पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाको पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी पिउनेपानीबाट बञ्चित १५ जिल्लाका तीन लाख ३३ हजार ५५० बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । सन् २००८ देखि २०१३ सम्मको पहिलो चरण र सन् २०१४ देखि सन् २०१९ को हालसम्म दोस्रो चरणमा सो परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
उक्त परियोजनाकोे प्रधान कार्यालयका अनुसार पहिलो चरणमा स्याङ्जा, पर्वत, तनहुँ, बाग्लुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, गुल्मी, अर्घाखाँची र नवलपरासी गरी नौ जिल्लामा निर्माण गरिएका ४३० खानेपानी आयोजनाबाट २० हजार ५४ घरका एक लाख १५ हजार ८८७ लाभान्वित भएका थिए दोस्रो चरणमा रुपन्देही, कपिलवस्तु, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा र रोल्पा जिल्लाका ३५ हजार ६३४ घरधुरीका दुई लाख १७ हजार ६६३ लाभान्वित भएको परियोजनाका राष्ट्रिय संयोजक दिनेश घिमिरेले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारबीच नेपालको खानेपानी, सरसफाइ तथा सुशासनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेगरी सो परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो । खानेपानीको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने, घर–घरमा शौचालयको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता विकासमा सघाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेको सो परियोजनाको समयाबधि भने सकिन लागेको छ ।
उक्त परियोजनाबाट पहिलो चरणमा ३७९ विद्यालय, ३४ स्वास्थ्यचौकी तथा ५१ स्यानीय सरकारका वडा कार्यालयमा पनि खानेपानीको सुविधा पु¥याइएको थियो । परियोजनाले कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लालाई ‘खुला दिशामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्न सहयोग पु¥याएकामा कपिलवस्तुबाहेकका सम्पूर्ण जिल्लालाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएको परियोजनाका सल्लाहकार मीनप्रसाद बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सो अवधिमा ३० हजार घरधुरीलाई पूर्ण सरसफाइयुक्त घोषणा गर्न सचेतना कार्यक्रम गरिनाका साथै २४० विद्यालय तथा सरकारी कार्यालयमा शौचालय निर्माण गरिएको थियो
परियोजनाले साविकका जिल्ला विकास समिति तथा हाल गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट पिउने पानीको सुविधा नपुगेको भनी उल्लेख गरेका स्थानमा स्थानीय स्रोत खोजी जनतालाई खानेपानी उपलब्ध गराएको थियो ।
पहाडी भागमा खोला तथा मूलबाट पानी सङ्कलन गरेर बस्तीसम्म ल्याइएको र तराईमा लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरिएको संयोजक घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।परियोजनाका सल्लाहकार मीनप्रसाद बस्नेतले पहिलो चरणमा खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा रु दुई अर्ब १७ करोड खर्च भएको बताउनुभयो । खानेपानी आयोजना निर्माण, शौचालय निर्माण, स्वास्थ्य सचेतना अभियान र सुशासन अभिवृद्धिमा सो रकम खर्च भएको थियो । दोस्रो चरणमा वैशाख मसान्तसम्म एक अर्ब ९५ करोड ३१ लाख तीन हजार १७७ खर्च भइसकेकको उहाँको भनाइ थियो ।
सल्लाहकार बस्नेतका अनुसार पहिलो चरणको खर्चमा २७ प्रतिशत नेपाल सरकार, ५४ प्रतिशत फिनल्याण्ड सरकार तथा ५ प्रतिशत स्थानीय सरकार तथा १४ प्रतिशत उपभोक्ताले व्यहोरेका थिए भने दोस्रो चरणमा नेपाल र फिनल्याण्ड सरकारको समान ३१ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको ११ प्रतिशत तथा उपभोक्ताको २७ प्रतिशत व्यहोरिएको थियो ।
परियोजनाको हालसम्मको प्रगति र सिकाइ अनुभवका बारेमा पोखरामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत प्रेर्ती आन्तीनेनले दुई देशबीच लामो समयदेखि प्रगाढ सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै यहाँको स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा शिक्षाको क्षेत्रमा फिनल्याण्ड सरकारले सहयोग रहिरहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाको म्याद सकिन लागे पनि ‘सबैका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता’ परियोजना शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । सो परियोजना गण्डकी प्रदेशमा रहने÷नरहेनमा भने निश्चित भइनसकेको उल्लेख गर्दै राजदूत आन्तीनेनले पोखरा महानगरका साथै भरतपुर र बुटलव उपमहानगरपालिकामा खानेपानीको गुणस्तर सुधारसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको बताउनुभयो । रासस
