काठमाडौं १९ बैशाख । सरकारले खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्दा यस वर्ष पनि किसानले समयमै रासायनिक मल नपाउने भएका छन्। आगामी जेठ अन्तिम सातासम्म धान बालीका लागि कम्तीमा डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिन्छ। तर मल भित्र्याउन सरकारले पहल गरेको छैन।
धान र मकैलाई कम्तीमा ए चाहिने अनुमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुमान छ। पहाडी भेगमा जेठ अन्तिम साता र तराईमा असार पहिलो साता धान रोपाइँ सुरु हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयको सर्तका कारण समयमा मल ल्याउन नसकिएको दाबी कृषि मन्त्रालयको छ। ‘अर्थले सर्त नराखेको भए बर्खे बालीलाई मल अभाव हुँदैनथ्यो,’ कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका उपसचिव नेत्र भण्डारीले भने, ‘आगामी असारमा कम्तीमा ५० हजार मेट्रिक टन मलको अभाव हुनेछ।’
सर्तकै कारण गत पुसमा अर्थले उपलब्ध गराएको तीन अर्ब रुपैयाँको मल खरिद गर्न नसकिएको उनले बताए। ‘बर्खे बालीको समयमा मल अभाव हुन नदिन अर्थसँग गत पुसमै तीन अर्ब रुपैयाँ माग गर्यौं,’ भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर उपलब्ध रकमबाट मल ल्याउन सर्तले दिएन।’
अर्थले मलमा उपलब्ध ७० प्रतिशत अनुदान ५० प्रतिशतमा झारेर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा बिक्री मूल्य समायोजन गर्न कृषि मन्त्रालयसँग सर्त राखेको थियो। त्यसपछि मल खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। किसानको मागअनुसार ६ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। कृषि मन्त्रालयले मल अभाव हुन नदिन अर्थसँग थप तीन अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो। चालू वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
नेपालमा वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन मलको माग छ। विनियोजित रकम अढाई लाख मेट्रिक टन मलका लागि अपुग भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार अर्थको उक्त सर्तअनुसार युरिया मल प्रतिकिलो २० र डीएपी प्रतिकिलो ४९ रुपैयाँको मूल्य तालिका बनाएर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव गरिएको थियो। ‘तर उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दर्तै गरेन,’ कृषि मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मूल्य समायोजन प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट फिर्ता भएपछि उपलब्ध रकम सदुपयोग गर्ने बाटो अवरुद्ध भयो।’
प्रस्ताव स्वीकृत भएको भए तत्कालै प्रक्रिया सुरु गरी ग्लोबल टेन्डरमार्पmत पर्याप्त परिमाणमा मल खरिद गरी असारसम्म भिœयाइसक्ने योजना मन्त्रालयको थियो। ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल खरिद गरी भिœयाउन कम्तीमा ६ महिना लाग्छ।
पूर्व कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीले आफ्नो कार्यकालमा प्रतिकिलो युरिया १८ रुपैयाँ झारेर १४ र डीएपीको ४५ रुपैयाँबाट झारेर ४३ मा पुर्याएका थिए। यसले गर्दा उपलब्ध बजेटबाट अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा आवश्यक परिमाणमा मल किन्न कठिन भएको थियो।
कृषि सामग्री कम्पनीसँग अहिले युरिया पाँच हजार र डीएपी १३ हजार मेट्रिक टन मौज्दात छ। मकै बाली र चैते धानलाई तत्काल ७०–७० हजार मेट्रिक टन माग छ। कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल भित्र्याउन सरकारद्वारा सरकारसँग (जीटुजी) सुविधामा भारतसँग मल खरिद गर्ने योजना अघि सारेको छ। तर धानबाली लगाउने समय निजिकिँदै गर्दा यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
भारतमा अहिले विधानसभा निर्वाचन भइरहेको छ। सरकारले चाहेर पनि छोटो समयमा जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्न सक्दैन। सबै प्रक्रिया पूरा गरी जीटुजी प्रक्रियाबाट मल भिœयाउन कम्तीमा दुई महिना लाग्छ। मन्त्रालयका अनुसार जीटुजी प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्ने विषय गत कात्तिकमै भारतको फर्टिलाइजर एन्ड केमिकल र नेपालको कृषि मन्त्रालयको सहसचिवस्तरीय बैठकले टुंगो लगाएको थियो। तर उक्त विषयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गराउन बाँकी छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको अवस्थामा दुई मुलुकको सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवस्तरीय सम्झौता भएपछि मात्रै जीटुजीको मल भिœयाउन सकिन्छ। ‘अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव लगिएको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
जीटुजी सुविधामार्फत असारमा मल अभाव हुन नदिन ३० हजार युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले करिब चार महिनाअघि ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरेको ४५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल साउन अन्तिम सातादेखि भदौसम्ममा मात्रै आइपुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
