काठमाडौं २० बैशाख । देश २ को नाम मधेस र राजधानी जनकपुर राख्न जनस्तरबाट सर्वाधिक सुझाव आएको छ । सरकारद्वारा गठित संवाद तथा सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्न ७० प्रतिशत जनताले सुझाव दिएको उल्लेख छ । यस्तै स्थायी राजधानी जनकपुर कायम गर्न ८० प्रतिशत जनताले सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिवेदन बिहीबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई बुझाइएको छ । नाम र राजधानीका विषयमा जनभावना बुझ्न डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय आयोगले ६ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
२०७५ कात्तिक ११ गते गठित आयोगले प्रदेशका आठै जिल्लामा छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको थियो । अधिकांश जनताले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश र राजधानी जनकपुर कायम गर्न सुझाव दिएको आयोगका एक सदस्यले बताए ।
प्रदेशको नाम र राजधानीबारे संकलित प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई हस्तान्तरण गर्दै आयोग अध्यक्ष डा. हरिवंश झा । तस्बिर :मनिका झा
प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव केही दिनभित्रै प्रदेशसभामा लैजाने बताए । राउतले भने, ‘प्रतिवेदनमाथि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी सदनमा प्रस्ताव लग्नेछौं ।’ आयोगको प्रतिवेदन संसदीय समितिबाट पास भएपछि सदनमा दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ ।
प्रतिवेदन औचित्यहीन : प्रतिपक्ष
विपक्षी दल नेकपा र दल नेपाली कांग्रेसले आयोगको प्रतिवेदन औचित्यहीन रहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिवेदन वस्तुनिष्ठ नरहेको नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदनले सरकारको मधेस प्रदेशको एजेन्डा केही हदसम्म बल पुर्याउनुबाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन ।’
आयोगले अपनाएको प्रक्रिया गलत रहेकाले तत्काल नामकरण र राजधानीसम्बन्धी किचलो अन्त्य हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले आयोगको प्रतिवेदन औचित्यहीन रहेको बताए । उनले भने, ‘सदन सार्वभौम छ र संविधानअनुसार जनताका प्रतिनिधिले दुई तिहाईबाट प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउनेछन् ।’
उनले प्रदेश २ मा २२ जिल्ला समाहित भएमा नाम मधेस प्रदेश राख्दा पार्टीलाई आपत्ति नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘प्रदेश २ मा ८ जिल्ला मात्र छ । जसको पहिचान मिथिला र भोजपुरा छ । त्यसैले मधेस प्रदेश हामीलाई मान्य छैन ।’
अन्नपूर्णपोष्टबाट
