काठमाडौं १३ बैशाख । प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले केन्द्र नियन्त्रित संघीयताको अभ्यास गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बिहीबार प्रदेश ३ को सरकार र संसदका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा सबैले केन्द्रीय सरकारको रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
संविधानले दिएका अधिकारमा समेत नियन्त्रण गरिँदा संघीय सरकारले अघि सारेको समृद्धिको यात्रामा बाधा पुग्ने उनीहरूको चेतावनी छ । प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रदेश सरकारले ठूलो समस्या खेपिरहेको गुनासो गरे । ‘स्थानीय सरकार अहिले पुनःसंरचना भएको र बीचमा जनप्रतिनिधि नभए पनि निरन्तरतामै रहेको सरकार हो, संघीय सरकारका बारेमा झन् भन्नै परेन,’ उनले भने, ‘अहिले सबैभन्दा समस्या प्रदेश सरकारलाई छ, जो आफैंमा नयाँ छ ।’
तोकिएका कर्मचारीलाई बोलाउने काम आफैंले गर्नुपरेको बताए । मंसिरबाट मात्र कर्मचारी पुगेको उनले जनाए । ‘यो चार/पाँच महिनामा कति काम गर्ने, कसरी गर्ने ?’ उनले भने ।
उनले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै २९ वटा कानुन प्रदेशसभाले पारित गरेको बताए । ‘हामीले बनाएको कानुन स्थानीय तह र संघीय सरकारअन्तर्गतका कतिपय निकायले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा एकदमै समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संघसंस्था दर्तासम्बन्धी कानुन बनाउने जिम्मा प्रदेशसभालाई थियो, हामीले बनायौं, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर दुविधा छ ।’ सञ्चारसम्बन्धी कानुन बने पनि प्रदेश सरकारले मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो कि भन्ने आशंका रहेको उनले बताए । कान्तिपुरबाट
