा प्रष्ट रहेकोले पनि बास्तविक किसानहरुले मुआब्जा नपाईरहेको उनको भनाई थियो ।
पीडितहरुले नम्बरी जग्गाको मुआब्जा माग गरेको उल्लेख गर्दै उनले यो माग आजको नभएर आयोजना स्थापनाकालदेखि नै उठाउदै आएको सुनाए ।
किसानले आफुले उपभोग गरिरहेको जग्गाको क्षतिपुर्तिको माग गरेकोे भन्दै उनले अदालतले निर्णय गरिसकेको र अख्तियारले प्रतिवेदन बाहिर ल्याईसकेको अवस्थामा अधिग्रहणको क्षतिपुर्ति बितरणमा ढिलाई नगर्नपनि आग्रह गरे । पीडितहरुलाई विकासको नाममा मार्न नपाईने उनको जोड रहको छ ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका नेता तथा प्रदेश नम्बर ३ का सदस्य रामेश्वर फुयाँलले पीडितहरु लालपुर्जा बितरण गर्नुपूर्व नै जग्गाधनी रहेको धारणा राखेका थिए । उनले डोजर लगाएर बागमतीको धार जबरजस्ती परिवर्तन गरेर किसानलाई पीडित पारिएको जग्गाको मुआब्जाको माग गरिएकोबारे प्रष्ट पारेका थिए ।
उक्त जग्गामा भू–माफियाहरुको आँखा लागेको आरोप लगाउँदै उनले पीडितहरुले न्यायको माग गर्दापनि सरकारले नसुनेको गुनासो पोखे ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि उक्त बिषयको बारेमा जानकार रहेको बताउदै समस्याको सामाधान पनि चाँडै हुनेमा आफु आशावादी रहेको बताए । आफुहरुको ध्यान बागमती सफाईतर्फ पनि रहेको बताउँदै उनले पीडितहरुको पीडा र अप्ठ्यारोलाई बुझन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कागेश्वरी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले उक्त योजनालाई अधिकारसम्पन्न भनिएपनि जनतालाई अधिकारबिहिन बनाउने योजनाको रुपमा रहेको टिप्पणी गरे ।
उनले पीडितहरुले तुरुन्त क्षतिपुर्ति नपाए आयोजनालाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना नहोस भन्ने चेतावनी दिए । सेनालाई अधिकार दिएर योजना स्थलमा पीडित किसानहरुलाई जान पनि नदिएको उनको आरोप थियो । पीडितहरुले उठाएका मुद्दा तथा मागहरु जायज रहेकोले उनले उक्त समस्यालाई संसदसम्म लैजान आवश्यक नरहेको धारणा राखे ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेले सरोकारवालाहरुलाई आयोजनाबारे बोल्नै नदिएको आरोप लगाएका छन ।
१५ मिटर बहाव क्षेत्र रहेको नदीलाई ३५ मिटर बनाईको उनको आरोप छ । पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्ने धारणा राख्दै उनले भू–माफियाहरुको ट्याग कसैलाई लगाउन आवश्यक नरहेको धारणा राखे ।
अख्तियारले पनि जाँचबुझको प्रतिबेदन पेश गरिसेको बताउँदै उनले अख्तियारको रिपोर्ट गलत रहेको भन्न मिल्छ ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । पीडितहरुका माग नियमसंगत रहेको बताउँदै उनले मुद्दाहरु गलत भए देखाउनपनि चुनौति दिए । सरकारले आफुहरुलाई अधिकार दिए एक बर्षभित्र बास्तविक पीडितहरुको टाउको गनेरै देखाउन सक्नेपनि उनको दाबी छ ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै आयोजनाको अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतले विविध कारणले दर्ताश्रेस्ता कायम गर्न नसकेका किसानहरुलाई ‘फिल्ड–बुक’ र स्थानिय वडा कार्यालयको जग्गा भोगचलनसम्बन्धि सिफारिसका आधारमा क्षतिपुर्ति वा मुआब्जा दिईनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा आयोजकका तर्फबाट बोल्दै निरन्जन पुडासैनीले किसानको माग सम्बोधन नगरिए चैत ३० गतेबाट कडा आन्दोनलमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
