काठमाडौँ, १५ चैत । वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपालभित्रै हुने ठगीका मुद्दा बढी पर्ने गरेको देखिएको छ । नागरिक अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरमको चार महिनाको तथ्याङ्कानुसार गत मङ्सिरदेखि फागुनसम्म मात्र ५६ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दा नेपालभित्रै भएको ठगीअन्तर्गत दर्ता भएका छन् ।
त्यसैगरी टर्कीमा भएको ठगी दोस्रो नम्बरमा छ । टर्कीका १८ प्रतिशत ठगीका मुद्दा दर्ता भएका छन् भने तेस्रो नम्बरमा रहेको कतारका ११ प्रतिशत मुद्दा फोरममा दर्ता भएका छन् । जिल्लागत रुपमा सुनसरी पहिलो नम्बरमा छ भने दोस्रो नम्बरमा सर्लाही छ । त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा झापा छ । त्यसैगरी चार महिनामा व्यक्तिगत उजूरीका दाँजोमा संस्थागत उजूरी नै बढी छन् । चार महिनामा संस्थागत ठगीका उजुरुी ७० प्रतिशत छ भने व्यक्तिगत उजूरी ३० प्रतिशत छ ।
त्यस्तै लिङ्गका आधारमा हेर्दा महिलाको दाँजोमा पुरुषहरु बढी ठगीमा परेको देखिएको छ । तथ्याङ्कानुसार पुरुषका ९२ प्रतिशत उजूरी छन् भने महिलाका आठ प्रतिशत मात्र उजूरी छन् । त्यसैगरी जातिगत रुपमा हेर्दा ३८ प्रतिशत ब्राह्मण÷क्षेत्री समुदाय, ३६ प्रतिशत जनजाति, १६ प्रतिशत मधेशी, नौ प्रतिशत दलित र एक प्रतिशत अन्य जातजातिका उजूरी परेका छन् । त्यसैगरी ठगीको प्रकृतिका आधारमा हेर्दा प्रलोभन देखाएर स्वदेशभित्रैका ५० प्रतिशत ठगीका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै भनेको जस्तो काम र तलब नपाउने अन्तर्गत १४ प्रतिशत, कम ज्यालामा आठ प्रतिशत, उद्धार र तलब नदिएकामा पाँच प्रतिशत र राहदानी नदिइएकामा दुई प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् । दुई प्रतिशतलाई फोरमले आर्थिक सहयोगसमेत गरेको छ । फोरमले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को फागुन मसान्तसम्म मात्र १६ हजार ७६३ जनालाई कानूनी सहायता दिएको छ । फोरमले गरेको कानूनी सहायताअन्तर्गत रु ६० करोड एक लाख नौ हजार ६८५ विगोवापतको रकम उठाउन सफल भएको छ ।
कानूनमै त्रुटि
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा व्यवसायीको धरौटीमा वृद्धि, दूतावासबाट मागपत्रको प्रमाणीकरण र दूतावासबाट श्रम स्वीकृतिलगायत १० विषयमा संशोधन गरिएको थियो ।
ऐनको दफा ४३ मा ‘इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा हुने सजायअन्तर्गत कसैले दफा ९ विपरीत इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झूटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने उद्देश्यले कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम हर्जानावापत असूल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराई निजलाई रु तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उजूरीका सम्बन्धमा भने ‘यस ऐनबमोजिम विभागसमक्ष उजूरी गर्न सकिने विषयमा सम्बन्धित जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष समेत उजुरी दिन सकिनेछ’ भन्नेसमेत उल्लेख छ । उक्त संशोधन स्वागतयोग्य भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको अधिकारमा भने केही संशोधन हुनुपर्ने फोरमका संस्थापक अध्यक्ष सोम लुइँटेल बताउनुहुन्छ । “कारवाहीको व्यवस्था अझै खारेज नभएकाले यसमा अझै केही चुनौती नै छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
वैदेशिक रोजगारविज्ञ लुइँटेलले वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरी प्रजिअले मेलमिलाप गर्न सक्ने विषय र कार्यविधि तोक्नुपर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सरोकार पक्षको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, संशोधित कानूनी व्यवस्थाबारे जनचेतना जगाउनुपर्ने, जिल्लास्तरमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने र कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि वकालत र खबरदारी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । रासस
