काठमाडौं २३ चैत । सामुदायिक वनमा वृक्षरोपण गर्दा वनका कर्मचारीले अनियमितता गरेको पाइएको छ । मोरङ खण्डमा पर्ने चारकोसे जंगलको लक्ष्मी सामुदायिक वनको झन्डै १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षरोपण गर्दा साढे सात लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको हो ।
करिब दुई लाख रुपैयाँ वृक्षरोपणका नाममा खर्च गरेर ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भेटिएको छ । १५ दशमलव ६८ हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षरोपणका लागि तत्कालीन इलाका वन कार्यालय भाउन्नेमार्फत सरकारको साढे सात लाख र आपूर्ति समितिको दुई लाख रुपैयाँ चालु वर्ष निकासा भएको थियो ।
‘इलाका वनले उक्त क्षेत्रफलमा वृक्षरोपण गराउन उपभोक्ता समितिलाई जमिन जोत्न, खन्न, रूखका ठुटा उखेल्न र तारजालीले घेराउ गर्न लगायो,’ उपभोक्ता समिति अध्यक्ष लोकबहादुर बस्नेतले भने, ‘हामीले करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर तारको घेराबारा गरी जमिन तयार गरेपछि वनले मसला, खयर र टिक जातका २९ हजार बिरुवा रोपेको थियो ।’
वनले ती बिरुवा खरिद गरेको नभई लक्ष्मी सामुदायिक वनदेखि दुई किलोमिटर पश्चिमको बेलबारी र करिब १० किलोमिटर टाढाको सलकपुर तथा करिब १५ किलोमिटरपूर्वको मंगलबारेस्थित जिल्ला वनमातहतको नर्सरीबाट निःशुल्क ल्याएर प्रतिगोटा ४ रुपैयाँ ज्याला तिरी रोपाएको थियो । २९ हजार बिरुवा रोप्दा १ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । रोपेका दिन १७ घण्टा ट्रयाक्टरले जोत्दा वनले करिब २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेको थियो । बेलबारी, सलकपुर र मंगलबारेबाट कार्यालयकै सवारीसाधनमा बिरुवा ढुवानी गर्दा बढीमा ३० हजार र विविध शीर्षकमा बढीमा ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
वन उपभोक्ता समिति स्रोतले भन्यो, ‘९ लाख ५० हजार रुपैयाँ कुल बजेटमा करिब दुई लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बाँकी रकम वनका कर्मचारीले उम्काएको प्रस्ट हुन्छ ।’ वृक्षरोपण गरिसकेपछि स्थलगत रूपमा लागत उल्लेख गरेर बोर्ड टाँस्नुपर्ने व्यवस्था छ । वृक्षरोपण सकिएपछि तत्कालीन इलाका वन भाउन्नेका सहायक अधिकृत तुलसीलाल यादवले उपभोक्ता समितिको तारको घेराबेरा र जमिन तयार गर्दा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको र कार्यालयको साढे ९ लाख खर्च भएको उल्लेख गरेर समितिलाई बोर्ड टाँस्न निर्देशन दिएपछि अनियमितता खुलेको स्रोतको दाबी छ । उपभोक्ता समितिले यादवको निर्देशनअनुसार बोर्ड टाँस्न मानेको छैन ।
तत्कालीन इलाका वन भाउन्ने तथा हालको सबडिभिजन वन कार्यालय कानेपोखरीका सहायक अधिकृत तुलसीलाल यादवले उक्त रकम वनको नियमअनुसार सबै खर्च भएको दाबी गरे । उपभोक्ता समितिले तोकिएको क्षेत्रफलमा तारको घेराबेरा गरेर जोत्ने खन्ने काम गरी तयार पारेको जमिनमा वनले ९ लाख ५० हजारको लागतमा २९ हजार बिरुवा रोपेको उल्लेख गर्दै यादवले भने, ‘निःशुल्क भए पनि विभिन्न नर्सरीबाट बिरुवा ल्याउँदा र मजदुर लगाएर रोप्दा उक्त बजेट खर्च भएको हो ।’
उनले सुरुमा प्रतिगोटा ४ रुपैयाँ ज्याला तिरेर २९ हजार बिरुवा रोपिएको स्विकारेका थिए । ‘त्यसरी बिरुवा रोप्दा १ लाख १६ हजार मात्र खर्च देखिन्छ नि’ भन्दा यादवले ठेक्कामा बिरुवा रोपेको र मर्नबाट जोगाउन विभिन्न विषादी छर्किंदा बजेट सकिएको दाबी गरे ।
यो सामुदायिक वनमा २०७२/७३ मा ८ लाख लागतमा २१ दशमलव ३४ हेक्टरमा ३५ हजार, २०७३/७४ मा ८ लाख ८० हजार लागतमा २२ हेक्टरमा ३६ हजार र २०७४/७५ मा ७ लाख ७५ हजार लागतमा १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा २६ हजार ४० सय बिरुवा रोपेको डिभिजन वन कार्यालय मोरङको तथ्यांक छ ।
उपभोक्ता समिति स्रोतका अनुसार त्यसबेला पनि उपभोक्ता समितिले आफ्नै खर्चमा जमिन खनजोत गरी तारले घेराबेरा गरेपछि वन कार्यालयका कर्मचारीले वनकै नर्सरीबाट निःशुल्क बिरुवा ल्याई रोपेर विनियोजित बजेट सकिएको भन्दै बोर्ड टाँसेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७४/७५ सम्म मोरङमा चुरे वन, राष्ट्रिय वन र तराई मधेस हरियाली वन विस्तार कार्यक्रमका नाममा ३ सय ८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षरोपण गर्दा १ करोड ९३ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांक छ । कान्तिपुरबाट