यसअघिपनि आफूहरुले आयोजनाको काम ठप्प पारिसकेकोले तत्काल आफूहरुको माग सम्बोधन नभए पुनः अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्य ठप्प पार्ने उनले चेतावनी दिए ।
अहिलेको खोला अप्राकृतिक खोला भएको बताउँदै उनले हाल किसानले साबिक २०२१ सालदेखि तिरो÷तिरान तिर्दे आएको एवम् प्रमाणित जग्गा कसरी बहाव क्षेत्रमा पर्न सक्छ ? भन्दै प्रश्न तेर्साए ।
आयोजकले राखेका मुख्य मागहरुः
१. २०२१–२२ सालको नाप तथा नक्सालाई आधार मानी हाल बागमती तटबन्ध भित्रको नदी वहाव क्षेत्रमा पारिएको जग्गाको अधिकरण हालसम्म नगरिएकोले सो कार्य अबिलम्ब गरिनुपर्ने ।
२. २०२१–२२ सालमा नाप नक्सा कायम भएका तर विविद कारणले दर्ता श्रेस्ता कायम गर्न नसकेका किसानहरुलाई फिल्ड बुक र स्थानिय वडा कार्यालयको जग्गा भोगचलन सम्बन्धि सिफारिसका आधारमा क्षतिपुर्ति वा मुआब्जा दिईनुपर्ने ।
३. २० मिटर अधिग्रहण क्षेत्र भित्र जग्गा परि मुआब्जा दिन बाँकि जग्गाको मुआब्जा दिने सन्दर्भमा मिति २०६६–२–२०को मुआब्जा निर्धारण समितिको निणर्यले पीडित किसानहरु मध्ये ०–६–० छ आना सम्मको जग्गा पर्ने किसानलाई प्रति आना ३,५०,००० वा ४,५०,०००को मुल्य दरले मुआब्जा दिने गरेको नियर्णलाई बदर गरि हाल स्थानिय क्षेत्रमा कायम रहिआएको प्रचलित मुल्यअनुसार मेलखाने प्रतिआना १५,००,००० कायम गरिनुपर्ने ।
४. माथि उल्लेखित दरमा मुआब्वा उपलब्ध गराउँदा आर्थिक वर्ष२०६६–६७को हकमा मात्र सो दर कायम हुनुपर्नेछ । यदि सम्बन्धित निकायको ढिलासुस्तीका कारण २०६६–६७ भित्र मुआब्जा बितरण हुन नसकेमा आर्थिक वर्ष २०६७–६८देखि प्रत्येक वर्ष २५ प्रतिशतले मुल्य बृद्धि गरि उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
५. यस आयोजनाले २०५२ सालदेखि तटबन्ध निमार्ण कार्य प्रारम्भ गरेका कारण सोहि सालदेखि गुह्ेश्वरी गोकर्ण खण्डका किसानहरुले आफ्नो जग्गाको भोगचलन गर्न नपाएको हुँदा २०५२ सालदेखिको मुआब्जा उपलब्ध नगराउन्जेल सम्मको अधिग्रहण क्षेत्र तथा तटबन्धभित्र पारिएका जग्गाको प्रति आना वार्षिक२०००का दरले बाली मुआब्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
६. विगतमा त्यस आयोजनाले जग्गा दर्ता गर्न बाँकि रहेका जग्गा धनीहरको हकमा जग्गा दर्ता गरी प्रमाण पेश गरेपछि प्रति रोपनी रु ३,००,०००का दरले मुआब्जा दिने भनी गरिएको निणर्य त्रुटीपूर्ण भएकाले त्यस्ता जग्गा धनीहरुलाई समेत हालको निणर्यमा समावेश गरिनुपर्ने ।
७. गुह्ेश्वरी–गोकर्ण खण्डको जग्गा मुआब्जा वा क्षतिपुर्ति सम्बन्धमा कुनैपनि निर्णय गर्नुपर्दा यसै समितिको अधिकारिक प्रतितिधीको रहोवरमा मात्र गरिनुपर्ने ।
८. पीडित किसानहरुको सम्पुर्ण माग पूरा नभएसम्म हरियाली व्यवस्थापन,घाट तथा सिंडी निमार्ण,बागमती पश्चिम किनारा ढल विच्छाउने जस्ता कुनैपनि निमार्ण कार्य गर्न रोक्नुपर्ने ।
